गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका स्थानमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जा व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका सात स्थानीय तहका १ हजार १६० घरधुरीमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिने बताए ।

यसै वर्ष ‘गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको संकल्प कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताउँदै उनले उक्त कार्य आगामी वर्ष पूरा गरिने जानकारी दिए । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार गरिने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेशको ऊर्जा नीति तर्जुमा गर्दै सौर्य र वायु ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाइने र आवश्यकतानुसार लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरिने बताउँदै शेरचनले लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्दै लगिने जानकारी दिए ।

उद्योग क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशभित्रका करीब ७० हजार जीर्ण काठका विद्युत् पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्टिलपोलबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ ।