नेपाल लामो राजनैतिक संक्रमणकालबाट मुक्त भएको छ । राज्यका सबै अंगमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अबलम्बन गरिए पश्चात् संसदमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने मृत्त सम्भावनालाई राजनीतिक घटनाक्रमले जिवित तुल्याएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा देशका ठूला कम्यूनिस्ट शक्तिहरू (पूर्वएमाले र पूर्वमाआवादी केन्द्र) को चुनावी तालमेल हुँदै एकतासम्मको यात्राबाट देशले लामो समयपछि स्थायी सरकार प्राप्त गरेको छ । अब राजनीतिक तहबाट बहाना हुँदै आएको र देशवासीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको विकासको बाधकको रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ ।

निश्चय नै जनताका कुण्ठित अधिकारहरू प्रत्याभूति गराउने क्रममा प्रायः राजनीतिक तहबाट नै नेतृत्व गरिन्छ, नेपालमा पनि यही हुँदै आएको छ । अर्थात्, जनताको सहभागिताले मात्र ठूला आन्दोलनहरू सफल हुन सक्दैनन् । सफल आन्दोलनका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ । तर, बारम्बार जनताको सहभागितामा  सफल र सम्पन्न भएका संघर्षहरू पश्चात् नेपाली जनताका हक र अधिकार संवैधानिक र कानूनी रूपमा मात्र प्राप्त भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीका कारण जनताले अधिकार प्रत्याभूत भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई नै केलाउने हो भने पनि २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनपछि नयाँ व्यवस्था र नयाँ पात्रको संयोजनमा कमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप एउटा आम निर्वाचन भएर जननिर्वाचित सरकार बन्न मात्र सम्भव भयो । राजा र सरकारबीचको शक्ति संघर्षले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुत्रपात भयो । यति हुँदै गर्दा द्वन्द्वले प्रश्रय पाउनु स्वभाविक थियो । किनकि, पञ्चायती व्यवस्था राजाको स्वेच्छाचारी थियो । अपदस्त भएको सरकार पक्ष र प्रतिपक्षी कम्यूनिस्टले त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने नै भए । तसर्थ, देश त्यसपछिका धेरै बर्ष राजनीतिक संक्रमणकालभन्दा पनि आन्तरिक द्वन्दमा रुमलियो ।

गुमेको प्रजातन्त्र बल्लतल्ल २०४६ सालमा जनतालाई फिर्ता भयो । तर, राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुँदा कुनै समय संक्रमणकाल त कुनै समय आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र गृहयुद्धको भुमरीमा लामो समय खर्च भयो । १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा रहेको शक्ति समेत शान्तिपूर्ण राजनैतिक मार्ग अबलम्बन गर्दैै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिए पश्चात् देशले एउटा नयाँ राजनीतिक मोड त लियो । तर,  पुनः राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिले डेरा जमायो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न झण्डै दशक कुर्नुपर्‍यो ।

यसरी राजनीतिका उकाली–ओराली पूरा गर्ने क्रममा पछिल्लो समय राज्यको नयाँ पुनःसंरचना अनुसार ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघ र प्रदेशमा (२ नम्बर प्रदेशबाहेक) नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकल बहुमतको सरकार छ ।  तसर्थ, पनि जनतामा नयाँ अभिलाषा उत्पन्न हुनु र राजनीतिक नेतृत्वले अब स्थिरताको उपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने वचन व्यक्त गर्नु सामान्य नै हो ।

राजनीतिक स्थिरताको जगमा टेकेर सुशासनको यात्रा सम्भव छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सुशासन र स्थिरता एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । तर, नेपालीहरू व्यावहारिक रूपमा संविधान, ऐन तथा नीतिनियमको पालना तथा व्यावहारिक प्रयोगभन्दा सैद्धान्तिक पक्षमा बहस गर्न रत्तिएका छौं । जनताले अझै राज्य सत्ताका चालकलाई खबरदारी गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । किनकि, आफुखुशी लोकतन्त्रको व्याख्या हुने नेपालमा सबै तहको सत्ताको प्रतीपक्षी इतिहासमा नै कमजोर छ । हुन त आजको प्रतिपक्ष कुनै समय एकल बहुमतमा रहँदा पनि आन्तरिक कलहले राष्ट्रलाई गति दिन नसकेको उदाहरण छ । तर पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएको र सरकार सञ्चालन भएको समय विस्तारै घर्किदै जाँदा तीनै तहका सरकार जनताप्रति खासै नयाँ, सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले अघि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

सरकारका काम कारवाहीका कुरा गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको लगभग १ वर्ष बितेको छ । तथापि, कामका हिसाबले जनताका जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, जमिन बेचबिखन आदि कार्यका कागजात दर्ता, चलानी तथा सिफारिसबाहेक अन्य रचनात्मक काम भएको छैन । प्रदेश र संघीय सरकार निर्माण भएको पनि केही महिना बितिसकेका छ । तथापि, प्रदेश सरकारका मन्त्रीको आवास सुविधाका लागि केही लजका कक्ष बुक हुनेबाहेक जनताले अनुभुति गर्ने खालका खासै उपलब्धी हासिल भएका छैनन् । अझ भनौं, प्रदेश सरकार पूरै बेकामे सरह भएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको केन्द्र भागमा रहने संघीय सरकारका केही कार्यको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा भएतापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ उति ध्यान गएको छैन ।

