जेठ १९, २०८०
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
असोज २८, २०७६
राष्ट्रपति शी भ्रमणको महत्त्व र उपलब्धि
नजिकको छिमेकी भएपनि चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । अफ्रिका, मध्यपूर्व र नेपाल बाहेकका मुलुकमा लगानी र चासो हुँदा पनि नेपाल प्राथमिकतामा थिएन । राष्ट्रपति शी चिनफिङबाट नेपालको भ्रमण हुनु भनेको उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नु हो । नेपाल चीनको प्राथमिकतामा पर्नु हाम्रा लागि धेरै ठूलो उपलब्धिी हो । चीनसँग लगानीयोग्य फन्ड छ । अब नेपालले राष्ट्रको हितमा देशभित्र सबैको सहमतिको वातावरण बनाएर योजनाहरू अगाडि सार्ने र त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यसमा हामी कति गर्न सक्छौं ? त्यसले भ्रमणको उपलब्धिलाई मापन गर्नेछ ।
तत्कालका लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा शीको आगमनले मात्र पनि चिनियाँ पर्यटकहरू अवश्य बढ्छन् । जस्तो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा भारतीय पर्यटक बढेको देखेका थियौं । शी भ्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालको लागि फाइदा के भन्दा विश्वको उदीयमान दोस्रो र पाँचौं शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा प्राथमिकता पर्नुले निकै ठूलो फरक पार्छ । गर्न त नेपाल आफैंले गर्ने हो तर दुवै छिमेकी देशको सद्भावले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गो साबित हुनेछ ।
रेल दोस्रो प्राथमिकताको कुरा
सीमापार रेल्वे विस्तारको कुरा चीनको चासो भन्दा पनि नेपालको आग्रहमा भएको हो । रेलबारे नेपालमा धेरै नै होहल्ला भएकाले कूटनीतिक रूपले भनिएको कुरा हो । नेपाल ल्यान्डलक्ड होइन, ल्याण्ड लिंक्ड बनाउने शीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसका लागि रेल मात्र होइन, पारवहनका अरू पनि माध्यम छन् । चीनबाट नेपालमा अहिले पनि धेरै उडान हुन्छन् तर नेपालबाट हुन नसकेको अवस्था छ । देशको विमान कम्पनी एउटै भएकाले प्रतिस्पर्धा छैन । प्रतिस्पर्धा नभएपछि अहिले पनि भाडादर महंगो छ । नेपालको चाहना अनुसार हवाई उडान दिने कुरा राम्रो हो ।
रेलभन्दा सडक सहज र छिटो हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा सुरुङको प्रविधि थिएन, यसपटक छहरे सुरुङमार्ग बनाउने सम्झौता हुनु पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । सुरुङ भयो भने सडकको दूरी कम हुन्छ । केरुङसम्मको बाटोलाई स्तरोन्नति गरेमा चीनसँगको दूरी छोटो हुन्छ । ८०–८२ किलोमिटर भनेको राम्रो बाटो भयो भने ट्रकहरू पनि २ घण्टामै काठमाडौं आउन सक्छन् । त्यसलाई समय पनि कम लाग्छ, लागत पनि कम लाग्छ ।
चीनको सिमानाबाट भारतको सिमानासँगको संखुवासभा, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ र सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट पनि उत्तर–दक्षिण बाटो खोल्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, हामीसँग त्यसको प्रारम्भिक सर्वेको रिपोर्ट पनि छैन, डीपीआर त कहिले हो कहिले । यसमा पनि नेपालको कमजोरी रह्यो ।
