कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, अर्काेतर्फ आर्थिक क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै छ । गरिब मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत आर्थिक बोझले लकडाउन खुकुलो पार्न माग गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् । तर, सरकार भने अझै अलमलमा छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सकेन । 

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न जिम्मा दिएको छ । समितिले विभिन्न क्षेत्रका अगुवासँग राय लिइरहेको छ । विज्ञहरूले नेपालमा लामो समयसम्म कोरोना संक्रमण रहिरहन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल कडाइका साथ पालना गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बुधबार विभिन्न क्षेत्रका २५ विज्ञसँग यस सम्बन्धमा सुझाब लिएका थिए । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतको सिसिआरसीले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने योजना अघि बढाएको छ । आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो संख्यामा फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्यान्न संकट हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्लेषण, भारतबाट हुने आयातमा नियन्त्रणको सम्भावना र राष्ट्रिय भण्डारणको कमजोर अवस्थाका कारण लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने सिसिआरसीको निष्कर्ष छ । 

संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरूबाट लकडाउन खुुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सिसिआरसीको सुझाब छ । ‘संक्रमण र जोखिमको आधारमा निश्चित स्थान र समयका लागि आंशिक रूपमा लकडाउनलाई मुख्य क्रियाकलापहरू खुला गर्दै जोखिम प्रतिकार्यमा जुट्ने र क्रमिक रूपमा खुकुलो गर्दै जाने,’ सिसिआरसीले बनाएको योजनामा भनिएको छ । पाँच चरणमा गरेर लकडाउन खुुकुलो बनाउन उसको सुझाब छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार कम जोखिम क्षेत्रमा केही दिनपछि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन हुने सम्भावना छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।