नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने परिवर्तन एउटै कुरामा मात्र सीमित भयो, जसले सधैँ सीमित व्यक्ति र समूह शक्तिशाली बनायो । ७० वर्षपहिले जतिबेला राजतन्त्र रहेर पनि निस्क्रिय थियो । राणाहरूले देशभित्र सत्ता र शक्तिको आशक्तिले के सम्म गराउनसक्छ भन्ने प्रमाणित गरे ।

२००७ सालको त्रिपक्षीय सन्धिपश्चात आमजनतामा रहेको उत्साह र राजतन्त्रप्रतिको विश्वास धेरै दिन कायम रहेन । यता राणा शासान अन्त्य भएको थियो भने राजा र राजनीतिक दलहरू आफ्नै वर्चस्व कायम गर्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा थिए । राजा त्रिभुवनको मृत्युपश्चात बहुदलीय व्यवस्था टिक्न सकेन र राजा महेन्द्रको उदय भयो ।

तात्कालीन अवस्थामा जनप्रिय रहेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिने नेता बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीचको सम्बन्धको उपज थियो, पञ्चायती व्यवस्था । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने बीपी राजा महेन्द्रसँगको व्यक्तिगत लडाईमा लाग्दा देशले यी दुवै महान नेताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेन । व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने आज पनि नेपालमा लाखौं जनसंख्या यी महान नेताका पक्षधर छन्, तर नेपाली समाजले भने यिनीहरूबाट खासै फाइदा उठाउन सकेन । समाजले परिवर्तन र समावेशिता खोजेर बसेका बेला आफ्नो छवि र राजनीतिक विचार स्थापित गराउने सोचले सम्पूर्ण नेपाली समाज दशकौं पछाडि धकालियो ।

राजा र पञ्चायती व्यवस्था कमजोर भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू सामाजिक संरचना कमजोर भयो भनेर आनदोलनमा ओर्लिए । तर २०४७ सालमा आफू सरकारमा आउँदा आफ्नै सरकारसम्म समावेशी बनाउन सकेनन् । यता पञ्चायतकालमा मोटाएर बसेका सत्ता साझेदारहरू राजालाई पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने पाठ पढाउँदै थिए । उता सत्तामा आसीन जनप्रतिनिधिहरू आफू शक्तिशाली भइरहन राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै बसेका थिए ।

सत्ताबाहिर रहँदा राजाको विपक्षमा रहेका यी नेताहरू अब राजाका विश्वासपात्र बन्नेतिर केन्द्रित भए । देशभित्र राजनीति गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरू यसरी समाज कमजोर गर्न लागेकै कारण होला माओवादी द्वन्द्व आरम्भ भयो । राजाले आफ्नो स्वामित्व र वर्चस्व बचाउन सत्ता आफ्नो हातमा पटक–पटक लिने चलन नै बनिसकेको नेपालमा पुनः राजा र सामन्तहरू हावि हुँदै गए । अभाव र विकासबाट वञ्चित रहँदै आएको नेपाली समाज माओवादी द्वन्द्वकालमा अझै कमजोर बन्दै गयो ।

राजनीति र शासन प्रणालीले देखाएको सपना आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति र महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसको एक मात्र कारण हो- विभेदकारी नीति तथा व्यवस्था । राज वीरेन्द्रको हत्या र मदन भण्डारीको रहस्यमय जलसमाधिको घटनाभन्दा पनि बढी राजनीतिक बाटो फराकिलो बनाउने एक माध्यम मात्र रहेको नबुझ्ने नेपाली समाज आफ्नै चयन र विचारप्रवाहले ग्रसित छ ।

२०६३ सालमा माओवादीले सरकार बनाउँदा अब आमजनताले राहत महसुस गर्ने र अन्ततः नेपालभित्र शान्ति सुरक्षा कायम हुने बुझाइ सबैमा थियो, तर मधेशभित्र भइरहेको अधिकार र पहिचानको लडाइले सामाजिक सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिँदै आइरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीको नजिक रहँदै आएका तराइका नेताहरू अब राजनीतिकरूपमा आफ्नो छुटै पहिचान बनाउने पक्षमा थिए । यही सोचले जन्मायो तराइ/मधेशभित्र कयौं क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू । मधेशका यी नयाँ मसिहाहरू प्रायः सबै शीर्ष राजनीतिक दलहरूबाट पटक–पटक सत्ता र शक्तिशाली पदहरूमा आसिन भइसकेको इतिहास छ ।

