प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कैलालीका तत्कालीन परियोजना प्रमुख रमानन्दन यादवलाई २०७५ साउन २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीले पक्राउ गर्‍यो ।

परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको गुुनासोसँगै घुससहित तत्कालीन परियोजना प्रमुख यादव पक्राउ परे । लगत्तै परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजनाका सबै फाइलहरू अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग करीब २ वर्षयता सोही परियोजनाको अनुसन्धानमै अल्झिएको छ । यादव घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेको सम्बन्धी अभियोगपत्र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेपनि समग्र परियोजनाको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन । अख्तियार झण्डै २ वर्षदेखि ‘कुहिरोको काग’ बनिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका अनुसन्धान अधिकृत नवीनकुमार भट्टले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै टुंगिन अझै समय लाग्ने बताए । परियोजनामा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका अनुसन्धान अधिकृत भट्टले परियोजनाका कर्मचारी, उपआयोजनामा संलग्न दर्जनौं व्यक्तिको बयान लिने कार्य सकिएको बताउँदै साउनसम्म अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया हुने र मुद्दा चलाउने वा तामेलीमा राख्ने निर्णय हुने बताए ।

भुक्तानी लिन्छन् काम गर्दैनन्

अख्तियार कुहिरोको काग बनेको बेला परियोजना सुध्रिनुको साटो झनै खस्किँदै गएको पाइएको छ । करोडौं बजेट खर्च गरिएको परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजना बेवारिसे बन्दै गएका छन् ।

परियोजना सञ्चालनमा आएको साढे ३ वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चालनमै करोडौं बजेट स्वाहा पारियो तर हालसम्म परियोजनाभित्रका उपआयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

परियोजना कैलालीको साविक पहलमानपुर, मसुरिया, उदासीपुर, बसौटी र गदरिया गाविस समेटिएर लागू गरिएको छ । शुरूवाती वर्षमा २ वटा ‘कस्टम हेयरिङ सेन्टर’ अर्थात् बालीको उत्पादनदेखि भण्डारणसम्म प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण केन्द्र, १/१ वटा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मील, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र मल उत्पादन कारखाना निर्माणमा करोडौं खर्च गरियो तर हालसम्म कुनै पनि उपआयोजना सफल हुन सकेको छैन । ती आयोजना केवल कागजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् ।

सञ्चालनमा आएन मैदा मील

परियोजना अन्तर्गत गहुुँ बालीलाई लक्षित गरी स्थापना गर्न खोजिएको पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मील हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७४ असार २० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी परियोजना र पोस्ट हाभेस्ट सेन्टर सञ्चालक स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मबीच सम्झौता भएपनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।

कूल २ करोड ३६ लाख २० हजार रुपैयाँ लागत रहेको सो उपआयोजनामा ८५ प्रतिशत लगानी सरकारको छ तर सञ्चालनमा नआउँदै स्वामित्व विवादमा फसेको मील हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । काजगी प्रतिवेदनको आधारमा फर्मलाई सबै भुक्तानी दिइएको छ । 

भुक्तानी लिएर पनि सञ्चालन गर्न नसकेको फर्मले अझै पनि सञ्चालन गर्न केही समय पर्खिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । फर्मका सञ्चालक धनबहादुर चौधरीले भने, ‘साझेदारबीच केही समस्या आयो । जुनकारण सञ्चालनमा ढिलाइ भयो तर केही समयमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’

उपआयोजना कैलालीको मसुरियाकै स्थानीय मदनराज जोशीको जग्गामा बनाइएको छ । निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जग्गाधनीले आफूहरूले नै मील सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि उपआयोजना प्रभावित भएको बताइएको छ तर विवादले परियोजनाको उदेश्यसहित करोडौं रकमको दुरुपयोग र आमजनताको भरोसाप्रति कुठाराघात भएको छ । 

