रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका इन्द्रबहादुर थापामा ३० वर्षकै युवावस्थामा मिर्गाैलाको समस्यामा देखियो । आर्थिक अवस्थाले नभ्याएपछि उनले विगत डेढ वर्षदेखि बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा हप्तामा २ पटक मिर्गाैलाको डायलासिस गराउँदै आएका थिए ।

लकडाउनका बाबजुत पनि विभिन्न अप्ठ्यारो झेल्दै उनी अस्पतालमा आएर डायलासिस गर्थे । नियमित डायलासिस गर्दा उनलाई संघर्षका बीच जीवन लामै बिताउँछु भन्ने लागेको थियो ।

बुधवारदेखि उनले लामो समय बाँच्ने सोचाइलाई बदलेका छन् । ‘अब बाँचिन्न होला । सरकारले मिर्गाैलाको उपचारबापत अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम नदिएपछि मुटु अस्पतालले अब डायलासिस गर्न सकिँदैन भनेको छ । अब हामी गरीब बिरामी मर्ने नै त हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई मार्ने भए सरकारले डायलासिस निःशुल्क गर्छु भनेर किन आशा देखायो ?’

रुपन्देहीकै सैनामैनाका ५७ वर्षीय नारायण चालिसे पनि मिर्गाैलाका रोगी हुन् । मिर्गाैला पुनः प्रत्यारोपण गर्ने अवस्था नभएपछि मृटु अस्पतालमै सोमवार र बिहीवार डायलासिसका लागि अस्पताल आउँछन् । सन्तानविहीन चालिसले १ दिन डायलासिस छुट्यो भने मान्छे चिन्दैनन् । अब अस्पतालले डायलासिस सेवा बन्द गर्ने भएपछि उनको जीवन अब भगवान् भरोसा भएको छ ।
 
बुटवल ज्योतिनगरका ५० वर्षीय कृष्ण मल्ल पनि मुटुमै डायलासिस गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पैसा नदिएर अस्पतालले सेवा दिन सकिँदैन भनेपछि अब जे हुन हुन्छ । जति बाँचिन्छ बाँचिन्छ ।’

मुटु अस्पतालमा मिर्गाैलाको नियमित डायलासिस गर्दै आएपनि अब सेवा बन्द भएपछि समस्यामा परेका यी केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । सरकारले मिर्गाैलाको उपचारबापत अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध नगराएपछि अस्पतालले आगामी असारदेखि डायलासिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका ३०० बिरामीको जीवन अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।

११ महिनादेखि उपलब्ध गराएन रकम 

मिर्गाैलाको निःशुल्क डायलासिस सेवा दिएबापत सरकारले मुटु अस्पताललाई गत साउन महिनायता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गरेको छैन । अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम नदिएपछि आफूहरूले असार १ गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

अस्पतालले रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि सप्लायर्सले बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरण रोकेका छन् । मौज्दातमा रहेको औषधि सकिएपछि उपचार सेवा बन्द गर्नुपरेको आलमले बताए ।

‘अब हामीले उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिएन । बिरामीको उपचार सेवा रोक्ने अस्पतालको मनसाय नहुँदा–नहुँदै पनि सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम रोकिँदा चर्को आर्थिक संकटमा पुगेको छौं । अन्ततः बिरामीप्रति पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा मागेर भए पनि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ आलमले भने । अस्पतालले बुटवल, पाल्पा र दाङको लमहीबाट पनि डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले मिर्गौला पीडितको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिडायलासिस २ हजार ५०० रुपैयाँ दिने गरेको छ । जुन रकम ९ वर्षअघि निर्धारण गरिएको थियो ।

नविकरणका नाममा अस्पताललाई यता र उता

अस्पताल नविकरण नगरेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोकेको अस्पतालको भनाइ छ । संघीय सरकारले अस्पताल दर्ता प्रदेशको अधिकार भन्ने र प्रदेश सरकारको नियमावली नबन्दा अस्पतालहरू लामो समयसम्म नविकरण हुन सकेका छैनन् । अहिले प्रदेशले नियमावली बनाइसकेको छ ।

प्रदेशमा अस्पताल नविकरण गर्ने बेलामा संघ सरकारले विशिष्टकृत सेवा दिने अस्पताल संघ अन्तर्गत नै पर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि नविकरण रोकिएको छ ।

कहिले अस्पताल प्रदेशले नविकरण गर्ने भन्ने फेरि संघले नै गर्ने भन्दै घरी यता घरी उता गरेर अल्मल्याएको अस्पतालको भनाइ छ । मृटु अस्पताल विगत १४ महिनादेखि नविकरण हुन सकेको छैन । ‘कहिले प्रदेशले ऐन बनेको छैन भन्यो । कहिले नियमावली बनेपछि दर्ता गर्ने भयो । अहिले फेरि अस्पताल संघमा नै दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने सुनियो, अब के गर्ने ?’ सञ्चालक दिनेशराज रेग्मीले भने ।

प्रत्येक ३ वर्षमा अस्पताल नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय संरचना नहुँदै अस्पतालहरू जिल्लाका साविक जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका थिए । संघीय व्यवस्था लागू भएर संघ काठमाडौंमा पुगेपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने सरकारको नारा कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाबाट हुने अस्पताल नविकरण गर्न अब काठमाडौं धाउनुपर्ने भएको अस्पताल सञ्चालकको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्र पठाउँदै क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगको सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था संघ सरकारअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा ६०० मिर्गाैला पीडित बिरामीले विभिन्न १२ वटा अस्पतालमा डायलासिस गराउँदै आएका छन् ।