संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बनेका प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने क्रम चलिरहेको छ । ७ नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ तोक्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट गठित सिफारिस समितिको प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफलपछि पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

प्रदेश सभाभित्र भइरहेको छलफल र बहससँगै बाहिर पनि नामाकरण र राजधानीको विषयमा बहस चर्किएको छ । राजधानीको विषयले धनगढी र दिपायलमा आन्दोलन नै शुरू भएको छ । तर तत्कालीन संविधान सभामा प्रदेश सीमांकनको क्रममा गम्भीर बिमति राखेको रानाथारु समुदाय अहिले मौन देखिएको छ । किन ?

तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुवान आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित गरेको थियो । देशैभरि बहस र चर्चाको विषय बनेको थियो । तर, अहिले त्यो पक्ष–विपक्ष किन देखिएन ? सीमांकनमा अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम राख्न सफल भएको पक्ष नै हाबी भएर प्रदेशको नामाकरण ‘सुदूरपश्चिम’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्तो हुँदा थारुवान पक्ष किन मौन छ ? बाँकीले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने बेला हो यो ।

केहीलाई लाग्न सक्छ – सीमांकन भएर प्रदेश सभा र सरकार बनिसकेको अवस्थामा पक्ष–विपक्षको कुरा असान्दर्भिक हो । तर, संविधान, कानून र कागजमा गरिएको व्यवस्था मानसिक र व्यवहारिक रूपमा स्थापित भएको छैन । त्यो पक्ष–विपक्षको प्रभाव कायमै रहिरहेको छ । जुन प्रभाव देखिइरहेको छ । ‘सुदूरपश्चिम’ नामलाई छाड्न नसक्नु र जबर्जस्ती अचाक्ली भएपछि रानाथारु समुदायले आवाज उठाउनुको अर्थ नदेख्नु पुरानो प्रभावको संकेत हो ।

‘अखण्ड’ तर्क

शुरूमा कुरा गरौं, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षकै । जो हिजो अखण्डको पक्षमा थिए, उनीहरूमध्ये केही अहिले पनि ‘सुदूरपश्चिम’ नामलाई जायज भन्दै तर्क गरिरहेका छन् । जुन सत्तापक्षीय तर्कसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनीहरूले भनिरहेका छन् – हिजो अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर आन्दोलन गर्ने, अहिले त्यही सुदूरपश्चिम नामको विरोध गर्ने ? विरोधीमाथि हिजोको सन्दर्भ देखाएर प्रहार गर्न खोज्नेले ७ नम्बर प्रदेशमा अखण्ड नचाहने रानाथारु समुदाय पनि बसिरहेको छ भन्ने चटक्कै बिर्सिएका छन्, अल्पमतको भावनालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता

हिजो अखण्डकै पक्षमा उभिएका केही मान्छेहरू अहिले ‘सुदूरपश्चिम’ नामको विरोध गरिरहेका छन् । ‘सुदूर’ शब्दलाई केन्द्रीकृत मानसिकताले स्थापित गरेको र अपहेलना गरेर भन्ने शब्द भएकाले प्रदेशको नाम नयाँ राख्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । सुदूरपश्चिमसँग गौरवभन्दा पनि हितनाबोध जोडिएको छ । जुन तर्कलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरिरहेका छन् । अर्थात्, कानूनी र प्रशासनिक रूपमा देश संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा गएपछि शासकहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता फेरिएको देखिँदैन । अस्थायी राजधानी धनगढीबाट पनि ७ नम्बर प्रदेशलाई शासकहरूले ‘सुदूर’ नै देखिरहेका छन् ।

अल्पमतलाई चिढ्याउने बाटोमा

समग्र सुदूरपश्चिम एक प्रदेशका लागि भएको आन्दोलन र थारुवान प्रदेशको आन्दोलन सबैले देखेका थिए । आन्दोलन बढ्दै गएर सामाजिक सद्भाव नै खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिएको थियो । एउटा पक्षलाई पेलेरै संविधान घोषणा गरिएपनि अवस्था शान्तजस्तै देखिन्छ ।

