कात्तिक २८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
काठमाडौं, ८ फागुन– मुलुकको संघीय संरचनाको सन्तुलित विकास लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले पूर्णता नपाए पनि कार्यालय स्थापना गरी आधारभूत काम शुरु भएका छन् । संबिधानअनुसार यसलाई पूर्णता दिने समेत तयारी गरिएको छ ।
संविधानको धारा (२५०) अनुसार बनेको संवैधानिक आयोगले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम गर्नेछ । संबिधानअनुसार यो आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरुमा १ जना सचिव र ४ जना सहसचिव रहनेछन् । कूल ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर करिब एक सय जनाको संरचना बन्नेछ ।
आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा रहनेछ भने वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यका लागि सिभिल प्रविधिक शाखा रहनेछ ।
वित्त हस्तान्तरण
आयोगले आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको आधारभूत संरचना निर्माण गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सुत्र निर्माण भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगका बिशेष म्यान्डेट छन् । यसले स्रोत साधनको तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ ।
वित्त हस्तान्तरणको मुख्य आधार खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई लिने गरेको पाइन्छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि उक्त आधारलाई नै स्वीकार गरेको छ । खर्चको आवश्यकताको पहिचान सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, गरिबीको स्थिति र ज्याला÷खर्च सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार बनाई राजस्व क्षमताको स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क वा गरिबीको सूचकाङ्कको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय तहको पूर्वाधारको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक संरचनाको बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई हेरिन्छ । केन्द्र राजधानीदेखि दूर–सुदूरका स्थानीय तहमा लाग्ने लागातको आधारमा समान सुत्र निर्माण गर्नेछ । सोही सुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्छ ।
यसका लागि आयोगले तथ्यांक संकलनमा बिशेष जोड दिँदै सबै स्थानीय तहमा पत्रचार गरिसकेको छ ।
संविधानको धारा (२५०) अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका बारेमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसका लागि बिशेष सुत्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ ।
बाँडफाड कसरी ?
आयोगले राजस्व बाँडफाँटमा बिशेष सहयोग गर्नेछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । तर, सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तहले उठाउन पाउँछन् । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गरिन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत राजस्व संघमा र २५ प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत राजस्व स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । प्रभावित र प्रत्यक्ष सम्बन्धितलाई दिने भनिए पनि यसका लागि पनि बिशेष सुत्र निर्माण गरिनेछ ।
त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । गर्नुपर्ने काम र वास्तविक स्रोतबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिसकिएको छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणको विधि
अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार छैनन् । त्यसका लागि आयोगले नै औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन केही सुत्रको प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले नै स्थानीय तहमा स्पष्ट विधि तयार गर्नुपर्नेछ ।
अगामी बजेटमा आयोगको भूमिका
संबिधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि बिशेष सुझाव दिइनेछ । पहिलो वर्ष भएकाले हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सकेसम्म आयोगले आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।
संविधानको म्यान्डेटअनुसार काम अगाडि बढाउने सुत्रहरु निर्धारण गरिरहेका छौं । त्यसका लागि अभ्यास गरिरहेका छौं । कानूनअनुसार काम गर्नका लागि सुत्र निर्धारण गर्दैछौं । वास्तविक तथ्यांक संकलनलाई विशेष जोड दिएर काम गर्नेछौं ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...