माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
अस्ट्रेलियाले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि चीनले हङकङका लागि ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङकै आधारभूत मान्यतालाई उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अस्ट्रेलियाले सन्धि खारेज गरेको हो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बिहीबार राजधानी क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सन्धि खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन । तस्बिर : एपी
यसका साथै उनले अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसामा रहेका हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेसमेत जनाए ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलिया सरकारले हङकङमा लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनले सुपुर्दगी सन्धिमा समावेश भएको आधारभूत सहमति उल्लंघन गर्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले सन्धि खारेज गरिएको बारे हङकङ तथा चीनका अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको बताए ।
हङकङमा पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनका कारण आफ्नो जीवनयापनका लागि अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेका लागि अस्ट्रेलिया खुला रहेको समेत मरिसनले बताए । ‘अस्ट्रेलिया विश्वकै उत्कृष्ट अध्यागमन नियम भएको देश हो र अहिले यहाँ अस्थायी भिसामा रहेका करिब १० हजार हङकङ नागरिकलाई ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेछ,’ मरिसनले भने । उनले हङकङमा रहेका व्यवसायीका लागिसमेत अस्ट्रेलिया खुला रहेको बताएका छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयलाई चीनले घोर हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै यसलाई रोक्न भनेको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार गरेको घोषणालगत्तै क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावासले हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । स्थानीय समाचारका अनुसार चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत अस्ट्रेलिया वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा रहेको बताउने गरे पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा हङकङका विषयमा प्रस्ट रूपमा अनुत्तरदायी टिप्पणी गरिरहेको बताएको छ । हङकङ तथा चीनको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नरोकिए ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ हुन सक्ने चेतावनीसमेत दूतावासले दिएको छ ।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णयले विगत केही समयदेखि बिग्रँदै गएको अस्ट्रेलिया–चीन सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डका रिसर्च फेलो डा. डीबी सुवेदीले अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकार र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
अस्ट्रेलिया र हङकङबीचको सुपुर्दगी सन्धिले दुवै देशको नियमलाई सम्मान गरेको भए पनि चीनले नयाँ कानुन ल्याएपछि यसलाई खारेज गर्न अस्ट्रेलिया बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘जे भए पनि चीन र अस्ट्रेलिया ठूला व्यावसायिक साझेदार भएकाले समेत यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउन कारक बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ सुवेदीले भने । अहिले भएको निर्णय खासगरी मानवअधिकार र लोकतन्त्रका साथै आर्थिक र राजनीतिक आयामसँग सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ ।
वैदेशिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र अस्ट्रेलियाका सम्बन्धमा थप टकराव देखापर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको दुई देशको सम्बन्धलाई अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णय र चीन सरकारको चेतावनीले थप समस्यामा पार्न सक्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने ।
चीनले हङकङ नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरिसकेपछि अस्ट्रेलियाले सुपुदगी सन्धि खारेज गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । चीनले लागू गरेको नयाँ कानुनले हङकङका नागरिकको सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गरेको अस्ट्रेलियाको बुझाइ भएको उनको तर्क छ ।
‘यही सन्धिका आडमा चीनले आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सम्भावना रहेकाले समेत अस्ट्रेलियाले यो निर्णय गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसँग भने ।
अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसलगत्तै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने जौमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको थियो भने ४ वटा कम्पनीबाट उत्पादित मासु निर्यातमा समेत रोक लगाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा नारायण खड्काले समाचार लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...