रानाथारु समुदाय ७ नम्बर प्रदेशभित्र आफ्नो स्थान खोज्न र नयाँ संरचनामा अभ्यस्त हुन प्रयासरत छ । रानाथारु भित्रको एउटा पक्षले अझै पनि छुट्टै प्रदेशको अडानमा भएपनि तोकिएकै भूगोलभित्र अस्तित्व खोज्ने पक्ष पनि कम बलियो छैन । समग्र प्रदेशभित्र अल्पमतमा रहेको रानाथारु समुदाय शासकीय र सामुदायिक सुरक्षा सँगसँगै आत्मसम्मान चाहन्छ ।

प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राखेपछि रानाथारु समुदायलाई कहाँ ठेस पुग्छ ? ‘सुदूरपश्चिम’ नाममा रानाथारुले आत्मसम्मान भेट्टाउन सक्छन् ? भूगोललाई अखण्ड राख्न सफल भएर एउटा पक्षले सन्तुष्टि हाँसिल गरेको छ । अर्काे पक्ष पराजित मानसिकतामा छ । ‘सुदूरपश्चिम’बाट पेलिएको मानसिकतामा रहेको समुदायले फेरि त्यही शब्दमा आफ्नो स्थान खोज्न सक्छ ?

सुदूरपश्चिम र थारुवान लडाइँको मैदानमा उत्रेका शब्द हुन् । परस्परविरोधी बिम्बका रूपमा स्थापित शब्द हुन् । सुदूरपश्चिम पक्षले सीमांकनमा जितेकाले अर्काे पक्षलाई अपनत्वबोध गराउन थारुवान प्रदेश नामाकरण गर्न सकिन्छ । त्यो महानता नेतृत्वमा देखिने कल्पना गर्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ । तर, रानाथारु समुदायले संघीयताको त्यो लडाइ बिर्सिने गरी केही अरु नाम राख्नुपर्ने अपेक्षा चाहिँ जायज र अत्यावश्यक हो ।

जुन सुदूरपश्चिम शब्दसँग हिजो पहिचानका लागि लडाईं गरियो, त्यही शब्द नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रशासनिक निकायमा देख्दा रानाथारु समुदायको सम्झनामा ती नमिठा दिन झल्झल्ती देखिने छन् । जसको असर तत्काल नदेखिएपनि भविष्यमा देखिने निश्चित छ । आफ्नो ढिपीलाई स्थापित गर्न अल्पमतको भावनालाई चिढ्याउने र पेलेरै जाने हर्कत सामुदायिक हितका लागि जायज होइन ।

सहज विकल्प

प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई सिफारिस समितिको अदूरदर्शिताले अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको छ । प्रदेशमा राजधानीको विषय जटिल भएपनि नामाकरणको विषय खासै विवादित हुने देखिएको थिएन । नयाँतिर सोच्दै नसोची पुरानै नाम सिफारिस गरिएकाले मात्रै विवाद भएको हो ।

प्रदेशको नाम सेतीकाली, खप्तड, मानसखण्ड, अपिशैपाल, घोडाघोडी लगायत राख्न सकिने थुप्रै सहज विकल्प थिए । तर, सिफारिस समितिले पुरानै नामलाई किन स्थापित गर्न खोज्यो ? स्पष्ट भइसकेको छैन । कारण जेसुकै भएपनि ‘सुदूरपश्चिम’ नामले बहुसंख्यक प्रदेशवासीलाई सन्तुष्ट बनाउने देखिँदैन । यसतर्फ सबै प्रदेशसभा सदस्य र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

जनमत कुल्चेर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम तत्काल नदेखिएपनि आवधिक निर्वाचनमा देखिने नै छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इतिहासलाई कलंकको बाटोमा निर्देशित गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सचेत राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत जिद्दी र स्वार्थभन्दा पनि जनभावनालाई सम्मान गर्छ ।

पढ्नुस् यो पनि 

बहसमा ७ नम्बरको प्रदेश राजधानी : थारु अगुवा पहाडको पक्षमा किन ?