×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रदेश सभाको एक वर्ष : कर्णाली उत्कृष्ट, चारवटा प्रदेश मुख्य जिम्मेवारीमै फेल !

माघ १८, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं – सिंहदरबारमा केन्द्रीत शासन व्यवस्थापन गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संघीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, प्रदेशसभा ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रदेशसभा र सरकारले सिंहदरबारका अधिकार ७ वटा प्रदेशसम्म पुर्‍याएको छ । आधारभूत सेवासुविधाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशसभा गठन भएर ३ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १९ गते बसेको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेशसभा हेटौडामा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुँदैछ । अन्य प्रदेश सभाका पहिलो बैठक समेत माघ २१ र २२ गते बसेका थिए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

पहिलो वर्षलाई प्रदेश सभाको कानून निर्माण वर्षको रुपमा हेरिएको छ । तर समयमै संघीय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन । २ नम्बर प्रदेशले शुरूमै प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा संघसँग विवाद समेत देखिएको थियो । संघीय संसदले अझैं पनि केही ऐनहरू बनाउन सकेको छैन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पनि प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश बाहेकले नामाकरण र राजधानीबारे निर्णय गर्न नसक्दा फेल देखिएका छन् । प्रदेश १, २, ३, र ५ को सभाले नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न सकेन ।

विगत १ वर्षमा प्रदेश सभाको कामकारवाही कस्तो रह्यो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभाको कामलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ? प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा कति प्रगति भयो ? संक्षिप्त विवरण पस्कन खोजिएको छ ।

३ नम्बर प्रदेश : प्रदेश सभामा सरकारी अकर्मण्यताको छायाँ, लागेन नाम र राजधानीको टुंगो

३ नम्बर प्रदेश सभामा सरकारी अकर्मण्यताको छायाँ परेको टिप्पणी गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सभाले काम देखाउन नसकेको बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले हिउँदे अधिवेशनबारे सिफारिस गर्न नसक्दा हालसम्म पनि दिउँदे अधिवेशन शुरू हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस नगर्दा हिउँदे अधिवेशन शुरू नभएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सभाले हालसम्म २४ वटा कानून पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले बताए । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रदेश सभाले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन समेत बुझिसकेको छ । तर प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाले अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनबारे उच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको सभामुख श्रेष्ठले बताए ।

नाम र राजधानी तोक्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिन नसक्नु लाजमर्दाे कुरा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता बानियाँले बताए । ‘दुईतिहाइ बहुमत ७४ सांसद भए पुग्छ, नेकपासँग ८१ सांसद छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्न नसकेर नेकपाको नेतृत्व साडीमा अल्झिएको छ ।’

नेकपाले पार्टीभित्रै मन मिलाउन नसक्दा नाम र राजधानीको विषय लम्बिँदै गएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाले राम्रै काम गरिरहेको भएपनि सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन । ‘सरकारको अकर्मण्यताको छायाँ प्रदेश सभामा देखिएको छ,’ उनले भने । १० पूर्णाङ्कमा प्रदेश सभालाई ४ नम्बर दिन सकिने उनले बताए ।

१ नम्बर प्रदेश : अलमलमा प्रदेशसभा

२०७४ माघ २२ गते १ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा र सरकारको कामलाई ऐतिहासिक रहेको बताए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र प्रदेश सभाको काम सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सभाको मूल्यांकन गर्दा १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बर दिन सकिने बताए । ‘प्रदेश सभामा दुईतिहाइ भएको नेकपा र सरकारले काम नै गर्न सकेको छैन, प्रदेश सभालाई बिजनश दिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । तरपनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे १ वर्षसम्म पनि निर्णय हुन सकेन । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी संसदले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्छन् । उनले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबाहेक २३ वटा विधेयक पारित भइसकेको बताए ।

‘अन्य प्रदेशभन्दा हामी कानून निर्माणमा धेरै अगाडि छौं,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय पनि टुंग्याउन सकेको भए प्रगति देखिन्थ्यो ।’ प्रदेश सभाले कानून मात्र बनाउने भएकाले आफू कानून निर्माणमा सन्तुष्ट रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘प्रदेश सभाबाट नाम र राजधानी दिन सकेका छैनौं, समितिको सभापति छान्न सकेका छैनौ, यो कुरा म स्वीकार्छु,’ सभामुख भण्डारीले भने ।

