फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको सिरानमा पर्ने भूभाग लिम्पियाधुरा र त्यसमुनिका लिपुलेक, कालापानी समेत नेपाल सिमानाभित्रका भूखण्ड हुन् । लिम्पियाधुरा नेपालको सिमान्त नदी महाकालीको उद्गमस्थल नै हो । सन् १८१४-१५ को नेपाल-अङ्ग्रेज लडाञीपछि सन् १८१६ मा भएको द्विपक्षीय सुगौलीको सन्धिमा नेपालका राजाले महाकालीदेखि पश्चिमको भूभागमा मात्र दाबी नगर्ने कुरा लेखिएको छ; अर्थात् महाकाली र त्यसभन्दा पूर्वका सबै क्षेत्र नेपाली इलाका हुन् । त्यसैले ती भेगमा नेपालीहरूको बस्ती हुनु सर्वथा स्वाभाविक हुन्छ । अनुभवी पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको जनगणना गराउँदा सँगालेको जानकारी हालै पनि जनसमक्ष ल्याएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्न सघाउ पु-याउनु भएको छ । त्यसै ताका अर्थात् सन् १९६२ मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदा कालापानी क्षेत्रमा भारतले अस्थायी रूपमा सैनिक शिविर राखेकोमा पछि द्वन्द्व सकिएपछि सो ठाउँ छोड्नु पर्नेमा नछोडेको स्थिति देखिएको छ ।
यसबारे जनस्तरमा बहस चल्दा कसै-कसैले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतका जवाहरलाल नेहरूलाई सित्तैं दिए भन्ने गरेको सुनिएको छ । तर कुनै पत्र वा अन्य लिखित प्रमाण बेगर दिएको वा लिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन ; भारतपक्षले त्यस्तो दाबी पुग्ने दस्तावेज प्रस्तुत गरेको पनि देखिँदैन । त्यसै पनि देशको भूभाग व्यक्ति विशेषले अरकालाई दिन मिल्ने कुरै आउँदैन । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुबैको राज्यकालमा मन्त्री समेतका उच्च पदमा रहेका पशुपतिशम्शेर राणाले शनिवार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यही कुरालाई इङ्गित गरेका छन् । नेपालको भूभाग हो कसैलाई दिएको छैन,अर्को पक्षले मिचेको नै हो भनेर किटान प्रतिक्रिया दिएका छन् । दार्चुकाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलका ताजा प्रेस भेटवार्ताले पनि वास्तविकता ठम्याउन आधार जुटाइदिएका छन् ।
हालै दिल्लीले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको हक-भोगमा रहेको र रहने क्षेत्रलाई आफ्नोपट्टि देखाएको घटनाले नेपाली जनतालाई असहमति र विरोधको स्वर सुरिलो पार्न बाध्य पारेको छ । र, यिनै जनस्तरका स्वस्फूर्त आवाज एवं प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर ओली सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नेपालको भनाइलाई सार्वजनिक गरेको हो । हिजो शनिवार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सर्वपक्षीय बैठकलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ । यस क्रममा जनाइएको सहमतिले सत्तासीन दल र तिनका नेतालाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको थालनी तत्काल गर्न बाटो खोलिदिएको छ । जनस्तरमा नेपाल र भारतबीच सुमधर रहिआएको सम्बन्धलाई दिल्लीका केन्द्रीय तहका शासक प्रशासकका हैकमवादी क्रियाकलापले हानि-नोक्सानी पुर्याउन दिन नहुने हो । गए साता भारत सरकारका एक प्रवक्ताले नयाँ नक्साले ‘रत्तिभर’ हेरफेर गरेको छैन भनेर तथ्यसित मेल नखाने वक्तव्य दिएका छन् । दिल्लीको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले यी र विगतका यस्तै कार्यहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
भारतको छिमेकमा रहेका सबैजसो देशमा दिल्लीको थिचोमिचो र अहङ्कारले भारतको विरोध हुने गरेको छ । र, यो अकारण हुने गरेको छैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने नरेन्द्र मोदीको सरकारले छिमेकलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो नीतिलाई कार्यरूप दिने साहस गर्नु पर्दछ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...