मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चौतर्फी दबाबमा घेरिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बालुवाटारबाट एउटा 'फायर' खोले । आफूलाई पदबाट हटाउन खोज्ने भारतीय दलाल भएको आशयका साथ उनले 'एम्बेसी' र होटेलहरूमा आफूविरुद्ध चलखेल भइरहेको सुनाए ।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममै छिमेकी देशको एम्बेसीलाई आफ्नो सरकार ढाल्न चलखेल गरेको आरोप लगाएको सम्भवत: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई कति क्षति पुर्याउँछ भनेर अहिल्यै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सीमाभन्दा बाहिरको भनी गरेको टिप्पणी लोकान्तरमा आइतवार नै प्रकाशित भएको थियो ।
ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आइतवारदेखि नै भारतीय मिडिया तातेको छ । 'चीनका गुलाम' भनेर भारतीय मिडियाले नेपाललाई पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेका थिए । नेपाल-भारतका नागरिकहरूको जनस्तरको सम्बन्धमा यस्ता प्रोपागाण्डाहरूले धेरै असर गर्ने गरेका छन् ।
जसरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफूलाई शक्तिमा राख्न प्रयोग गर्ने गरेको भारत र चीन कार्डले अहिले ५५-६० वर्षपछि पनि हामीलाई झस्काइरहेको छ, त्यसै गरी ओलीले आज नाघेको कूटनीतिक मर्यादाले हाम्रो नाति पुस्तासम्मलाई असर पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यो समाचार टिप्पणीको उद्देश्य सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्तिसन्तुलनको आलोकमा आएको ओली अभिव्यक्तिमाथि चिरफार गर्नु हो ।
चारवटा मोर्चामा एकैपटक लडाईं, खराब कमाण्ड !
यतिबेला देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । कतिपय विज्ञहरूको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने असारको अन्त्यसम्म विदेशबाट आउनेहरूको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा हुनेछ । नेपालको श्रमबजार व्यवस्थापन नीति पहिलेदेखि नै ध्वस्त छ ।
सलह किराले आतंक फैलाएको छ भने मौसममा भर पर्ने 'कृषि क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरेर ध्वस्त बनाइएको रहेछ' भन्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रूपमै भनिसके । सरकारको पहिलो लडाईं कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ र छ पनि । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा सरकार खरो उत्रन सकेको छैन, आधारभूत समस्याहरू देखिएका छन् ।
दोस्रो केपी ओलीले पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी लडाईं लडिरहेका छन् । 'एकलौटी र स्वेच्छाचारी' बनेको भन्दै पार्टीभित्रैका नेताहरूले उनीविरुद्ध फायर खोलेको धेरै पहिलादेखि हो । कुरा राजीनामासम्म पनि पुगेको छ । चालू स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले उनको राजीनामा माग्ने पक्का छ । उनले कहिले 'आत्मालोचना'को कार्ड त कहिले वामदेव कार्ड फ्याँकेर आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
तेस्रो यतिबेला भारतसँगको सीमा विवादमा सरकार अल्झेको छ । अद्यावधिक नक्सामा समेटिएका नेपाली भूमि व्यावहारिक रूपमै फिर्ता ल्याउन भारतसँगको वार्ता नै अन्तिम विकल्प रहेकोमा दुईमत छैन ।
ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएपछि नेपाल 'पोइन्ट अफ नो रिटर्न'मा पुगेको छ । यतिबेलै ओलीले भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै औपचारिक रूपमै भनेपछि वार्ताको वातावरण बिथोलिएको छ । 'फर्किनै नसक्ने बिन्दूमा पुगेपछि सही रणनीति अपनाइएन भने त्यो आत्मघाती सावित हुन्छ,' नेकपाकै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
चौथो केपी ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)माथि मरिहत्ते गरेका छन् । एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई 'अनपढ' भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई उनले चिढ्याइरहेका छन् । एमसीसीको पक्षमा हुनु अमेरिकाको दाहिना हुनु हो भन्ने ओलीको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
विडम्बना के छ भने ओली लडिरहेको चारवटै मोर्चामा आम नागरिकको जनजीविकाको सवाल कहीं कतै एकरत्ति पनि उठेको छैन । कोरोनाको पीसीआर टेस्ट प्रतिदिन १० हजार पुर्याउने घोषणा गरिएको उहिल्यै हो तर पछिल्लो २ दिन त ६ हजारबाट पनि झरेर ४ हजारमा पुग्यो ।
जीवनजल नपाएर नागरिकहरूले क्वारेन्टाइनमै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तराईका मुसहर बस्तीका बासिन्दा नुन दलेको आँप खाएर दिन बिताउन बाध्य छन् ।
लाखौं दैनिक ज्यालादारी मजदूरको गाँस काटिएको छ ।
ओलीलाई पार्टीभित्र 'कोर्ट मार्शल' !
युद्ध मोर्चाको सही ढंगले नेतृत्व लिन नसक्ने कमाण्डरमाथि 'कोर्ट मार्शल' गरिन्छ, किनकी उसको हातमा सिंगै देशको भविष्य हुन्छ । सानो गल्तीले पूरै देश नै हार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । गल्ती कहाँ, किन र कसरी गरियो भनेर सम्बद्ध निकायले छानबिन गर्छ । गल्ती परिस्थितिजन्य हो कि नियतजन्य हो भन्ने कुराको छानबिन हुन्छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यी कुराहरू उठेका छन् । विवादित अध्यादेश प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार जस्ता विषयहरूमा ओलीलाई प्रश्न सोध्न भनेर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू तम्तयार भएर बसेको स्थिति छ । तर अप्ठेरो के छ भने उनी बैठकमा सहभागी नै हुँदैनन् ।
उनलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गर्ने पार्टीभित्रको निकाय के हो ? विधानले स्पष्ट गरेको छैन । उनी चाहे बैठकमा बस्न सक्छन्, नचाहे उठेर हिँड्छन् । उनले चाहे बैठक बोलाइन्छ, नचाहे बोलाएका बैठक पनि स्थगित हुन्छन् । पार्टीभित्र उनलाई कुनै बन्देज छैन ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक केन्द्रीय कमिटी सदस्य भन्छन्, 'चर्चित र्यापर भीटेनको हामी त यस्तै त हो नि ब्रो ! शैली देखिन्छ ओलीको ।'
खै काउन्टर स्ट्र्याटिजी ?