२ नम्बर प्रदेश : कानून निर्माणमा अगाडि, नाम र राजधानी तोक्न पछाडि

२ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले हालसम्म १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । कानून निर्माणमा अगाडि देखिएको २ नम्बर प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश प्रहरी ऐन विवादित समेत बनेको थियो ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले पहिलो वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको बताए । ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा मात्र बहुमतले पारित भयो । त्यसबाहेक सबै विधेयक सर्वसम्मतले पारित गराउन सफल भएकोमा सन्तुष्ट छ,’ सभामुख यादवले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभाको १ वर्षको कामकारवाही खासै उपलब्धिमूलक नभएको बताए । ‘केही विवादित विधेयक पारित गरेर संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढाउने काम मात्र गरेको छ,’ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मण्डलले भने, ‘प्रहरी ऐन र करारमा भर्ना गर्ने ऐन ल्याएर विवाद नै बढाएको छ ।’

प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा विषयको विधेयक दर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नै दिन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभालाई १० अंकमा २ अंक मात्र दिन सकिन्छ । 

अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भने प्रदेश सभाको १ वर्षको काम अत्यन्तै सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘नेकपा र नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्ष हुँदा पनि सर्वसम्मत तरिकाले प्रायः विधेयक पारित हुनु शुभसंकेत हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेश नै दिएन । प्रदेश सरकार असफल हो, प्रदेशसभा भने सफल हो ।’ प्रदेशको नामकरण, स्थायी राजधानी र कामकाजको भाषाको विधेयक ल्याउन नसक्नु असफलता भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश : नामाकरणमा सफल

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले असार १८ गते प्रदेश राजधानी पोखरा र २२ गते गण्डकी नामाकरण गरेको हो ।

केही प्रदेशले हालसम्म पनि नामाकरण गर्न नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सभालाई यसमा सफलता मिलेको छ । प्रदेश सभाबाट हालसम्म १९ वटा कानून बनेका छन् । यो अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ पटक संसद अवरुद्ध गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेको बताए । उनले प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई १० पूर्णाङ्कमा ४ नम्बर दिन सकिने बताए । 

५ नम्बर प्रदेश : राजधानीको विलम्बले सडकसम्म प्रदर्शन

५ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी मुद्दा उठेपनि १ वर्षसम्म पनि निर्णय हुन सकेन । प्रदेश सभाले गठन गरेको समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानी तोक्न विलम्ब गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजधानीको मुद्दालाई सडक प्रदर्शनमा लगेको छ । केही हप्ताअघि कांग्रेसले बुटवल राजधानी बनाउन माग गर्दै बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । ८७ सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ६० सांसद (सभामुख बाहेक) छन् । तर, नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्ने छाँटकाँट तत्काल देखिँदैन । 

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता बलदेश शर्मा पोखरेलले यही अवस्था रहने हो प्रदेशको राजधानी र नामाकरण ५ वर्ष पनि टुंगो लाग्न सक्ने बताए । शर्माले भने, ‘हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले राजधानीको विषयलाई गौण बनायो । यो अवस्थाले हामीले स्थायी राजधानी पाउन लामो समय लक्ष्य सरकारले देखायो ।’ 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सन्तोषजनक रूपमा चलेको बताए । उनले भने, ‘हामी सुस्त पनि छैनौं । तीब्र रूपमा पनि अगाडि बढेका छैनौं । सन्तोषजनक रूपमा चलेका छौं ।’ 

स्थायी राजधानी र नाकारणकाले विषय हतारमा गर्न नहुने सभामुख बताउँछन् । उनले, ‘राजधानी कहाँभन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको छ ।’

