मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजुको हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । कानून उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ । बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु अंक ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै हो । २ खर्ब ४६ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु हो ।
यी दुवै जोड्दा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन्छ । जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकमसमेत पर्छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भने राजस्व बक्यौतालगायतका विषयलाई बेरुजुका रूपमा राख्न उचित ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसपालिको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अंक ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो । राजस्व बक्यौता र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना त्यसबाहेकको विषय हुने शर्माको धारणा छ । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास सराहनीय
छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । संघीय सरकारतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड र प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजु छ । स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड छ । पेस्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ ।
सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्ब ६९ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासहिनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ठूला महानगरपालिकाहरूको बेरुजु ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि वीरगन्जको छ । ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । १० वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षणसमेत गराएन । गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु १५ अर्ब छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...