काठमाडौं– जनमोर्चाका जुझारू सांसद लीलामणि पोखरेल संसदीय बिटमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई ‘संसद्का स्थायी’सदस्य भन्थे । २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि उनको उपस्थिति सशक्त हुन्थ्यो । अहिले जस्तो संसदीय गतिविधि जनताले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न पाउँदैनथे । तर केही सांसदहरूले बोल्दा तरंग आउँथ्यो, अर्थात् सांसदले बोलेका कुरा पत्रकारले मिडियासम्म पुर्‍याउँथे । गणतन्त्र नआएको समयमा पनि लीलामणिका भाषण अहिलेका नेताको भन्दा कम थिएनन् । 

संविधानसभा निर्वाचनपछिका एक दशकमा लीलामणि संसद्मा छैनन्, तर उनकी पत्नी शशी श्रेष्ठ अहिले सांसदमा छिन् । संसद्को बलियो मानिने राज्य व्यवस्था समितिको सभापति छन्, शशी । प्रायः राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू यही समितिमा बस्न रुचाउँछन् । गृह, रक्षा, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोग यसको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकोले समितिका प्रायः बैठक रुचिकर हुन्छन् । तर संसद्को प्रभावशाली मानिने राज्य व्यवस्था समितिका बैठक पत्रकारका लागि बन्द हुन थालेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको लिगेसी स्वर्गीय रामनाथ ढकालसँग गाँसिन्छ । पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा रामनाथ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहे । संसदीय समितिका  प्रभावशाली सभापतिको नाममा रामनाथ ढकालको नाम अहिले पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ । तत्कालीन माओवादीका सांसदहरूले सेनाको पुनर्संरचना र लडाकू समायोजनको विषयमा छलफल हुने एक बैठकमा बाहेक राज्य व्यवस्था समिति पत्रकारका लागि बन्द भएन । त्यो बेला संसद्को झण्डै आधा हिंस्सा रहेको माओवादी सांसदको आग्रहलाई लत्याउन नसकेपछि एक दिनको बैठकमा पत्रकार समितिको बैठकबाट बाहिरिनु परेको थियो । त्यसअघि कांग्रेसका हृदयराम थानी सभापति हुँदा पनि मिडियासँगको सम्बन्ध सुमधुर थियो ।

राज्य व्यवस्थाको बैठकमात्र होइन सभापतिको कार्यकक्ष पनि पत्रकारको लागि खुला थियो, रामनाथको पालामा । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा रामकृष्ण यादव सभापति रहेको लेखा समिति पत्रकारका लागि उस्तै थियो । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा स्व. रवीन्द्र अधिकारीले विकास समिति र गगन थापाले कृषि तथा जलस्रोत समिति यस्तै व्यवस्थित ढंगले चलाएका थिए । अन्य सभापतिभन्दा एक कदम अगाढि बढेर गगनले कतिपय बैठकमा विषयविज्ञको रूपमा बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई बोल्ने अवसर समेत दिएका थिए । 

अहिले राज्य व्यवस्था समितिले पत्रकारलाई निधेष गरेको भनेर संसदीय मामिला पत्रकार समाजले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्य व्यवस्था समितिमा त्यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल भएको थिएन, जहाँ पत्रकारलाई निधेष गर्नु परोस् । जेठ २ गते संघीय निजामती ऐनको विषयमा छलफल हुने बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले एक वर्षको अवधीमा चारपटक पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेको छ।   

राज्य व्यवस्थाको रोग अन्तर्राष्ट्रिय र अरू समितिमा

राज्य व्यवस्था समितिको रोग अन्य संसदीय समितिमा पनि फैलिँदै छ । शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमिता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । 

उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रवितेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बैठकमा सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले पत्रकारलाई समिति बैठकमा बस्न दिइनन् । सभापतिको आदेशपछि मर्यादापालकले पत्रकारहरूलाई बैठकस्थलबाट बाहिर निकाले । 

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर संसदको लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पत्रकार रोक्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । संसदीय समितिको दायित्व हो, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा झन धेरै पत्रकारलाई बोलाउनु पर्नेमा पत्रकारलाई समितिबाट निकालिनुले प्रतिवेदनको वजनमै प्रश्न उठेको छ । लुकाएर गरेको छलफलले के

पारदर्शिता स्थापित गर्न सक्ला ? 

