असार १ गतेदेखि धनुषासहित देशभर नै नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको छ तर पनि विभिन्न जिल्लामा ठेकेदारहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने तथा बिक्रीवितरण गरेर रोयल्टी असूल गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा पर्ने नदी र खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ग्राभेल उत्खनन् गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकामा धनुषा बाबा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले असारमा पनि नदीबाट ग्राभेल उत्खनन् गरेर बिक्री गर्दै रोयल्टी उठाइरहेको छ ।

कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले रोयल्टी लिने गरेको बिल लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ । असार ७ गते हरिनारायण यादवले धनुषाधामदेखि यदुकोहासम्म १ ट्रिप ग्राभेल लगेबापत १ हजार ६०० रुपैयाँ रोयल्टी ठेकेदारलाई बुझाएका छन् ।

असार ७ गते नै शैलेन्द्र साहले धनुषाधामदेखि पुरन्दाहासम्म १ ट्रिप ग्राभेल लगेबापत कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई २ हजार २०० रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका छन । असार ८ गते फेरि शैलेन्द्र साहले नै धनुषाधामदेखि किसानपुरसम्म टिप्परमा १ ट्रिप ग्राभेल लगेबापत २ हजार २०० रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको भए पनि ठेकेदारहरूले गैरकानूनी तरिकाले ग्राभेल, गिट्टी, वालुवाजस्ता पदार्थ नदीबाट उत्खनन् गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । असोज १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्मका लागि मात्र स्थानीय पालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउने गर्छन् तर असारमा पनि ठेकेदारले गैरकानूनी तरिकाले उत्खनन् गरेर बिक्री गर्दै रोयल्टी उठाउने गरेका छन् ।

‘गैरकानूनी तरिकाले रोयल्टी उठाइरहेको भन्ने गुनासो आएको छ,’ धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले भने, ‘त्यस्तो काम असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नगर्न भनेर लिखित पत्रमार्फत नै जानकारी गराइसकेको छु ।’ अब छिट्टै अनुगमन गरेर कारबाही गरिने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले पनि आफू कहाँ लिखित उजुरी नै आएको स्वीकारे । ‘अब बस्ने अनुगमन समितिको बैठकबाट उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं,’ यादवले भने, ‘जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा असारदेखि भदौ मसान्तसम्म गैरकानूनी कार्यलाई रोक लगाउन पत्राचार समेत गरिसकेका छौं ।’ गैरकानूनी काम गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गर्न सकिने उनले बताए ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कोशहरी निरौलाले कहीँकतै त्यस्तो काम भइरहेको छ भने रोयल्टी बुझेको रकम फिर्ता गराउन स्थानीय पालिका प्रमुखलाई भनिएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौ मसान्तसम्म त्यस्तो काममा रोक लगाउने गरिन्छ,’ सीडीओ निरौलाले भने, ‘समितिको बैठक बसेर त्यस्तो विषयबारे के कस्तो कारबाही गर्नेबारे निर्णय गर्नेछौं ।’

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवको संयोजकत्वमा असार १ गते बसेको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा वितरण सम्बन्धी प्रक्रियाको लागि अनुगमन समितिको बैठकबाट भदौ मसान्तसम्मको लागि उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यमा पूर्णरोक लगाउने निर्णय गर्नुका साथै निर्णय विपरीत कुनै पनि व्यक्ति, संघसंस्थाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर कानून बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

समितिको बैठकमा समन्वय समितिका उपप्रमुख दीपककुमार झा, समितिका सदस्यहरू धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेतीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको समेत उपस्थितिमा निर्णय गरिएको थियो । असारदेखि वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने कारण प्रत्येक वर्ष ३ महिनाका लागि उत्खनन् गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने गर्छ तर पनि ठेकेदारले लुकीछिपी उत्खनन् गरेर पैसा कमाउने गरेका छन् ।