पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कात्तिक ३, २०७६
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चको यो दूरगामी फैसलाले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून नै खारेजसरह भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बनाएका कानून खारेज गरिदिएको यो पहिलो घटना पनि हो । यो फैसलाले संविधानविपरीत प्रदेशहरूले कानून बनाउन नमिल्ने नजिर पनि स्थापित गरिदिएको छ ।
राज्यपुनर्संरचनामार्फत ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’को रूपमा चित्रित गरिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी ढंगले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तत् तत् प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानून संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन ।
राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा पनि बहस भइरहेको छ– तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेशा मात्र नभएर व्यापारको रूपमा लिन थालिएको आभाष हुँदैछ ।
सर्वोच्चको फैसलाको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा कुनै प्रदेशले संविधानविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि हो । स्थानीय तहमा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको, जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएको भन्दै संघीयताप्रति नै आमजनताले निदार खुम्च्याउन थालेको समयमा आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...