पत्रकारका लागि यस्तै बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयमा छलफल हुन्छन् । अन्यथा कर्मकाण्डी विषयमा गरिने छलफलमा उनीहरूका फुक्का भाषण सुन्न पत्रकार किन जानुपर्‍यो । पत्रकारलाई निषेध गरेका संसदीय समितिमा सांकेतिक रूपमा एकदिन पत्रकारले पनि बैठक बहिस्कार गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई थाहा हुनेछ पत्रकारको महत्त्व । एउटा समितिको रिपोर्टिङ गर्न नपाउँदैमा पत्रकारको जागिर धरापमा पर्ने होइन, न त समाचारको अभावले । तर संसदीय समितिमा पत्रकारलाई निषेध एउटा घटनाभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । काल पल्केला भन्ने चिन्ता हो । पत्रकारलाई निषेध गर्ने सभापतिहरू आवधिक हुन्, बरु पत्रकारहरू स्थायी हुन् । हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो सभापतिहरूले जहाज खरिदमा भएको घोटालाको ढाकछोप गरिदिनुपर्ने कारण थिएन । संसदीय समितिले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो गरिमा घटाउने काम मात्र गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिले पनि केही समय पहिले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । मन्त्री मातृका यादवले ‘पत्रकारका अगाडि सबै कुरा गर्न नमिल्ने’ बताएपछि पत्रकारलाई समितिको बैठबाट निकालियो ।  

पत्रकारलाई निषेध गर्नुको 'मक्सद' के ?

मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति पत्रकारका लागि खुला गरेको नेपालबाट नै हो । सार्वजनिक लेखा समिति बैठक पत्रकारको लागि खुला गर्न तत्कालीन सभापति राधाकृष्ण मैनाली, हृदयेश त्रिपाठी र सुवास नेम्वाङले पारदर्शिताको यो अभियानको नेतृत्व लिएका थिए । लेखा समितिको नजीर अन्य समितिमा स्थापित भयो र संसदीय समिति पत्रकारलाई खुला गरियो । बन्द रहेका संसदीय समितिमा पत्रकारलाई खुला गर्ने सांसदहरू पनि यही समितिमा छन् र खुला रहेका संसदीय समितिबाट पत्रकारलाई निकालेर बन्द कोठामा छलफल गर्न रुचाउने पनि यही संसद्मा छन् । 

२१औं शताब्दीको खुला समाजमा संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गर्नु केबल मुर्खता मात्र हो । समितिको बैठक बन्द गरे पनि भित्र भएका छलफल कुनै न कुनै ढंगले बाहिर आउँछन् । पत्रकारलाई बैठकमा प्रवेश गराए पनि सांसदले बोलेको कुरामा पत्रकारले प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्, पत्रकारलाई गाली नै गरे पनि । 

संसदीय इतिहासमा मिनी पार्लियामेन्टको नेतृत्व महिला सांसदहरूले पाएको यो दुर्लभ घटना हो । संघीय संसद्का १६ समितिमध्ये ९ समितिको नेतृत्व महिला सांसदहरूले गरेका छन् । समावेशी र समानताको मुद्दाको वकालत गर्ने महिला सभापतिहरू किन पत्रकारलाई निषेध गरेर निरंकुशताको मतियार बन्न खोज्दैछन् ?

धर्मराउँदै संसदीय मूल्य मान्यता 

हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै सीमा र मर्यादा छन् । संसद्लाई सार्वभौम नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिविम्बित गर्ने सर्वोच्च  निकाय मानिन्छ । परन्तु पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको लाचार छाया बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुखले संसदीय गरिमालाई जोगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदका प्रश्नलाई ‘निम्छरो’ भनेकोमा रुलिङ नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ‘काँतर’को आरोप समेत लगाए । नेकपाबाट निर्वाचित भएका सभामुख महरा पार्टीप्रति बफादार बन्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षले बारम्बार लगाइरहेको छ । प्रतिपक्षको आरोप मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा महरा संसद्लाई चलाउने सन्दर्भमा चुकेको देखिन्छ ।

दुईतिहाइको दम्भले सरकार निरंकुश बन्न खोजेको भन्दै प्रेस लगायत नागरिक समाज आन्दोलनमा छ । प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत विषय संशोधन गर्नेगरी सरकारले नियन्त्रित मिडिया कानूनका विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ । स्वतन्त्रताका लागि लडेका नेताहरूको बाहुल्यता रहेको संसद्ले यस्ता कानून रोक्न भूमिका खेल्नु पर्ने हो । यो बेला संसदले आफ्नो औचित्य प्रष्ट पार्नु पर्ने हो । तर संसदीय समिति नै मिडियाप्रति अनुदार देखिँदै गएका छन् ।

संसदीय समितिले पत्रकारहरूप्रति देखाएको व्यवहारले आशंका जन्माएको छ- ‘कतै बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मिल्न लागेको त होइन ?’