कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण विश्व नै अहिले आक्रान्त छ ।

विश्वका अधिकांश मानिसहरू बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छन्, यसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपाली पनि अछुतो छैनन् ।

विदेशमा रोजगारीका लागि गएका १ सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने हजारभन्दा धेरै नेपाली कोरोनाभाइरसको संक्रमणमा परेका छन् । 

लकडाउनका कारण रोजगारीका लागि विदेश गएर भिसा सकिएका, घर फिर्ति केन्द्रमा रहेका, आममाफी पाएका, जेष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका, भिषा सकिएर चेकआउट भएका र आफन्त बितेर अन्तिम संस्कारमा आउनुपर्नेहरूलाई स्वदेश ल्याउन तयारी थालिएको हो ।

पहिलो चरणमा अत्यन्तै समस्यामा परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनका लागि ‘एक्सन प्लान’ अर्थात् ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्य योजना, २०७७’ समेत बनाइसकिएको छ । 

२६ वटा शीर्षक बनाएर भारत र तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई दैनिक ३ हजार ५ सयको दरले प्रत्येक दिन ल्याउने कार्ययोजना सरकारले बनाएको छ ।

कार्ययोजनामा नेपाल प्रवेशबिन्दुको विवरण तयार पार्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्मका काम सुरक्षित ढंगले कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने योजनामा सरकार छ ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाली सेनालाई संविधानको धारा २७६ (४) अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय गत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन दिनमा १० हवाइ उडान गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । 

भारतबाहेक अन्य देशबाट नेपाल आउन प्रथामिकतामा परेका नेपाली नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशस्थित नेपाली दूतावासले विवरण तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ र त्यो विवरण दुतावसले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउँछ ।

त्यसपछि सीसीएमसीलगयात नेपालीलाई ल्याउन बनाइएको समितिले नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर तालिका बनाउँछ ।

तालिकाअनुसार नेपाल ल्याइने छ भने भारतबाट आउनेहरू तोकिएका विभिन्न नाकामा आइसकेपछि गृहमन्त्रालयमार्फत नाकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण तयार पार्दछन् ।

हवाई जहाजमार्फत् आउनेलाई प्रदेश अनुसारको प्रतीक्षा कक्ष (होल्डिङ सेन्टर) व्यवस्था गरेको छ । प्रतिक्षा कक्षमा आएका सबैको स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ र स्वास्थ्य जाँचमा कोरोना नदेखिएका नागरिकलाई नेपाली सेनाले आफ्नो जिल्लासम्म पुग्नका लागि समन्वय गर्छ । 

विदेशबाट फर्कनेलाई सरकारले एउटा सीमकार्ड पनि उपलब्ध गराउन लागेको छ, त्यसैको आधारमा आफ्नो जिल्लामा फर्किएका मानिसहरूको विवरण र गतिविधिको निगरानी गर्नेछ । आफ्नो पालिका पुगेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र फेरि कोरोना परीक्षण गर्ने जिम्मा भने पालिकाको नै हुनेछ ।

पालिकाहरूले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्दा शुल्क लाग्ने छैन भने होटलको क्वारेन्टाइनमा बस्दा भने आफैंले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फर्कने यातायात र हवाइ भाडा भने व्यक्ति स्वयंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको खण्डमा विमानस्थल वा भारतीय नाकाबाटै अस्पतालमा लगिने छ । 

सरकारले निर्देश गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना तयार रहेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।

‘सरकारले निर्देश गरेको काम गर्न हामी जहिले पनि तयार थियौं, अहिले पनि तयार छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘सीसीएमसीले व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसमा नेपाली सेना पनि छ, यसका लागि हामी तयार छौं ।’

भारतबाट आउन पाउने २० नाकाहरू

भारतमा रोजगारी, अध्ययन र अन्य कामका लागि गएका नेपालीलाई आउनका लागि २० वटा नाका तोकिएको छ ।

भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई नाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आएर आफ्नो विवरण भर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ को २ नम्बर बुँदामा इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सप्तरीको कुनौली, सिरहाको ठाडी र माडर, महोत्तरीको भिट्टामोड, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको तौलिहवा र कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, बर्दियाको सुरजपुर गुलरिया, कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको दार्चुला नाकाबाट आउन अनुमति दिएको छ ।

सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ दिएको अधिकारलाई टेक्दै विदेशबाट नागरिक ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

विदेशबाट आएका नागरिकलाई सरकारले जिल्ला सदरमुकामसम्म मात्र पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ भने सदरमुकामबाट स्थानीय तहले आफ्नो पालिकासम्म लग्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।