अख्तियारकै अनुसन्धान अधिकृतहरूले परियोजनालाई बढी लफडाबाजी केश भएको बताउँदै आएका छन् । अनुसन्धान अधिकृत भट्ट भन्छन्, ‘पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरको काम भएको देखिए पनि सरकारको उद्देश्य पूरा भएन । खाली बिल मिलाउने काम मात्रै भएको छ । सकारलाई ठूलो नोक्सानी भयो ।’ अनुसन्धानको क्रममा फर्मले पेश गरेको बील र बजार मूल्य भिडाउने कार्य बाँकी रहेको उनले बताए ।

उपआयोजना अन्तर्गत २ वटा ट्रक खरिद गरिएको छ भने सुरक्षा गार्ड रुम, २ वटा गोदाम घर, प्रोसेसिङ गोदाम, पोस्ट हार्भेस्ट थे्रसिङ फ्लोर निर्माण गरिएको छ । 

कबाड बन्दै करोडौंका यन्त्र 

परियोजना अन्तर्गत गौरीगंगा नगरपालिका–८ सिमलडाँडा र बडैपुरमा गरी २ वटा कस्टम हेयरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । सेन्टर निजी क्षेत्र र परियोजनाको लागतमा स्थापना गरिएको हो तर २ वटै कस्टम हियरिङ सेन्टरमा रहेका ३ दर्जन बढी यन्त्र उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् । 

सिमलडाँडास्थित कस्टम हेयरिङ सेन्टर २ करोड ६९ लाख २० हजारको लागतमा सञ्चालनमा आएको हो । २०७४ जेठ १२ गते सञ्चालनमा आएको कस्टम हेयरिङ सेन्टरमा ५० प्रतिशत लगानी निजी कम्पनीको लगानी छ । जहाँ भवनसहित ४ वटा टे«क्टर, १ वटा हार्भेस्टर र ३ वटा पावर टिलर रहेको छ तर ती उपकरण बडो मुस्किलले धान र गहुँ सिजनमा मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेका छन् । बाँकी समयमा भने प्रयोगविहीन बनेका छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टीकाराम जैसीले मेसिनरी औजारको माग नआउँदा थन्काउनुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे ।

यस्तै अवस्था छ, अर्को कस्टम हेरिङ सेन्टरको । २ करोड ६१ लाखमा सञ्चालनमा आएको अर्को कस्टम हेयरिङ सेन्टरमा विराज एग्रो प्रालिको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ भने त्यहाँ ३ दर्जन बढी मशिनरी औजार तथा उपकरण रहेका छन् तर ती सबै औजारहरू प्रयोगविहीन बनेका छन् । सञ्चालक दीपेन्द्र गिरीले प्रयोगमा नआउनुको कारण कृषकमा यान्त्रीकरणबारे जनचेतनाको कमी रहेको बताए ।

परियोजना अन्तर्गत माटो परीक्षण सूक्ष्म प्रयोगशाला (मिनी ल्याब) पनि स्थापना भएको छ तर त्यो प्रयोगशाला हाल बन्द अवस्थामा छ । कैलारी गाउँपालिका–८ पृथ्वीपुरमा स्थानीय अँखुवा कृषि सहकारी संस्थाले परियोजनाको सहयोगमा प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । २० लाख ९४ हजार लागतमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाकै छ । जहाँ ५ दर्जन बढी यन्त्र उपकरण रहेका छन् तर माटो परीक्षण गर्न कृषक नआएपछि बन्द गर्नुपरेको सहकारीले बताउँदै आएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–१० पहलमानपुरमा करीब ३० लाखको लागतमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन करखाना पनि स्थापना गरिएको छ तर त्यो करखाना पनि अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालक समितिका सचिव अजित चौधरीले केही निहीत स्वार्थ भएका व्यक्तिको कारण परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । परियोजना सफल कृषि क्षेत्रको उल्लेख विकास हुनसक्ने बताउँदै उनले केही गलत व्यक्तिका कारण राज्यको लगानी खेर गइरहेको र आमजनताको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको टिप्पणी गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ करोड बजेटमा स्थापना गरिएका विभिन्न उपआयोजनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)