संयुक्त अधिराज्य (बेलाइत) मा बिहिवार सम्पन्न आम-निर्वाचनमा सत्तासीन कञ्जरभेटिव पार्टीले सुविधाजनक बहुमत पाएको हुनाले अब त्यहाँ राजनीतिक स्थिरताको चरण हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिस्पर्द्धी लेबर पार्टीले मतदाताको विश्वास गुमाएको तथ्य बीसौं वर्ष लेबर उम्मेदवार विजयी हुने गरेका निर्वाचनक्षेत्र समेतमा यसपल्ट कञ्जरभेटिवले जित्नुबाट पुष्टि हुन आएको छ । चुनावको नतीजा अनुसार कञ्जरभेटिभ नेता बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता पाएका छन् । लेबर नेता जेरेमी कोर्बिनले आफ्नो पार्टीको पराजयको जिम्मेवारी लिँदै पार्टी नेताको पद छोड्ने सङ्केत दिइसकेका छन् ।

चुनावी नतीजा प्राप्त भएको लगत्तै पछि प्रधानमन्त्री जोन्सन बकिङ्घम राजदरबार गई महारानी एलिजाबेथ द्वितीयासँग दर्शन-भेट गरी नयाँ सरकार नेतृत्व गर्ने अनुमति लिएका थिए यद्यपि संवैधानिक राजतन्त्रको लामो परम्परा भएको बेलाइतमा राष्ट्राध्यक्षको संलग्नता औपचारिकतामा सीमित रहने गर्दछ । वेष्टमिन्‌ष्टर प्रणालीमा आधारित संसदीय परिपाटी अपनाएका संसारका अन्य देशमा पनि बेलाइतको अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । निर्णयसम्बन्धी आधारभूत कुराहरूमा लण्डनको अभ्यासबाट सिक्ने,गर्ने प्रचलन अद्यापि छँदैछ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनको कार्यसूचीको सिरानमै बेलाइतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर ल्याउने विषय पर्दछ । जोन्सनले आउँदो माघ १७ गते (३१ जनवरी २०२०) सम्ममा यो कार्य गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । देशको विशिष्ट पहिचान र सर्वोपरि राष्ट्रिय हितका लागि बेलाइतलाई २८-सदस्य भएको युरोपेली संघ (ईयू) बाट अलग गराउने निधो गरेको केही वर्ष अघिनै हो । विशेष गरेर तीन वर्षअघि गरिएको जनमतसङ्ग्रहमा बेलाइतका मतदाताले ईयूबाट अलग हुने पक्षमा निर्णय दिएपछि यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको  थियो । तर तत्कालीन संसद्ले यस प्रक्रियालाई झण्डै आधाजसो मतदाता ( ४८% ) बेलाइतलाई ईयूमै राख्ने पक्षमा देखिएको भन्दै कानूनी अवरोध खडा गरेर बसेको थियो । र, यस क्रममा संसद्का तत्कालीन सभामुखको भूमिका पनि विवादास्पद हुन पुगेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक भएको नाताले बेलाइतले आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । परिषद्‌मा अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स सरह बेलाइतको पनि निषेधाधिकार (भीटो) शक्ति छ । त्यसैगरी, बेलाइत राष्ट्रमण्डल नामक त्यस संस्थाको पनि अध्यक्ष हो जसमा ५० भन्दा बढी मुलुक सदस्य छन्; तीमध्ये १५ले त आज पनि बेलाइतकी महारानीलाई नै आफ्नो राष्ट्राध्यक्ष मान्दै आएका छन् । सम्भवत: यिनै कारणले विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रले बेलाइतसँग असल र अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् ।

नेपालको बेलाइतसँगको सम्बन्ध विशिष्ट छ, ऐतिहासिक मानिन्छ । दुइशय वर्षको घटनापूर्ण इतिहासबारे दुबै देशका सरकार जानकार छन् । बेलाइती सेनामा गोर्खा सैनिक राख्ने परम्पराको थप आयाम छ यद्यपि हालैका वर्षमा यसबारे नेपालमा पुनर्विचारको माग हुन थालेको छ । स्वतन्त्र देशका नागरिक अर्को देशको सेनामा रहने प्रणाली नै कति ठीक हो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । किनभने बेलाइतको लागि शत्रु ठानिएको देश नेपालको मित्रराष्ट्र हुन सक्छन् । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत रहने गरी यो परम्परा किन धान्नुप-यो भन्ने जस्ता तर्क सतहमा आएका छन् ।

वैकल्पिक तर्क पनि छन् जसले आजको अन्तर्निर्भर विश्वमा नेपाल र बेलाइतलाई गोर्खा सैनिक परम्परा कायम राख्न सकिने कुरा औंल्याउँछन् । तर यसको लागि पहिलो चरणमा सन् १९४७ मा पद्मशम्शेर राणा नेपालका प्रधानमन्त्री रहेका बखत गरिएको बेलाइत, नेपाल र भारत बीच भएको त्रि-पक्षीय सम्झौतामा परेका सेवा, सुविधासम्बन्धी विद्यमान भेदभावहरू हटाउनु जरुरी छ । अर्को शब्दमा,समानता र न्यायको पक्षमा जानका लागि यस्तो सम्झौता अब नेपाल र बेलायत बीच द्विपक्षीय स्तरमा मात्र हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।