विगत २ आर्थिक वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा नै खर्च गरेको २ नम्बर प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं रुपैयाँ महंगो तथा विलासी सवारीसाधन किन्नमा नै खर्च गरेको छ ।

मन्त्रीदेखी प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले आफूले चढ्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करोडौंका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सवारीसाधन किन्नका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला गरीबी र बेरोजगारीविरुद्ध बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुको साटो चिल्ला सवारीसाधन खरिदमा नै करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाले करोडौं रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुणकुमार झाका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी चढ्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । ११ स्कार्पियो र २ महिन्द्राको गाडी खरिद गरिएको छ । ‘५ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ९ स्कार्पियो एस–११–९ मोडेलको गाडी खरिद गरिएकोमा ९ थान गाडी सचिवालयमा आएर नामसारी समेत भइसकेको छ,’ झाले भने, ‘बाँकी २ गाडी सचिवालयमा आउन बाँकी नै छ ।’

खरिद गरिएका स्कार्पियोहरू प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू दलका नेता, सचेतक, उपनेता जस्ता पदाधिकारीलाई दिइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको प्रयोजनका लागि समेत चालू आर्थिक वर्षमा नै १ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँका २ वटा महिन्द्राको एसयूभी गाडी किनिएको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षमा ८ वटा मोटरसाइकल र २ वटा चारपांग्रे गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रजनीश मिश्रका अनुसार ९८ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म सवारीसाधन मर्मतमा ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म  पदाधिकारीले चढ्ने सवारीसाधनको इन्धनमा ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गरेर कूल १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ इन्धनमा मात्रै खर्च भएको मिश्रले बताए । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड ६५ लाख ६१ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगरनाथप्रसाद जयसवालका अनुसार मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि टाटाको २ वटा जेनोन गाडी, एउटा स्कोर्पियो र एउटा स्कोडा कार खरिद गरिएको छ । ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा स्कोडा कार, ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा १ थान स्कोर्पियो र ७५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा टाटाको २ थान जेनोन गाडी किनिएको छ ।

खरिद गरिएको ४ थान गाडीमध्ये १ थान गाडी मन्त्रालयमा आएर नामसारी समेत भइसकेको छ । बाँकी गाडीहरू सजावटका लागि ग्यारेजमा रहेको जयसवाल बताउँछन् । गाडी मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अघि गाडीको सजावटका लागि ग्यारेजमा पठाइएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले एस्कोडा गाडीको सजावटबापत १ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ जनकपुरस्थित कार महललाई भुक्तानी गरिएको छ । बम्फर, सिट कभर, प्लेट सहितका सामग्री राखेर सजावट गर्ने गरिएको छ । ‘एस्कोडाको डेकोरेसनमा अलि कम सामग्री लागेको कारण कम खर्च भएको छ,’ जयसवालले थपे, ‘बाँकी गाडीहरूमा सामग्री पनि बढी लाग्ने भएका कारण बढी खर्च हुने इस्टिमेट समेत गरिएको छ ।’

यी केही मन्त्रालयका उदाहरण मात्र हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालयमा समेत सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । अहिले असार मसान्तमा सबै कर्मचारीहरू व्यस्त भएका कारण बाँकी मन्त्रालयको सवारीसाधन खरिद विवरण दिन लेखा अधिकृतहरूले मानेनन् । साउन महिनामा प्रदेश सरकारमा कूल कति रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि करोडौंका सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट विनियोजन

प्रदेश सभामा असार २८ गते विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको भए पनि सत्ता पक्ष जनता समाजवादी पार्टीसँग बहुमत भएका कारण बजेट पारित भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा समेत सवारीसाधन खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चारपांग्रे गाडीको मर्मतका लागि ३० लाख र दुईपांग्रे गाडीको मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि समेत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि १८ लाख र मोटरसाइकलका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले दुईपांग्रे मोटरसाइकल खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ र स्कूटर खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ गरेर कूल १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन मर्मतका लागि २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि ९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयले सवारीसाधन मर्मतका लागि ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि उपजको ढुवानीको लागि सवारीसाधन खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको रातोकिताबमा उल्लेख छ । सवारीसाधन मर्मतका लागि १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि ११ करोड १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश प्रहरीका लागि सवारीसाधन, पीकअप तथा मिनीबस किन्न ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरक्षा निकायका लागि साइकल खरिद गर्न २८ लाख, एम्बुलेन्स खरिद गर्न २५ लाख, बारुण यन्त्र खरिद गर्न ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि १५० सीसीको मोटरसाइकल किन्नका लागि ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि मोटरसाइकल तथा स्कूटर किन्नका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । क्रमागत योजना अन्तर्गत बारुण यन्त्र किन्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सवारीसाधन मर्मतमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक सवारीसाधन भाडाका लागि समेत ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मतका लागि ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । फेरि सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि १५ लाख रुपैयाँ समेत छुट्याइएको छ । सवारीसाधन मोटरसाइकल किन्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मोटरसाइकल खरिदमा २ लाख ५० हजार, साइकल खरिदका लागि २ लाख ५० हजार र इलेक्ट्रिक बगी खरिदका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन मर्मतमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू मातहत रहेका निकायले समेत सवारीसाधन खरिद, मर्मत तथा भाडामा लाखौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् ।

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)