कनेक्टिभिटीमा मित्रराष्ट्र चीनले सहयोग गर्न सक्छ, हामीले लिन सक्नुपर्छ । रेल त्यसपछिको प्राथमिकताको कुरा हो, अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ । डीपीआर बनिसकेपछि पनि लगानी कताबाट गर्ने ? कसरी गर्ने, त्यसको प्रतिफल कसरी लिने भन्ने कुरामा छलफल गर्न जरूरी छ । चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दिन्छु त भन्यो, तर यसरी हतारका साथ आजको आजै रेल सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।
प्राविधिक हिसाबले चीनबाट रेल धेरै जटिल
अहिले नेपाल र चीनबीच रेल्वे लाइन विस्तार सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेको छ, यो प्रारम्भिक कुरा हो । चीनको सिगात्सेबाट केरुङ आउनै ५ वर्ष लाग्छ । केरुङबाट काठमाडौं ल्याउन कठिन भूगोल र प्राविधिक जटिलता छन् । प्राविधिक जटिलता छन् भन्ने कुरा स्वयं चिनियाँ विशेषज्ञले भनेको कुरा हो ।
ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी, खासगरी भनौं न, दक्षिण एसिया नखुलिकन, खासगरी भारतको प्रतिबद्धता नभइकन चीनले त्यो लगानी गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । भारतको समेत प्रतिबद्धताविना चीनले काठमाडौंमा रेल ल्याउन सहमत हुँदैन भन्ने मेरो सामान्य शंका अथवा मेरो विचार हो र यही यथार्थ पनि हो ।
दुई देशबीच सम्बन्ध सुध्रेको छ, संकेत राम्रो छ, चीन र भारतबीच व्यापारको बढ्दो भोलुम छ । चीनलाई पनि नेपालसँग जोडिएको उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालको जनघनत्व भएको भूभागको बजारसम्म पुग्ने सहज माध्यम बन्छ । र भारतलाई पनि चीनको त्यो बजार अवसरका रूपमा छ ।
शी–मोदी वार्तामा नेपालको कुरा भएको हुनुपर्छ
शी नेपालमा आउनुभन्दा पहिला भारतमा नरेन्द्र मोदी र शीबीच पटक–पटक वान टू वान भयो । त्यस वार्तामा नेपालको विषय पनि अवश्य प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । म दिल्लीमा बस्दा त्यसबेलाका अर्थमन्त्री जेट्ली भन्नुहुन्थ्यो– चीन र भारतको सामूहिक चासो नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास हो । त्यो चाहिँ तपाईंहरू आफैंले गर्ने हो । सन्दर्भ के थियो भन्दा भारतले नेपालको आर्थिक सहायता कटौती गरेको भनेर हल्ला भइरहेको थियो ।
जेट्लीको भनाइ रहन्थ्यो, तपाईंहरूलाई यस्तो सुवर्ण अवसर छ, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्यो । चिनियाँ पनि तयार छन्, हामी पनि तयार छौं । चीन र भारत तयार भएपछि विश्व बैंक, एसियाली बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष र अन्य आर्थिक निकाय तयार नहुने कुरै छैन । त्यसैले बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्यो र सहायताहरूलाई पनि सदुपयोग गर्नुपर्यो भन्ने थियो । अहिले पनि भारतको मान्यता त्यही छ ।
नेपालमा शान्ति र स्थिरताका लागि दुवैको साझा चासो देख्छु, फेरि पनि गर्ने त नेपालले हो । अहिलेसम्म भारतको इंगेजमेन्ट थियो नेपालमा, चीनको थिएन । चीनले विश्वका अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउँदा पनि चीनको एक्सपोजर थिएन, अहिले आएर बल्ल धेरै ठूलो प्रयासपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा आउनु नेपालका लागि एउटा सुखद विषय हो । अहिले कसैसँग सरप्लस फन्ड छ भने चीनसँग छ र प्रविधि पनि उनीहरूसँग छ ।
नेपालाई शीको चुनौती पनि !
‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छोडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं,’ भनेर सम्बोधनका क्रममा शक्तिशाली मित्रदेशको राष्ट्रपतिले आएर नेपालमा जे कुरा भन्नुभयो, त्यो मननयोग्य पनि छ । कूटनीतिक, राजनीतिक समझदारी होइन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ, हामीले जे लेखौं, बोल्यौं त्यो गरौं भनेर नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती दिनुभएको छ ।
मैले यसअघि पनि भन्ने गरेको छु, नेपालको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।
भारतका मन्त्रीहरू भन्ने गर्दथे– नेपालको सम्बन्ध खाली ‘ब्लेम गेम’मा आधारित हुन थाल्यो । एकले अर्कोलाई दोष दिने मात्र काम मात्र भयो, यसको विकल्पमा मन्त्रीस्तरमा भिडियो कन्फरेन्स गरौं भन्थे उनीहरू । चीनसँग पनि, भारतसँग पनि पूर्वाधार विकासका कुरा भएका छन् । तिनलाई समयबद्ध तालिका बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कार्यालयबाट मोनिटर गर्ने त सामान्य कुरा भयो, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्यो । त्यसको कहाँ कहाँ कार्यान्वयन भयो भनेर मोनिटर गर्नुपर्यो ।
कार्यान्वयन पक्षमा उनीहरूको पनि केही कमजोरी छन्, खासगरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको काममा ढिलाइ हुने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा चिनियाँ राजदूतले सरकारी लगानी नभएका आयोजनामा ढिलाइ हुँदा तपाईंहरूको कानून अनुसार गर्नुस् भनेर भन्नुभएकै छ । अन्य आयोजनामा पनि नेपालको अलमल र ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ । बीआरआईमा जाने निर्णय गर्यौं तर त्यो अगाडि बढेन । कुन आयोजनामा जाने भन्ने विस्तृत अध्ययन नभई लागतको र त्यसबाट हुने प्रतिफलको अनुमान नगरिकन सरकारलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको तयारी अझै पनि पटक्कै देखिएन ।
हामीले अन्य देशसँग भन्दा दुवै छिमेकीसँग वाचा कबुल गरेका कुराहरूमा, खासगरी आर्थिक विकासका योजनामा, समयबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । भारतसँग अहिलेसम्म यस्तै टारटुर चल्यो, चीनसँग चल्दैन ।
शीको भनाइको अर्थ नेपालले पनि समयमा काम गरोस्, विगतको ट्य्राक रेकर्ड राम्रो छैन भन्ने हो । उहाँले कूटनीतिक भाषामा भन्नुभएको न हो । नेपालको ट्य्राक रेकर्ड राम्रो छैन नि ! बीआरआईमा जाने भन्यांै तर कुन आयोजनामा जाने हो ? कहिले जाने हो ? केही अध्ययन छैन, तयारी छैन । सबै कुरा सम्भाव्यता अध्ययनबाट शुरू गर्नुपर्छ, त्यही कुरा पनि समयमै भने हुन्थ्यो नि, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि हामीसँग पैसा छैन । हामीसँग प्राविधिक क्षमता छैन, तपाईंहरूले गर्दिनुस् भनेको भए हुन्थ्यो नि । हामी सुस्ताउने, निदाउने प्रवृत्ति छ, त्यसबाट राज्य मुक्त हुनुपर्छ । चीनसँगको व्यवहार समयमै गर्नुपर्छ ।
चीनमा जे भए पनि राष्ट्रपति शीले योजना समयमा सम्पन्न गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अत्यन्त ठूलो आँट र कडाइको साथमा कार्य गरेको देख्छौं । दोषीहरूले त्यहाँको कानून अनुसार भ्रष्टाचारमा फाँसी पाइरहेका हुन्छन्, त्यतिले पनि नपुगेर विभिन्न समयमा उहाँसँग नजिकका सहकर्मीहरूसमेत पनि त्यस्तो कुरामा कारवाहीमा परेका छन् । नेपालमा त्यस्तो कुरामा त्यस्तो देखिन्न । नेपालमा मुखले भन्ने व्यवहारमा काम हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिलाई चित्त नबुझाई कागज अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
शी र मोदीबीच सहमति भयो भने मात्र नेपालमा रेल आउँछ : दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]
शीको भ्रमणपछि नेपालले के गर्ने ?
