माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।
सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँडको कानुनी आधार तय गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले हालको अनुमतिपत्र लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेछ । सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । विधेयक पारितपछि आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि कानुनी मार्ग खोल्नेछ ।
विधेयक अनुसार नेपाल सरकार तथा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाद्वारा पहिचान भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना नै बन्न सक्नेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा जाँदा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रतिस्पर्धाका आधार, आवश्यक पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योग्यता खुलाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सूचना तोकेर नै अनुमतिपत्रको प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी हुनेछ । सूचना अनुसार तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कसलाई कुन अधिकार ?
प्रस्तावित विधेयकले आयोजना विकास तथा सञ्चालन अनुमति(पत्रमा तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । विधेयकले तीन मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा हुनेछ । तीन मेगावाटभन्दा बढी २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ ।
२० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता हुने नदी वा खोला दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने भएमा मन्त्रालयलाई उक्त अनुमतिपत्रको अधिकार क्षेत्र हुनेछ । बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा एकभन्दा बढी कार्यका लागि एकै संस्थालाई अनुमति नदिने व्यवस्था छ । यस्ता कार्य भन्नाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई जनाउने गरी विधेयकलाई परिभाषित गरिएको छ ।
अनुमतिपत्रको समय तोकियो
प्रस्तावित विधेयकले अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्षसम्म र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अवधि हुनेछ । विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार सेवाको हकमा २५ वर्षको अवधि हुनेछ । ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्षको अवधि हुनेछ । विशेष परिस्थितिमा यस्तो अवधि पाँच वर्षसम्म थप हुनसक्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयकले तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा तथा कानुनविपरीत काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा पनि अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । साथै अनुमतिपत्रमा तोकिएका कार्य पूरा नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । तोकिएको समय र सर्त पूरापछि स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विद्युत् सेवालाई अविछिन्न सेवाका रूपमा विधेयकमा प्रस्तावित छ । वितरण भइरहेको विद्युत् सेवा बन्द गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ तर प्राविधिक कार्यका लागि सेवा आपूर्ति बन्द हुनेछ । महसुल नबुझाएमा आपूर्ति बन्द हुनसक्ने छ ।
विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक अनुसार यस्तो समिति विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ । योजना आयोगको ऊर्जा हेर्ने सदस्य निर्देशक समितिमा सदस्य रहनेछन् ।
ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निर्देशक समिति सदस्य हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले विद्युत्सम्बन्धी कसुरमा २० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...