काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा २४ चैत २०७४ मा हैदरावाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने आफ्नो नारा र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने ओलीको नारा एकअर्काको परिपूरक छ ।’

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै मोदीले २८ वैशाख २०७५ मा गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा जनकपुरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री एउटै पोशाकमा देखिए । जसलाई ‘पोशाक डिप्लोमेसी’ भनियो । त्यहाँ पनि मोदी र ओलीले एकअर्काको प्रशंसा गरे । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीका अरु पनि कतिपय विषय मिल्दाजुल्दा छन् । दुवै नेता ‘पपुलारिजम’ अर्थात् लोकरञ्जनवादको नाराले उदाएका हुन् । सत्ता र शक्तिमा आउनको लागि मोदी र ओली दुवैले राष्ट्रवादको नारालाई भजाए ।

भारतमा सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गर्दा मोदीको तस्वीर अंकित बोर्ड सडकका खम्बामा झुण्डाउने गरिएको छ । केही महिना पहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर अंकित बोर्ड काठमाडौंका सडकमा झुण्डाइयो । आलोचकहरूले यसलाई मोदीको भद्दा नक्कलको संज्ञा दिए ।

संयोग भनौ ओली र मोदी दुवैको दोस्रो कार्यकाल एउटै कालखण्डमा गुज्रिँदैछ । ओलीले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा उलटफेर नआए ओलीले अरु केही वर्ष मोदीसँग सहकार्य गर्न पाउनेछन् । 

प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको कुरा स्वयं नेकपाका नेताहरूले बताउने गरेका छन् भने भारत भ्रमणको क्रममा दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक नपर्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डले त झन् मोदीसँग आफ्नो ‘केमेस्ट्री’ मिल्ने भनेर भारतीय पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

मोदीको पुनरावृत्ति, नेपाललाई फाइदा कि घाटा ?

बिहीवार मध्याह्नसम्मको चुनावी नतिजाका आँकडाले भारतमा फेरि पनि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग पक्का देखिन्छ । भारतमा मोदी सरकारको निरन्तरतासँगै नेपालसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि गहिरो अभिरुची प्रकट गर्न थालिएको छ ।

आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर र ओलीको कार्यकालको शुरूमा मोदीले नेपाललाई एउटा आश्वासनको पोको फ्याकिदिएका थिए – दिल्ली–काठमाडौं रेल्वे कनेक्सन । २४ चैत २०७४ मा दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा भारतीय रेल्वे लाइनलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सहमति भएको थियो । 

तर बितेका १४ महिनाको प्रगति हेर्दा मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि भारतीय रेल्वे लाइन जोडिनेमा सन्देह छ । केरुङबाट काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेल आउने चर्चा चलिरहेका बेला भारतमाथि दबाब बढेको थियो र मोदीले भारतीय रेल्वे लाइन कनेक्सनको आश्वासन दिए । 

नेपालबाट समुद्रसम्म पहुँच बढाउने विषयमा पनि ओली र मोदीबीच सहमति भएको थियो । ओलीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भनेका थिए, ‘सगरमाथाको देश अब समुद्रसँग सिधा जोडिने छ ।’

मोदीको नयाँ कार्यकालमा उनले यसअघि गरेकै प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेमात्र काफी हुनेछ, नयाँ आश्वासन दिनुपर्दैन । विडम्बना के भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा आश्वासनको भारी बोकाएर पढाउने र कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोग छ । तराईमा बन्न लागेको हुलाकी राजमार्ग त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । भारत सरकारले बनाउने घोषणा गरेको हुलाकी राजमार्ग २५ वर्षदेखि अलपत्र छ । 

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्कममल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमण गर्दा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिदिने आश्वासन भारत सरकारले दिएको थियो । ११ वर्षमा नौमुरेको कुनै प्रगति देखिएको छैन । पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन लगायतका धेरै एजेण्डा अधुरै छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा वा भारतका प्रधामनन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा अधुरा रहेका एजेण्डा भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने खालको प्रतिबद्धता व्यक्ति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।

पहिलो कार्यकालमा ५ पटक नेपाल भ्रमण गरेका मोदीले नेपाल र नेपालीका लागि आश्वासन दिन केही बाँकी राखेनन् । पहिलो भ्रमणमा गरेको संसद सम्बोधन पछि त मोदीले नेपालको जुनसुकै स्थानबाट चुनाव लडेपनि जित्छन् भन्ने खालका टिकाटिप्पणी भए तर उनकै कार्यकालमा नेपालले अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्‍यो । भूकम्पलगत्तै भएको त्यो कहालीलाग्दो नाकाबन्दीलाई अहिलेको पुस्ताले झट्ट बिर्सने छैन ।

होला ईपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?

मोदीसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भनेका थिए, ‘भारतसँग एक्काइसौं शताब्दीको आधारमा नयाँ नमूना सम्बन्ध बनाउन चाहेका छौं ।’ २१ औं शताव्दीको आधारमा नयाँ नमूना सम्बन्धको व्याख्या त गरिएको छैन । ओलीले ‘समान’ सम्बन्धको कुरा गर्दै आएका छन् । भारत भने नेपाललाई ‘भाइ’को सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । जस्तो कि जनकपुरमा गरेको सम्बोधनमा ओलीलाई मोदीले ‘भाइसाहेव’ भने । 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने विश्लेषण भइरहेका छन् । गत वर्षको साउन महिनामै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् । स्मरणीय छ, ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा प्रबुद्ध समूहको गठन भएको थियो । प्रबुद्ध समूहले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य नीलाम्बर आचार्य हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आचार्यले ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने बताएका थिए । तर त्यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

अहिलेसम्म बुझ्न समेत अस्वीकार गरेको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मोदी कति तयार हुनेछन्, त्यसमा २ देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कूटनीतिक र औपचारिक रुपमा नभने पनि नेपालले लिएको नीति र मोदीको एजेण्डा फरक छन् । हिन्दूधर्मका कट्टर समर्थक मोदी नेपाल कुनै न कुनै किसिमले हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन् ।

भाजपाभित्र मोदीको उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिएका यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मुख्यमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला नेपालमा आएर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा वकालत गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यूपीमै गएर योगीलाई भेटेका थिए ।

भारतमा भाजपाको उदयलाई नेपालका ‘हिन्दूवादी’मा उत्सह देखिएको छ । परन्तु, भाजपाको हस्तक्षेपकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछि हट्ने सम्भावना भने रहँदैन ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपालका ‘कट्टर हिन्दूवादी’ उत्साही भएपनि भारतकै मात्र चाहनाले नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना भने रहँदैन ।