मुलुक एकतन्त्रीय सामन्तवादी राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एकदशक भयो । यो एक दशकमा धेरै ठूलो महत्त्व राख्ने परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ । यी परिवर्तनले युगौं युगसम्मको महत्त्व राख्दछन् ।

आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ, किनभने राजनीति नै सबै आयामहरूको केन्द्रविन्दु हो । नेपाललाई विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशको सूचीमा अंकित गराउनका लागि अबको राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ ।

मुलुकलाई दिगो विकासको मार्गमा प्रस्थान गराउने विषयमा विकासका विभिन्न मोडेलबारे पाँचतारे होटेलमा छलफल र बहस भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । शहरमा हुने विकासका बहस बिरलै मात्रामा जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् । कतिपय दूरदराज गाउँका बस्तीमा हालसम्म पनि बिजुली, कच्ची बाटो पुगेका छैनन् । पाँचतारे होटेलमा हुने बहस र छलफलले गाउँको विकासको प्रारूप तयार गर्न सक्दैन ।

नेपाल तीव्र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने पछिल्लो ७० वर्षको समय राजनीतिक संक्रमणमै बितेको छ । अबको नेतृत्वले राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुहुँदैन । नेपालले विगत ७० वर्षको राजनीतिक संक्रमणकालको भरपाइ गर्नु छ । राजनीतिक संक्रमणको अवधिमा विकासका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् ।

वर्तमान समयमा पनि जनता राजनीतिक नेतृत्वप्रति सशंकित छ । जनताले जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वको सरकार आए पनि असन्तुष्टि मानिरहेका जस्ता देखिन्छन् । यो स्थितिले तानाशाह जन्माउन पनि सक्छ, नेताहरू व्यावहारिक बन्न जरूरी छ ।

जनताका अपेक्षाअनुरूप राजनीतिक नेतृत्वमा विकासवादी चिन्तन प्राथमिकतामा हुनुपर्दथ्यो, तर त्यस्तो खाले चिन्तन नेतामा कहिल्यै पाइएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय गौरवका ठूला महत्त्व राख्ने उद्योग, जलश्रोत, विद्युत र यातायात विकासमा ध्यान दिएन फलस्वरूप सबै क्षेत्रमा दलाल पूँजीवादी शैली हावि भएको छ । त्यस्तो शैली नेपालको निजामति कर्मचारीमा पनि देखिने गरिएको छ । परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनैतिक संक्रमण सकिँदै गर्दा बेरोजगारीका कारण तीव्र गतिमा युवाहरू रोजगारीको शिलशिलामा विदेश पलायन भएका छन् ।

विश्वको आर्थिक क्षेत्रमा तेज गतिमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव बढिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्वदेशी उत्पादनलाई निकम्मा सावित गरिदिएका छन् । नेपाल सरकारका प्रत्यक्ष लगानी रहेका विराटनगर जुटमिल, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् ।

२०४७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको समयमा राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई नीजिकरणको नाममा बेचियो । मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने उद्योग कलकारखानाहरू छैनन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनमा छैन ।

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन सँगै नियमन नहुँदा कर छली लगायतका समस्या राज्यले भोगिरहेको छ । देश विकृत पूँजीवादको चंगुलमा फसेको छ । देश सिन्डिकेट र कार्टेलिङको मारमा परेको छ । यो अवस्थामा  राष्ट्रिय पूँजीको विकास अपरिहार्य साथै चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय पूँजीनिर्माणमा निजी क्षेत्र सहायक मात्र हो, सरकार निर्णायक हो ।

नेपाली जनतालाई आफ्नै स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै स्वाभलम्बी बनाउनेतर्फ नेतृत्वको ध्यान कम भएको जस्तो देखिन्छ । परिणामस्वरूप तराईमा उत्पादन हुने धान भारत पुगेर चामल बन्छ र पुनः नेपाल भित्र्याइन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीमा मुख्य भूमिका खेल्ने व्यावसायिक कृषि क्षेत्र विचौलियाको नियन्त्रणमा छ ।

यस्तो दर्दनाक यथार्थमा अन्य उपायबारे ज्यादै कम छलफल भएका छन् । मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने विषयमा भन्दा अमूर्त तरिकाले समृद्धिको बहस चलिरहेको छ, जुन घातक छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली भूगोलभित्रका नदीनालाहरूमा नेपाली जनताको अधिकार छैन, दाताको नाममा नेपाल छिरेका विदेशीको रजाईं छ । जनताले के बुझ्नु जरुरी छ भने- मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूले हदैसम्म चाकडी गरेका कारण यतिबेला नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिएको जलस्रोतको व्यवस्थापन विदेशीको हातमा पुगेको छ । विदेशीले नेपालको खोला आफ्नो झोलामा बोकेका छन् ।

नेपाली जनताले विकासवादी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लि क्वान यु, मलेसियन प्रधानमन्त्री डा. मोहम्मद महाथीरजस्तै गुण नेपाली नेतामा भएको देख्न चाहेका छन् । यो अपेक्षा नेपालका ठूला दलका नेताले महसुस गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनले स्वदेशी आवश्यकता पूरा गर्ने स्थितिमा देशलाई लगेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आवश्यकता हुने हो ।

दलाल पूँजीवादलाई सेवा गर्ने उदारवादीहरूले अहिले समाजवादी व्यवस्था नआएमा खुसी हुन्छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका अधिकांश जनताको आवश्यकता पूँजीवाद निकास होइन । नेपालको सन्दर्भमा उदारवादाले सीमित मानिसलाई धनी बनाउँदै गइरहेको छ । आर्थिक उदारीकरणले दक्ष युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन गराउने गरेको छ ।

देशभित्र भएका युवाहरू अर्काको चाकडी गर्ने र विदेशी दाताहरूसँग मागी खाने धन्दामा लागेका छन् । यो परिस्थिति समृद्ध नेपालको बाधक परिस्थिति हो ।

अहिले बहस भइरहेको समाजवादले पूँजीपति वर्गको सेवा गर्ने हो या सर्वाहारा श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्ने हो ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

वामपन्थी नेताहरूले नेपालको यो जटिल अवस्थालाई श्रमजीवी जनताको पक्षमा ढाल्ने साहस गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा समाजवादको लागू कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म ठूलो बहस भएको छैन । सत्ता पहिलेजस्तै दलाल पूँजीपतिको संरक्षण गर्नतिर लाग्यो भने नेपालमा अर्को रक्तपातपूर्ण क्रान्ति हुनेछ । तर आशा गरौं हाम्रा नेताहरूमा सुझबुझ कायम छ ।