विपक्षी दल कांग्रेसका नेता पोखरेलले प्रदेश सभाको काम हेर्दा १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बर दिन सकिने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभाको गति सुस्त छ । कानून धमाधम बनाउनुपर्ने बनेका छैनन् । राजधानी र नामाकरण अझैं अनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा २ नम्बरभन्दा बढी दिन मिल्दैन ।’ प्रदेश सभाले हालसम्म १६ विधेयक पारित गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : नाम र राजधानी तोकियो तर सडकदेखि सर्वाेच्चसम्म पुग्यो विवाद

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाका हालसम्म ७७ बैठकबाट २० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १८ वटा पारित भएका छन् भने १ वटा विचाराधीन र १ वटा फिर्ता भएको छ । 
प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी तोकेको छ । प्रदेश सभामा नाम र राजधानी, प्रदेश सभाले बिजनेश नपाएको, बजेट कार्‍यान्वयन, सांसद रेशम चौधरीको शपथ तथा रिहाइ र निर्मला पन्तलाई न्यायको सवालले बढी नै प्राथमिकता पायो ।

सभामा प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सबैभन्दा बढी नै रस्साकस्सी चल्यो । गत असोज १२ गते बसेको सभाको बैठकबाट राजधानी र नामबारे निर्णय भएको थियो । निर्णय हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

केही व्यक्तिले राजधानीबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो विषय हालसम्म विवादमुक्त हुन सकेको छैन । राजधानीको विषय सडक आन्दोलनदेखि  अदालतसम्म पुगेको छ ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले हरेक बैठकमा सधै दोहोर्‍याउने शब्द ‘दुईतिहाइको दम्भ’ हो । कानून निर्माणको सवालमा होस् चाहे बजेट छलफलको सवालमा, प्रतिपक्ष दलले सत्तापक्षले जहिले पनि दुईतिहाइको बल प्रयोग गरेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई मिच्दै आएको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आफूहरू सकारात्मक सोचका साथ प्रदेशको विकासमा लागेको तर बहुमतको बल देखाउँदै सरकारले नटेरेको बताए ।

सभाको १ वर्षको कामलाई १० पूर्णाङ्क मान्दा कति नम्बर दिनुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा नेता रावलले भने, ‘छातीमा हात राखेर भन्छु, अपेक्षा अनुरुप काम भएको छैन । म यो सभा र सरकारलाई २ नम्बर मात्रै दिन सक्छु ।’

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभाको १ वर्षे अवधि सन्तोषजनक रहेको दावी गरे । सभामुख थापाले भने, ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । १ वर्षको अवधिमा सरकारबाट मन्त्रालय तथा कार्‍यालयहरूको संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार, कार्‍यालय सञ्चालन, कर्मचारी खटनपटन, विकास निर्माणसँगै कानून निर्माण निर्माणको कार्यसँगै चलिरहको छ । जसले गर्दा झ्वाट्ट हेर्दा उपलब्धी नदेखिन सक्छ । तर उपलब्धी भएका छन् । हामीले गरेका काममा सन्तुष्ट छौं ।’

कर्णाली प्रदेशसभा : नाम र राजधानी तोक्नेदेखि प्रतिपक्षीको नजरमा पहिलो

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकबाट प्रदेश सभाले नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेशको कीर्तिमान बनाएको छ । प्रदेश सभाले हालसम्म १७ वटा कानून बनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सभामुखप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सभामुख अहिलेसम्म कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर संसदमा गतिविधि गरेको हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सभामुख तटस्थ रहेर अघि बढिरहेको मलाई लागेको छ ।’ उनले प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई १० पूर्णाङ्कमा ७ नम्बर दिए ।

प्रदेश सभामा रहेका ४ वटा संसदीय समिति पनि सक्रिय छन् । हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइ नसकेको अवस्थामा मिनिसंसदको रुपमा क्रियाशील रहेका समितिले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना कार्यविधि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै बजेट रोक्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा अनियमितता भएको भन्दै उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।

(धनगढीबाट लखन चौधरी, सुर्खेतबाट शेरबहादुर थापा, बुटवलबाट प्रकाश आचार्य, पोखराबाट विजय उत्सव र जनकपुरधामबाट अजय अनुरागीको सहयोगमा)

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x