जनताका केही अपेक्षा स्वभाविक हुन्छन् । जनतासँग वाचा गरेको कबुलियतनामाको रूपमा निर्वाचन घोषणापत्र सुरक्षित हुन्छ । निर्वाचनबाट भएको शक्तिको उदयले स्वभाविक रूपमा मुद्दाहरू जनअपेक्षामा परिणत हुन्छन् । उक्त अपेक्षाहरू पूरा गर्ने क्रममा हाल केही न केही मार्गहरू गन्तव्यहीन हुन लागेजस्तो देखिन्छ । संघीय सरकारका पछिल्ला कामकारवाही हेर्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मिश्रित चर्चा पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा धेरैले रुचाइएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल निर्माणका क्रममा गरेको छनोट, मन्त्रालयको एकआपसमा गाँभ्ने कार्य, कर्मचारीको उच्च दरको विदेश सयर रोक्ने, अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउने, मित्रराष्ट्र भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोप लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्ने, सचिव सरुवामा मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेकोमा त्यसमा नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्यहरू सकारात्मक छन् ।

त्यसैगरी, यातायात व्यवसायीले कब्जा गरेर राखेका देशका सडक खण्डको सिण्डिकेट अन्त्य गरेको कुरालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि यातायात सिण्डिकेट के हो र कस्तो स्वरूपको थियो भन्ने नबुझेकाले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तारिफ गर्दैमा सरकारले ढुक्कको श्वास फेर्नु गलत छ । सिण्डिकेट समाप्त भएको आधार हस्ताक्षर गरिएको कागज हुन सक्दैन । जनताले त्यसबाट के कति राहात पाए ? अब साच्चै सडकमा विचौलिया र दलाललाई रकम नबुझाई रुट–परमिट लिन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ त भन्ने कुरा प्रमुख हो ।

समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने शिलशिला तथा सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा श्रम, यातायात, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बोल्दै हिँडेको कतिपय मिडियामा व्याप्त छ । यदि यो सत्य हो भने सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै यस बिषयलाई लिएर सत्ताधारी सांसद समेतका विरोधका स्वर सुनिने गरेका छन् । चुनावी घोषणापत्र र बजेटमा यति धेरै अन्तर किन ? मूल प्रश्न तेर्सिएको छ ।

मन्त्रीमा विलासिता बढी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सुशासनको कुरा गरिरहँदा वैदेशिक भ्रमणमा जम्बो टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परा तोड्न सकेका छैनन् । दैनिक खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । गुणस्तरमा व्यापक चलखेल भएको छ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टचार, ढिलासुस्ती र दलालको बिगबिगी छ । यी लगायत थुप्रै कुरा सरकारका कमजोरीको रूपमा देखा परेका छन् ।

स्वभावैले नेपालले नयाँ राज्य पुनःसंरचना अपनाएर संघीय ढाँचामा निर्वाचन सम्पन्न भई ऐतिहासिक रूपमा ३ तहका सरकार निर्माण भएको यो एउटा पहिलो प्रयोग हो । तसर्थ, कुनै नयाँ व्यवस्थाको सुरुवाती चरणमा सबल पक्षभन्दा दुर्वल पक्षहरू बढी देखिन सक्छन् । अभ्यासका क्रममा पनि गल्ती कमजोरी भएका हुन सक्छन् । अब पनि हामीले सबै कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । जसरी ‘शासकीय सुधार कार्यक्रम’ जुन नेपालीका लागि सञ्चालन गर्दा आर्थिक सहयोग एसियाली विकास बैंकको थियो । यस्ता कैयौं उदाहरण व्याप्त छन् । यसो गर्दा अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय चासो प्रवेश हुन्छ । त्यसकारण यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा सरकारको काम कारवाहीको अनेक टिप्पणी भइरहँदा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नयाँ व्यवस्था अबलम्बन गर्दाको सुरुवाती दिन त्यति सहज हुँदैनन् । अस्थिर सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकलाई ध्यान नदिई ल्याइएका बजेटको लोकप्रियताका आडमा हालको बजेटको नकारात्मक व्याख्या गर्नु पनि अनुपयुक्त हुन्छ । तसर्थ, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सुशासनका आधारभूत पक्षलाई नीतिगत रूपमा कडाइका साथ लागू गर्दै निराश जनमतलाई उत्साहित बनाएर देशको अर्थतन्त्र र जनताको जनजीविकामा सकारात्मक सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । तब मात्र हाल निर्माण भएको स्थिरताको मार्गबाट सुशासनको यात्रा गर्न सकिन्छ । नत्र पुनः संक्रमणकालको धङधङीले पछ्याइरहने छ ।