काठमाडौँ - राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यादल’ ले आफ्नो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई बुझाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले निगमको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरे ।

प्रतिवेदनमा निगम सुधारका लागि तत्कालीन गर्नुपर्ने १३ बुँदे र दीर्घकालीन कामको मूलभूत विषयलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनले निगम आर्थिक रुपमा धराशयी भएकाले पब्लिक लिमिटेडमा लैजान सुझाव दिएको छ । जसमा सरकार र पब्लिकको समेत लगानी हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा निगमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा आर्थिक रुपमा कमजोर हुनाका साथै वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनेको, वित्तीय संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको, ऋण महँगो व्याजदरमा लिएको, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको, संस्थागत पुनर्संरचनामा विमान उडान तथा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै गिमसँग भएका पुराना जहाजको मर्मत लगायतमा खर्च बढेको, जहाज सङ्ख्या थोरै भएको, भएका जहाज पनि अधिकांश ग्राउन्डेड हुने गरेको, निगमका ६ वटा जहाजबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा रु ९१ करोड घाटा बेहोरेको उल्लेख छ । निगमका हाल आन्तरिक उडानमा रहेका वाई–१२ र एमए–६० जहाजले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाइएको छ ।

भ्रमण वर्ष अभियानलाई लक्षित गर्दै उडान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई हाल राम्रो व्यापार गरिरहेका गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि थप दुई थान न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरीद गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । त्यस्तो जहाज खरीद प्रक्रिया सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि अर्थ, पर्यटन तथा सार्वजनिक खरीद कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेर जहाज खरीद गर्न भनिएको छ ।

दीर्घकालीन सुधारअन्तर्गत संस्थागत पुनर्संरचना गर्दै निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनको सुझावको अध्ययन गरी समयसीमा तोकेर योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

'निगम सुधारका लागि कार्यदलले निकै मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन ल्याएको छ, यसलाई मन्त्रालयको टिमले छिट्टै नै अध्ययन गरेर कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेर्छौं,' मन्त्री भट्टराईले भने । उनले निगमको व्यवस्थापन सुधार केवल मन्त्रालय र संस्थाका कर्मचारीको मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत फाइदा पुग्ने भएकाले प्रतिवेदनले औँल्याएबमोजिम सुधारका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

निगम व्यवस्थापन सुधार विगत लामो समयदेखि सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यहरुमा निरन्तर आइरहेको र त्यसलाई कुन ढाँचामा लैजाने भन्नेबारे ठोष प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन आएकाले अब निगमको सुधारको प्रयत्नको पहिलो खुड्किला निगमलाई कम्पनीका रुपमा लैजान अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्ने पर्यटनमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले निगम सुधार्नका लागि सरकारले पनि आर्थिक दायित्व बढाउने भन्दै त्यसका लागि विश्वासिलो आधार तयार हुन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, 'निगम सुधार्ने पक्षमा नेपाल सरकारले पनि आर्थिकलगायत अरू हिसाबले आफ्नो दायित्व बढाउँछ, त्यसका निम्ति सरकारको एउटै अवस्था छ, विश्वासिलो आधार बन्नुपर्छ, त्यो जिम्मा तोकिएका व्यवस्थापकहरुको हो ।'

निगमलाई भविष्यमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन विस्तृत छलफल गरेर मात्र नीतिगत रुपमा अघि बढिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । कार्यदलका संयोजक घिमिरेले निगमको व्यवस्थापन सुधार गरी भएका पुराना जहाजलाई हटाएर नयाँ योजनाबद्ध कार्यक्रमसहित जहाज थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनलाई सुझाइएको उल्लेख गरे ।

आन्तरिक उडानका जहाज प्रभावकारी सञ्चालन नभएको र आर्थिक भार मात्र थपेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका जहाजले पनि राम्रो व्यापार गर्न नसकेको भन्दै स्रोत बजार र गन्तव्य विस्तारमा जोड दिए । घिमिरेका अनुसार निगमको समग्र पक्ष र समस्याको अध्ययन गर्दा निगमको वित्तीय वर्तमान अवस्थामा सरकारले रु ३१ अर्ब चार करोड लगानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसमा निगमको हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी रु पाँच अर्ब २१ करोड ७६ लाख रहेको छ । निगमले वाई–१२ तथा वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज खरीद गर्दा करीब ४० अर्ब विभिन्न किसिमका लोन रहेको छ । अहिले निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि नौ थान जहाज छन् ।

त्यसमा दुई वटा एमए–६०, चार वाई–१२ र तीनवटा ट्विनअटर जहाज छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज छन् । निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड १७ लाख जिन्सी मौज्दात रहेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ४४ जिन्सी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमता वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थानमा विभिन्न पक्षमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित गत साउन २२ गते पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा लेखाविज्ञ डा सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई सदस्य र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव रहेका थिए ।