कोरोना महामारीसँगै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण न्याय क्षेत्र समेत प्रभावित बनेको छ ।

लकडाउनमा अदालती कामकारवाही प्रभावित हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिबारे फैसला हुन ढिलाइ भएको छ । कारागारमा कैदीको चाप घटाउन सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार कतिपय जेलमा रहेका कैदीले कैद मिनाहा पाएका छन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म नयाँ र पुरानो गरेर ६ हजार ३५७ मुद्दाको लगत रहेकोमा २ हजार ९७२ मुद्दा फर्छ्यौट भएर ३ हजार ३८५ मुद्दा बाँकी थिए । पुसदेखि जेठसम्म ६ महिनामा १४६ मुद्दाको मात्र फर्छ्यौट भएका धनुषा जिल्ला अदालतको डायरी फाँटका नायब सुब्बा बद्रीनारायण ठाकुरले बताए ।

जेठ महिनाको अन्तिमसम्म नयाँ मुद्दा दर्ता समेत गरेर ६ हजार ५११ मुद्दामध्ये ३ हजार ११८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । ३ हजार ३९३ मुद्दा बाँकी रहेकामा २ वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा ४०८ र १८ महिना पुराना मुद्दाको संख्या ३२० रहेको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीश छन् । अदालतको अभिलेख अनुसार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले ७८८ मुद्दाको लगतमा ४२७ मुद्दा मात्र फर्छ्यौट गर्न सकेका छन् । न्यायाधीश ध्रुबप्रसाद सापकोटाले ७८९ मुद्दामा ३४७, तेजनारायण पौडेलले ८०५ मुद्दामा ३९७, उपेन्द्रप्रसाद गौतमले ८३३ मुद्दामा ३२९ मुद्दा मात्र फर्छ्यौट गर्न सकेका छन् ।

न्यायाधीश तीर्थराज केसीले ८३३ थान मुद्दामा ४२४, केशवप्रसाद घिमिरेले ८२१ मुद्दामा ४११, राजेशकुमार कटुवालले ८०६ मुद्दामा ४२३, विनोद खतिवडाले ८३६ मुद्दामा ३६० मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । प्रायः न्यायाधीशले आफ्नो इजलाशको लगतमा परेको मुद्दाको आधा पनि फर्छ्यौट गर्न सकेका छैनन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत गंगाकुमार मिश्रले देवानी तर्फका कुनै पनि नयाँ मुद्दा दर्ता नगरिएको बताए । ‘त्यसबाहेक फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत थुनछेक मुद्दाको आदेश भए पनि लकडाउन अवधिमा पुरानो मुद्दाको फैसला भने भएको छैन,’ मिश्रले भने, ‘देवानीतर्फ पहिले नै दर्ता भएर फैसला भइसकेका जग्गा फुकुवा, जग्गा रोक्का तथा विचाराधीन रहेका मुद्दाको कार्यान्वयनका कामहरू भने अगाडि बढेको छ ।’ जरिवाना असूली, मिल्ने धरौटी फिर्ता जस्ता कामहरू पनि न्यून संख्यामा भएका छन् । 

पक्राउ पूर्जीको आदेश, म्याद थपको आदेश, कल डिटेलको जाँच सम्बन्धी आदेश लगायतका कामहरू भने जारी नै रहेको उनले बताए ।

लकडाउन अवधिमा के–के भए ?

चैत्र ११ गतेदेखि घोषणा भएको लकडाउन सरकारले साउन ७ गतेसम्म जारी राखेको छ । अदालतको अभिलेख फाँटबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चैत्र १२ गतेदेखि जेठ महिनासम्म धनुषा जिल्ला अदालतमा १२१ अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् । ६२ पक्राउ पूर्जी जारी हुनुका साथै ५१ वटा जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनको आदेश गरिएको छ । २७३ वटा मुद्दाको म्याद थप समेत गरिएको छ । घरेलु हिंसाको २ मुद्दा दर्ता समेत गरिएको छ ।

देवानी तर्फको लेनदेन र अंशसहित २८ थान मुद्दाको मेलमिलापद्वारा फर्छ्यौट गरिएको छ । विवाह दर्ता, अधिकृत वारेसनामा लगायतको इजलाशमा प्रमाणित गर्न १२ वटा निवेदन समेत दर्ता भएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा १५५ नम्बर बमोजिम अदालतमा कैद मिनाहाका लागि ११ वटा निवेदन आएको थियो । १ वर्षसम्मको कैद सजाय बाँकी रहेका व्यक्ति कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिको कैद इजलाशको सुनुवाइबाट मिनाहा गर्ने प्रावधानका आधारमा ११ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा इजलाशबाट ७ जनाको कैद मिनाहा गरिएको अदालतका शाखा अधिकृत मिश्र बताउँछन् ।

विगतमा पटक–पटक कैद सजाय पाएका, आचरण राम्रो नभएकासहित विविध कारणले अदालतमा परेको ४ वटा निवेदनमा भने कैद मिनाहो नभएको उनले बताए । खास गरेर बहुविवाह, लागूऔषध, चोरी जस्ता मुद्दाका कैदीलाई १ दिनको कैदबापत ३०० रुपैयाँ जरिवाना लिएर कैद सजाय भएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरिएको छ ।

कैद मिनाहा गर्दा अब उप्रान्त कुनै प्रकारको कसूर अपराध नगरेर राम्रो आचरण पालना गर्ने र कुनै कसूर गरेमा प्रस्तुत मुद्दाको भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको कैद सजाय समेत थप गरी सजाय हुने भनेर मञ्जूरी सहितको कागज गराएर मात्र कैद मिनाहा गर्ने गरिएको उनले बताए ।

कैद सजाय पाएर बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको कैद मिनाहाका लागि ९ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा ४ जना बालबालिकाको कैद मिनाहा भएको छ । उमेर पूरा भएर जेलमा स्थानान्तरण गरिएका ५ जना बालबालिकाको कैद भने मिनाहा नगरिएको मिश्रले बताए ।

लकडाउनमा कतिपय कैदीले कैद सजाय समेत मिनाहा गर्ने अवसर पाएका र अर्काेतिर न्याय सम्पादनको काम अगाडि नबढ्दा अदालतको आदेशबाट कारागारमा थुनिएका प्रतिवादीको हकमा बेफाइदा भएको अधिवक्ता बिमलकुमार मिश्र बताउँछन् । ‘लकडाउन नभएको भए मुद्दाको फैसला भएर थुनामा रहेका व्यक्तिमध्ये कतिपय निर्दोष सावित भएर सफाइ पाएर थुनाबाट मुक्त हुन पाउने थिए । कसूरवार ठहर भएकालाई कैद सजाय तोकिने थियो तर न्याय सम्पादनको ती कामहरू नै नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको छ,’ अधिवक्ता मिश्रले भने ।

देवानीतर्फ पनि नयाँ मुद्दा दर्ता नै नहुँदा जग्गा रोक्का गराउने, जग्गा फुकुवा गराउने जस्ता कामहरू पनि प्रभावित भएका कारण सेवाग्राहीलाई असर परेको उनले बताए ।