विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दात चाहिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ६ महिनाबाट कम नगराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

जसरी गरीबले सुन लगाउँदा पित्तल हुन्छ र धनीले चाहिँ पित्तलै लगएपनि सुनै हो कि भन्ने हाम्रो समाज छ ।

त्यसैगरी मानसिकता पनि धनी र गरीब देशमा त्यस्तै हुन सक्छ । नेपालमा डलर सञ्चिति घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकले देखाएको छ । 

पछिल्लो समय प्रतितपत्र (एलसी)मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको कारण विना धितो यसलाई रिम्भुसमेत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग हुन थालेको छ । विदेशी मुद्रा घटिरहेको छ भनेर चिन्ता हुन थालेको विषय आउँदा यस्तो सहयोग पाउनु हाम्रा लागि सकारात्मक पाटो हो ।  

नेपाल गरीब राष्ट्र भएकाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अब घट्न नदिन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड भने दिनैपर्ने हुन्छ । अब पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भने विभिन्न खालको प्रश्न आउन सक्छ भने अनावश्यक त्रास र बजार हल्लाले झन् गाह्रो हुनसक्छ । त्यसो हुँदा आगामी आवको मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कडाइ गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ । 

आगामी मौद्रिक नीतिबाट सरकारले विलासिताको वस्तुको आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरी मूल्यवृद्धि भएको छ । अमेरिका जस्तो देशमा पनि ८ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति पुगेको छ । यसलाई विकसित देशको चित्रको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसको असर नेपाल र यस्तै अरू देशमा पर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

उपभोग्य वस्तुको प्रयोग बढ्दा आयात बढेर गएको छ भने मूल्य बढेका कारण थप विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको अवस्था छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । यो भनेको चालू आवमा देशले एक वर्षभरि खर्चन छुट्याएको बजेटभन्दा बढी हो । याे अवधिसम्मकाे व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ९ अर्ब २८ करोड डलर (११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) छ । यसले करीब साढे ६ महिनाका आयात धान्न पुग्छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा घट्नुमा आयात बढ्नु र वस्तुको भाउ पनि बढ्नु हो । आयात बढेको देखिएको छ । त्यसको कारण बजारमा अहिले उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद मूल्य नै बढ्नु पनि हो । इन्धनको भाउ नै हेर्ने भो भने कम्तिमा ५० प्रतिशत बढिसकेको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको हामी आक्रामक हुने होइन, कुन–कुन खर्च कटौती गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ ।

एउटा उदाहरण फलफूल आयातलाई लिन सकिन्छ । अहिले फलफूल नेपालमा उत्पादन हुने मात्रै खाने नीति लिन सकिन्छ । बाहिरबाट कम आउने र खपत गर्ने निकायलाई अभाव पनि हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

बाहिरबाट आउने एभोकाडो कम परिमाणमा ल्याउने र त्यसको भन्सार बढी बनाउने गर्न सकिन्छ । पूरा नरोक्ने चाहिँ किनभने ५ तारे होटललाई खाँचो नहोस् । अरूले प्रयोग नगरे पनि हुने, केही समय नखाए पनि हुने वस्तुलाई आयातमा जोड नदिऔं । फाइभ स्टारको हकमा चाहिँ १ डलर बाहिर पठाएर ल्याएको वस्तुले ५ डलर आम्दानी हुन्छ भने त्यो किन रोक्ने भन्न खोजेको हो ।

विलासिताका वस्तु भन्दैमा पूर्णरूपमा रोक्नु हुँदैन । त्यसले नकारात्मक असर गर्छ । पूर्णरूपमा रोक्दा तस्करीबाट आउन सक्छ । त्यसो हो भने विदेशी मुद्रा बाहिरिने र हाम्रो राजस्व पनि गुम्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि जुन वस्तु तस्करीबाट आउन सक्छ, त्यसका लागि भने वैधानिक बाटोबाटै निश्चित परिणाममा ल्याउन दिनुपर्छ । बरु विलासिताका वस्तुको भन्सार एकदमै धेरै भयो भन्ने गरी बढाउन चाहिँ सकिन्छ ।

एक वर्षलाई गाडी आयत रोक्ने

नेपालमा गाडी आयात पूर्ण रूपमा रोक्दा हुन्छ । अबको एक वर्ष गाडी नभित्र्याएर केही पनि बिग्रिँदैन । गाडी कुन ल्याउने कुन नल्याउने, भन्सार कति राख्ने भन्ने विषयमा भने सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अहिले इन्धन खपत बढेको र बढी पैसा बाहिरिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कारपुलिङ सिस्टममा जानुपर्छ । एउटै गाडीमा धेरै जनाले सवारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । थोरै गाडीमा धेरै व्यक्ति कुदाउनुपर्छ, धेरै गाडीमा थोरै व्यक्ति होइन ।  

विलासिताकै वस्तु मानिने सुन आयात नगर्दा पनि हुन्छ । आयात रोक्दा तस्करीमा आउने वस्तु छ र त्यसलाई रोक्न नसक्ने अवस्था छ भने परिमाण तोकेर आयात हुन दिनुपर्छ । यसो भयो भने अत्यावश्यकमा काम चल्छ ।

