काठमाडौं, ६ वैशाख – नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अदालती मुद्दा विवादमा लहरो तान्दा पहरो घर्कने र धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने तथ्यहरू भेटिएका छन् । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरण र तथ्यहरूले प्रहरी प्रमुख पदको प्रत्यासीका डीआईजीको कासमू फाइल अदालत पठाउँदा लोकसेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेको खुलासा भएको छ ।

यससँगै आईजीपी नियुक्ति विवादमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग पनि नराम्ररी चिप्लेको भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुखका प्रत्यासी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गएको चैत ३ गते त्यस्तो आदेश दिएका थिए । त्यसको जवाफ पठाउँदा लोकसेवा चिप्लिएको भेटिएको हो ।

सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको अभिलेख पेश गर्न भनेपनि लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कासमू मात्र पठाएर र अर्को आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख आफूकहाँ नभएको गलत जानकारी गराएर सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा भएको हो ।

नयाँ कानून बनेसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नेपाल प्रहरीको कासमू लोकसेवामा पठाउन शुरु गरेको थियो ।

त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षको असोज २२ गतेभित्रै प्रहरीको कासमू लोकसेवामा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको कासमू अभिलेख लोकसेवामा बुझाएको छ ।

तर सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवाले डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को अभिलेख मात्र आफूसँग भएको भन्दै त्यही विवरण सर्वोच्चमा पठायो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ बाहेक अन्य वर्षका निजहरूका (सिलवाल र चन्दका) कासमू आयोगमा नभएको जानकारी सर्वोच्चलाई गरायो ।

हेरौं लोकसेवाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र:

तर लोकान्तर खोजले सबै एआईजी, डीआईजी, एसएसपी एवं एसपीहरूको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को कासमू अभिलेख पनि लोकसेवामा सुरक्षित रहेको पत्ता लगाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को डीआईजीहरूको (अरूसँगै) कासमू अभिलेख नेपाल प्रहरीले गएको असोज २१ गते लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका नीतिनियम शाखाका खरिदार विष्णुप्रसाद दाहालले असोज २१ गते एआईजी र एसएसपीहरूसँगै डीआईजीहरूको कासमू अभिलेख बुझी लिएँ भन्ने भर्पाइ गरेका छन् ।

हेरौं भर्पाइको विवरण:
नेपाल प्रहरीले २०७३ साल असोज २१ गते प्रहरी नियमावली २०७१ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रहरी अतिरिक्त, महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकहरूको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरू लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ । उक्त पत्रमा आईजीका प्रत्यासी चार डीआईजीहरू सिलवाल, प्रकाश अर्याल (हाल प्रहरी महानिरीक्षक), चन्द र बमबहादुर भण्डारीको नाम समावेश छ ।

आफूसँग भएको विवरण छैन भनेर किन र कसरी ढाँट्यो लोकसेवाले सर्वोच्चलाई ?

लोकान्तर डटकमले लोकसेवा आयोगका सहसचिव –कानून सेवा) पाराश्वर ढुंगानालाई सम्पर्क गरी यस विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । ‘हामीले त सर्वोच्चले मागे अनुसारकै कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पेश गरेका हौं,’ ढुंगानाले भने ।

त्यसो भए ७१/७२ को बाहेक अन्य आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख छैन भनेर किन ढाँटेको ? यो प्रश्नको जवाफमा ढुंगानाले भने, ‘काम गर्दा कहिलेकाहिँ चिप्लिएको हुनसक्छ । यदि तपाईंले भेटेको सही हो भने हामी चिप्लिएकै हो । कसरी यस्तो भयो थप बुझेर तपाईंलाई खबर गरौंला ।’

सर्वोच्चको आदेश

सरकारले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि आईजीका अर्का प्रत्यासी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको संयुक्त इजलासले दुई डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको डीआईजी हुँदाको कासमू अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दियो ।

गएको चैत ३ गते न्यायाधीशद्वयले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाका पक्ष विपक्ष नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) अभिलेख पेश गर्नू ।’

त्यही आदेशको जवाफ सर्वोच्चलाई फर्काउँदा लोकसेवा चिप्लिएको देखिएको हो ।

सरकारको चलाखी

सर्वोच्च अदालतले सिलवाल र चन्दको मात्रै कासमू अभिलेख मगाएको थियो । लोकसेवाले त्यही बमोजिम ०७१/०७२ को सिलवाल र चन्दको कासमू अभिलेख सर्वोच्चलाई पठायो । २०७२/०७३ को कासमू अभिलेख छैन भनेर लोकसेवा एकातिर चिप्लियो भने अर्कातिर सरकारले चाहिँ त्यही आदेशमा सर्वोच्चलाई चलाखीपूर्वक हिसाबले जिल्लाइदिएको पत्ता लागेको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश सरकारका विभिन्न निकायमा नाममा पनि थियो । स्रोतहरूका अनुसार महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठको चलाखी र रणनीतिबमोजिम सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पठायो । ‘सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू पठाएपनि सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको बारेमा मात्रै बोल्न सक्थ्यो तर चारैजना डीआईजीको कासमूका बारेमा बोल्दा परिस्थिति प्रकाश अर्यालको पोल्टामा पुगेको हो,’ अदालतकै एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

चन्द र सिलवालको कासमू भिडाउँदा सिलवालको धेरैमाथि छ । तर चारैजनाको भिडाउँदा सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सिलवालभन्दा प्रकाश अर्यालको कासमू अभिलेख बढी छ । यसबारेको विवरण लोकान्तरले एक गहन खोजमार्फत पहिलोपटक बाहिर ल्याएको थियो ।

चारजना डीआईजीको कासमू विवरण भिडाउँदा अर्यालको बढी भेटिएपछि सरकारले उनलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चका अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले चारजना डीआईजीमध्ये सिलवालको कासमू अंक बढी भएको उल्लेख गरेको थियो ।

हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरे: लोकसेवा आयोग अध्यक्ष मैनाली

यसैबीच, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले चारजना डीआईजीको कासमू अंक गणना गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेको प्रसंग आयोग अधिकारीसमक्ष सुनाएका छन् । ‘यसमा हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेका छन् । प्रकाश अर्यालको कासमू बढी छ तर न्यायाधीशहरूले नवराजको कासमू अंक बढी भएको आदेश सुनाएर गडबडी गरेकै हुन्,’ उनले अघिल्लो हप्ता लोकसेवाका सदस्य र केही अधिकारीसमक्ष यसो भनेको स्रोतको दाबी छ । मैनाली हाल देशबाहिर छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस्:

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर खोजको सार्थक परिणाम : प्रहरी प्रमुखमा अर्याल नियुक्त

---

---