सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको एन्फाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न एन्फाको नाममा आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता केसीले एन्फा, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाई यही असार २२ गते सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। रौतहटमा सामुदायिक वनको जग्गा अवैधानिकरुपमा प्रयोग गरी महिला फुटबल एकेडेमी निर्माणको काम अगाडि बढाएको भन्दै केसीले रिट दायर गरेका हुन्। 

सो रिटको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै एकेडेमी निर्माणको काम अघि नबढाउन २०७६ माघ २२ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। एन्फाले अन्तरिम आदेशको उल्लङ्घन गरी गत वर्ष माघ २६ गते निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेपछि केसीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशविपरीत एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकाले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने ३९ लाख ५७ हजार घेरबार तथा गार्ड हाउस निर्माण र फ्लोरिसिङको काम गर्न ४५ लाख ९८ हजारमा टेक प्रालीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।