विदेशी मदिरा आयात नियन्त्रण गर्नु अर्को जरुरी विषय हुनसक्छ । यसका निम्ति पनि मदिराको भन्सार बढाएर कम परिमाणमा मात्रै आउने गराउन सकिन्छ ।

विदेशी मदिरा आम नेपालीले नखाए पनि हुन्छ, तर बढी पैसा खर्चेर खान सक्ने धनी र आतिथ्यताका लागि प्रयोग गर्न र तारे होटलमा खाँचो हुनु भएन । 

नेपालमा खर्च गर्न आएका पर्यटक र बढी पैसा तिरेर खान सक्ने धनी व्यक्तिले खाँदा केही फरक पर्दैन । मदिरा पूर्णरूपमा रोक्यो भने पनि तस्करीबाट भित्रन्छ । यसले न राजस्व बढ्छ न त विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै घट्छ ।

यसर्थ राजस्वमा राम्रो योगदान गर्ने विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम परिमाणमा मात्रै भएपनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको मौद्रिक नीति विलासिताको वस्तु प्रयोगमा कसिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनसक्ने गरी नै आउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकट कम गर्न डलर सञ्चिति बढाउनुपर्छ । यसका लागि पर्यटक भित्र्याउने रणनीति अलि बढी सहज हुनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्छ ।

यो वायुसेवालाई सरकारले एकदमै राम्रोसँग चलाउन सक्नुपर्छ । यसले राष्ट्रको साख बढाउँछ भने विदेशी मुद्रा भित्र्याउनमा पनि ठूलो योगदान गर्छ । साथै निजी क्षेत्रका वायुसेवालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, छिमेकी देशमा जान सक्नेलाई त्यता पठाउनुपर्छ, जसले विदेशी मुद्रा बढाउन सहयोग गर्‍यो ।

सरकारले पर्यटनमा भिसा फ्री होइन, स्पेसल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । ६ महिना हैन, ५ वर्षको भिसा दिने र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विश्वभरी फैलिएका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै डलर खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्थामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विलासिताका वस्तु प्रयोग नगर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसहितका नेतृत्वतहबाटै विलासिताको वस्तुको प्रयोग कम गर्ने घोषणा गर्दै व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ । 

इन्धनको खपत बढ्दा बढी पैसा बाहिरियो कम खपत गरौं भनेर नै सरकारले २ दिने बिदा दिएको थियो । त्यो बिदाको प्रभावकारिता अध्ययन भयो कि भएन ? आयल निगमले खपत घटेको भनिरहेको छ । यो बिदाकै कारणले अरू कति क्षेत्रमा लाभ भयो भनेर हेर्नुपर्ने थियो । सातामा २ दिन बिदालाई नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको हो । संसारभरी प्रभावकारी हुने, हाम्रोमा नहुने भन्ने हैन । यसका लागि शुक्रवार अतिरिक्त काम गरेर भएपनि त्यो दिनको काम बाँकी राख्नु हुँदैन । जसरी कोभिडको बेलामा वर्क फर्म होम गरेर इन्धनको वचत गरिएको थियो । सम्भव भएसम्मका कामलाई वर्क फर्म होममा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

इन्धनको निर्यात अझै बढाउनुपर्छ । हामीकोमा खपत नहुने सबै बिजुली निर्यात गर्ने वा नेपाली उद्योगहरूलाई नै बिजुली खपत गर्नेमा बढी जोड दिनुपर्छ । लोड म्यानेजमेन्टमा विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ । 

रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाटै भित्र्याउनमा जोड दिने, हुन्डी कारोवार गर्नेलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ । हुन्डीबाट कारोवार गर्नेलाई कडा दण्ड नदिएसम्म यो नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा नै चलाउने, लागत खर्च घटाएर उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल ऋण आउने, रेमिट्यान्स आउने भएर चलिरहेको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनेसहितको अल्पकालीन काम गर्दा पनि धेरै हदसम्म प्रभावकारिता देखिन सक्छ ।

दीर्घकालीन योजनामा जोड 

अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन विभिन्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पुनरसंरचना गर्नेदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउनमा एकद्वार नीति लिनेसम्ममा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।

विदेशी विमानस्थलमा आएदेखि सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था यस्तो नीतिबाट हुनुपर्छ । विदेशी नेपाल आउँदा जतिबेला पनि सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

ऊर्जा उत्पादनलाई बढाउनमा नै जोड दिनुपर्छ । बिजुलीमा नै खाना पकाउने भनेर बस्ने व्यवस्था सहजै हुने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालबाट भारत पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने र भारतीयलाई चाहिँ नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएर आकर्षित गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

हाइभ्यालु चेनको क्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । आउँदो मौद्रिक नीतिमा जोखिम दर घटाउने पनि हुनुपर्छ । तरलतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । बैंक मर्जरमा बढी जोड दिने होइन निश्चित दायरा र मापदण्ड तोक्ने र त्यो पूरा गराउनमा नै जोड दिनुपर्नेसहितका काम गर्दा अर्थतन्त्रलाई अहिलेभन्दा बिग्रन नदिन र सुधार गर्न सकिन्छ । 

(लोकान्तरका लागि राजु बाँस्कोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)