शीको भ्रमणको समयमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर नेपालले विश्वास जित्नुपर्ने बेला भएको छ । व्यावहारिकतामा लगेर कसरी फाइदा लिने, कार्यान्वयनको तालिका बनाएर जे जे भनेका छौं, त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने भनेको परिणामले हो । नेपाली जनताले पनि देख्ने त परिणामले हो । धेरै किसिमका समझदारी त देश र जनताले धेरै देखे । त्यसलाई परिणाममा लैजानको लागि नेपाल सरकारले खास गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले काम गर्नुपर्यो । नैतिक रूपमा इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्यो, अत्यन्त मेहनत देखिनुपर्यो । २४ घण्टामा १६ घण्टा काम गरेर भए पनि त्यसलाई साकार तुल्याउनुपर्यो । अन्यथा नेपालले सम्झौता त भयो, कार्यान्वयनमा चाहिँ रुचि देखाएन, चासो देखाएन भनेर उनीहरूले बुझ्छन् नि । नेपालको विश्वसनीयतालाई आफ्नै प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्यो ।
शी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाले शी विचारधाराबारे प्रशिक्षण चलायो । पार्टी–पार्टी सम्बन्ध हुनु बेग्लै कुरा भयो, तर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र पार्टीसँग मिसिएर सरकारले शी विचारधारको प्रशिक्षण चलाएको कुरा मिडियामा आयो । मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा धेरै टीकाटिप्प्णी भएपछि अनुभव साट्न कार्यशाला गोष्ठी भनियो । त्यो कार्यक्रम न चीन सरकार न नेकपाका लागि सकारात्मक हुन सक्यो, बरू प्रत्युत्पादक बन्यो होला ।
अहिले फेरि चीनसँग रणनीतिक साझेदारीको कुरा आएको छ । कि त सरकारले भन्न सक्नुपर्यो, जुन बाटोमा चीन छ, हामीले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुपर्यो । संविधानमा हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आर्थिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेका छौं । कि यो परिवर्तन गरेर जानुपर्यो । अहिले राष्ट्रपति शीको रणनीतिक साझेदारी भन्ने शब्दले निकै ठूलो आशंका जन्माएको छ । यसले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने देश, अमेरिका र युरोप झस्किन सक्छन् । रणनीतिक साझेदारी भनेको नेपाल पनि त्यहीँ पुग्ने भन्न खोजिएको हो कि ? नेपालमा पनि जनताको विश्वास जित्न खोजेको भनिएको हो ? यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्दै जाने अपेक्षा राखांै ।
व्यापार घाटा कम गर्न केही भएन
चीनसँगको चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो, आउन सकेन । हाम्रो चिन्ता भनेको त चीन र भारतसँगको व्यापारघाटा हो । चीनले तिब्बतमा पर्यटकको संख्या बढाएको छ, त्यहाँ नेपालको उत्पादन पठाउन सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । अहिले डाबर र युनिलिभरले यहाँ उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्छन्, चीनका कम्पनीले पनि त्यो गर्न सक्छन् । त्यसका लागि शून्य भन्सार दिनुपर्यो, त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दथ्यो ।
नेपालको सबभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ भनेको ह्युमन रिसोर्स हो, विश्व बजारमा नेपाली इन्नोभेटिभ छन् भन्ने छ । यस जनशक्तिलाई हेरेर मल्टिनेसनल कम्पनी नेपालमा आउन सक्छन् । अमेरिका र जर्मनीका मल्टिनेसनल कम्पनीले चीनमा उत्पादन गरेका थिए । त्यहाँको श्रमशक्ति महंगो भएर अहिले बिस्तारै लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेसिया सर्दैछन् । उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छौं । बन्दरगाह टाढा छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । जुन वस्तुको तौल धेरै हुँदैन, नयाँ प्रविधिका त्यस्ता सामान उत्पादन गर्न सक्छौं । पावर कन्ज्युम गर्ने उद्योग नेपाललाई चहिएको छ किनभने नेपालमा निकट भविष्यमै पावर सरप्लस हुँदैछ ।
दुवै देशले शान्ति, स्थिरता र नेपालको विकासको कुरा गरेको समयमा हामी तयार हुनुपर्यो । हामीले तीन देशको संयुक्त लगानीको समेत परिकल्पना गर्न सक्छौं । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरेर यहाँ उत्पादन गरेको मल भारत र चीनमा पनि बेच्न सक्छौं । तीनवटै देशको लगानी गरेर नेपाललाई बढी हुने मल भारत र चीनलाइ बेच्न सक्छौं । मैले उदाहरणका लागि भनेको यहाँ रोजगारी बढाउने खालका लगानी गरेर नेपालका युवाले खाडीमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्न नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नेपालले प्रस्ताव गर्दा भारत र चीनको अलिकति पनि सहयोग भयो भने काम गर्न सकिन्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...