देशले र नेताले चाहेका परिवर्तन कयौंपटक भयो तर समाज हिजो पनि कमजोर थियो र आज पनि छ । जनयुद्ध लडेर आएका कमाण्डरहरू आज देशकै सम्पन्न व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् भने राजनीतिक सिद्धान्त र इमान्दारितका पक्षधर जनप्रतिनिधिहरू आज जनताको चयनभन्दा बाहिररहेर बसेका छन् । कमजोर समाजको चयन पनि कमजोर रहेकै कारण होला आज हामी आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थाले पीडित बनेका छौं ।

समावेशी राज्यको कल्पनाले संघीयताको जन्म भयो, तर गैरसमावेशी राजनीतिक संस्कारले द्वन्द सधैँ बढ्दै गयो । हिजोसम्म अधिकार राजाले खोस्यो भन्ने नेताहरू आज अधिकार कहिले कांग्रेसले खोस्यो भन्छन् त कहिले कम्युनिस्टहरूलाई आरोपित गर्दै बसेका हुन्छन् । सरकार चलाउने अवसर नेपालमा सबैले पाए, तर निकासको बाटो भने कसैले देखाउन सकेनन् । हिजोको समाज सामन्ती व्यवस्थाबाट पीडित थियो भने आजको समाज राजनितिक व्यवस्थाबाट पीडित बनेको छ ।

आज संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्था छ, तर निकासको बाटो अझै प्रस्ट छैन । राजनीतिक रूपले शक्ति विभाजन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएपनि मानसिक रूपले नेताहरू शक्ति विभाजन गर्न चाहँदैनन् । सदैव आफू शक्तिशाली रहिरहन नेपाललाई नै कमजोर बनाउने जनप्रतिनिधिहरू जबसम्म नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हावि रहिरहने छन्, त्यतिबेलासम्म समावेशिता चुनाव लड्ने र जित्ने एक अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग हुनेमा कतै सन्देह नगरे हुन्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा कमजोर रहेको नेपालको ग्रामिण भेग राजनीतिकर्मीहरूका निमित्त प्रभावशाली ठाउँ रहेको बुझिन्छ । यस्ता ठाउँहरूमा प्रायः जनता कमजोर र दैनिकी चलाउन पनि असक्षम रहेका हुन्छन् । त्यसैले होला पटक–पटक धोखा खाएर पनि राजनीतिकर्मीहरूको जालमा पर्छन् । कमजोर जनताको चयनले मजबुत बनेका तिनै शक्तिशाली नेता आफ्नो व्यक्तिगत विकासमा मात्र लागेका छन् ।

मधेशदेखि पहाडसम्म आज हेर्दा प्रायः सबै नेता एकजस्तै छन् । अधिकारको लडाईं लड्छु भन्नेहरू आज सरकारमा जान र आर्थिक कामकाज गर्न मात्रै इच्छुक छन् । नेपालभित्र समावेशी समाजको परिकल्पनासम्म गर्नु मुर्खता मात्रै हो किनभने हाम्रो चयन र सामाजिक व्यवस्था नै असमावेशी छन् ।

आफ्नै समाज र समुदायललाई समावेशी बनाउन असफल रहेका नेताहरूले देशलाई व्यवस्थित बनाउलान् भन्ने कल्पना हामीले पनि त्यो दिन मात्रै गरौं जुन दिन हामी आफ्नो परिवार, समुदाय, समाज र अन्ततः देशभित्र विभेदको अन्त्य गर्छौं । नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म हामी कमजोर रहिरहने र शासन व्यवस्थाले हाम्रो दमन गरिरहने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

नयाँ 'महन्त'हरूको घेराबन्दीमा मधेश : जनप्रतिनिधिको भेषमा व्यापारीको बोलवाला !