पार्टीभित्र ओलीइतरको शक्ति बलियो छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सबै ओलीविरुद्ध एकजुट छन् ।
यो समूहमा 'काउन्टर स्ट्र्याटिजी' देखिएको छैन । ओलीले कार्डमाथि कार्ड खेलिरहँदा उनीइतर समूहको बोली नै बन्द हुने गरेको छ ।
सरकारको सामान्य आलोचना गर्ने, केही मुद्दाहरूमा प्रश्नको जवाफ खोज्नेबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डले सम्हालेको मोर्चा खरो उत्रन सकेको छैन ।
गत वैशाखको दोस्रो र तेस्रो साता नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकार र पार्टीको कमाण्ड छोड्न ओलीलाई दबाब परेको थियो । ओलीले सचिवालय बैठकमै राम्रो 'विकल्प' दिन सके म राजीनामा गर्छु भनेर स्वीकारेका थिए ।
जतिबेला ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे, त्यतिबेला ओलीइतरको समूहमा सन्नाटा छाएको थियो ।
विना कुनै विकल्प राजीनामा मागिनु उनीहरूका लागि घातक सिद्ध भयो । शक्तिशाली मानिएको ओलीइतरको समूह 'चिसै पानीले नुहाउन' बाध्य भएको थियो ।
फेरि पनि चिसै पानी !
कुनैबेला सचिवालय बैठकमा आफूले राजीनामा गर्ने भनेर उद्घोष नै गरिसकेका ओली यतिबेला पार्टीभित्र एकछत्र बनेका छन् । पछिल्ला केही सातायता उनी पार्टीभित्र हावी बन्ने पोजिसनमा पुगे ।
‘यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग अस्त्र नै अस्त्र छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोत भन्छ, ‘सहमतिमा आउने हो भने पावर सेयरिङ गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । बहुमतको डण्डा देखाएर तर्साउन खोज्ने हो भने त्यसको सामना गर्न संसदीय दल र स्थायी कमिटी दुवैमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ ।’
९ सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफूतिर तान्ने हो भने यतातिर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई मिचेर अघि बढ्न सकिने बुझाइ ओलीको छ ।
दुई दिनसम्म स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका ओलीले 'राजीनामा दिन्नँ' भन्ने सन्देश दिन स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती नै किन कुर्नुपर्‍यो ? यो प्रश्नको जवाफ रणनीतिक देखिन्छ ।
उनले बैठकमा राजीनामाको प्रसंग उठ्ने र त्यसलाई नेताहरूकै अगाडि प्रतिवाद गर्नुभन्दा जनताका अगाडि प्रतिवाद गर्नु सही र उपयुक्त ठाने । आफ्नो राजीनामा माग गर्नेहरू 'भारतीय गोटी' हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न ओलीले रणनीतिक वक्तव्य दिएको प्रष्ट देखिएको छ ।
काउन्टर स्ट्र्याटिजी नभएको ओलीइतरको गठबन्धनलाई फेरि पनि चिसै पानीले नुहाउन बाध्य गराउन सकिने बालुवाटारको बुझाइ छ ।
समय आएपछि कडा बन्छौं - अष्टलक्ष्मी शाक्य
ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हामीले तपाईंहरूको काउन्टर स्ट्र्याटिजी खै ? भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौं ।
उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'भारतसँगको सीमा विवाद हल गर्ने विषयमा हामीले सरकारलाई साथ दिइरहेका छौं । तर त्यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जसको समीक्षा जरुरी छ । त्यो विषय बैठकमा प्रवेश गरेपछि हामी कडा रूपले प्रस्तुत हुन्छौं ।'
बैठकमै नआउने, आएपनि एकछिन मुख देखाएर हिँड्ने ओलीको शैली शाक्यलाई मन परेको छैन । 'उहाँलाई अन्त जान गाह्रोसाह्रो पर्ला भनेर हामीले बालुवाटारमै बैठक राखौं भनेका हौँ,' उनले भनिन्, 'तर बैठकमै नआउने, आएपनि एकछिन मुख देखाएर हिँड्ने । यस्तो शैली मन परेको छैन र यसका विरुद्धमा हामीले आवाज पनि उठाएका छौं ।'
शाक्य अहिले नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरूबीचको शक्तिसंघर्ष भन्दा पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली सही नभएकाले समस्या आएको बताउँछिन् ।
लोकान्तरसँग उनले भनिन्, 'अहिलेको समस्या प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी शैलीका कारण देखिएको हो । त्यो सच्याउने हो भने आधा समस्या हल हुन्छ । बाँकी पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा आएका केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, त्यो त सहमतिमै हल हुन सक्छ ।'
शाक्यको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने ओलीइतर समूहको राजनीतिक 'पोजिसन' अहिले पनि कमजोर देखिन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर बालुवाटारले फेरि पनि कुनै अर्को कार्ड खेल्न सक्छ र त्यसको अनुमान प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई हुनेछैन ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...