प्रदेश २ मा खानेपानी शीर्षकमा मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय होस् वा अन्य विभिन्न मन्त्रालय, पिउने पानीमा मात्र लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

कतिपय मन्त्रालयमा त १ महिनामा मात्रै १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पानी किनेर पिउने गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बूक)बाट उक्त तथ्य खुलेको छ ।

मिनरल पानी, जारको पानी, खानेपानी तथा बिजुली महसुलको तीनवटा अलग–अलग शीर्षकमा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारको पानी किन्न ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटर किन्न ४ लाख ८० हजार गरेर कुल १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पानी तथा बिजुली शीर्षकमा विद्युत् महसुलबापत १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यति रकम विनियोजन गरिएको भएपनि सबै रकम पानी पिउनमा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन, तर ठूलो रकम खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन् ।

‘प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, विभिन्न निकायबाट कर्मचारीदेखि सरोकारवाला निकाय, माननीय सांसदज्यूदेखि मन्त्रीज्यूहरूको आउनेजाने क्रम निरन्तर चल्ने गरेको हुन्छ,’ लेखा अधिकृत यादवले भने, ‘त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीज्यूको बाहिर सवारी हुँदा उहाँको गाडीमा समेत पानी राख्ने गरिएको हुन्छ ।’

त्यस कार्यालयमा विभिन्न किसिमका बैठकहरू समेत नियमित सञ्चालन हुने हुँदा पानीमा खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको उनले जिकिर गरे । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पिउने पानीमा वास्तविक खर्च कति भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसका लागि त फाँटवारी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले असार मसान्तमा हिसाब–किताब मिलान गर्न व्यस्त भएका कारण साउन महिनामा मात्र दिन सक्छौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालयमा पानीमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जार तथा मिनरल वाटर खरिद गर्न १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्युत् महसुलबापत २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जारको पानीका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ गरेर कुल १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी खानेपानी तथा विद्युत् महसुलबापत १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जार तथा मिनरल वाटरमा ३ लाख रुपैयाँ र विद्युत् महसुलमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ लाख रुपैयाँ पानी पिउनका लागि विनियोजन गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि १ लाख ८ हजार रुपैयाँ र खानेपानी तथा विद्युत् महसुलका लागि १० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कुल १० लाख रुपैयाँ पानी तथा बिजुलीका लागि छुट्ट्याइएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारको पानीमा ६ लाख रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख १० हजार रुपैयाँ गरेर कुल ७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । विद्युत् महसुलका लागि २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा जारको पानीका लागि २ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि जारको पानीमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

प्रदेश वन निर्देशनालयमा मिनरल वाटरका लागि ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा जारको पिउने पानीका लागि १ लाख रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख रुपैयाँ र विद्युत् महसुलका लागि २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।