पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
काठमाडौं, ३० जेठ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ सरकारले लगानी प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं रेल सेवाको विषय बहसमा आएको छ ।
गत महिना मात्रै केरुङ–काठमाडौं–रेल सेवा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गएको चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले आगामी अगस्टसम्म रिपोर्ट दिने छ । चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेल सम्झौता ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआइ) परियोजना अन्तर्गत पर्छ । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशमा लगानी गरिरहेको छ ।
चीनले भनेको प्रस्ताव नेपालका लागि ‘स्वर्णीम अवसर’ भएपनि यसका प्राविधिक पक्ष केलाउन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा नेपालका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमै स्वर्णिम अवसर भएपनि सरकारले प्राविधिक रुपमा कुनै पनि अध्ययन नगरी गफ मात्रै गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा हाम्रा लागि आर्थिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, सरकारले रेल–रेल भनेर गफ गरिरहेको छ । संरचनागत रुपमा हामीले कस्तो प्रविधिको रेल गुडाउने ? कसरी चलाउने ? कसले चलाउने ? नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई कसरी सहभागी गराउने ? बारे सिन्को भाँचेको छैन ।’ रेलबारे नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई उन्नत बनाउने कुरा निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
नेपालमा चीनबाट रेलमार्ग जोडिँदा चीनसँग पहुँच सस्तो र व्यापारिक सहजता हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक र सामरिक रुपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न जरुरी रहेको विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको परियोजना सामान्य तरिकाले हेर्दा ठिक लागेपनि यसका आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक पक्ष केलाउनुपर्ने केहीकोे तर्क छ ।
चीनले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक पहुँच र दबदबा बढाउँदै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र नजिकका देशमा सामरिक महत्व बढाउने रणनीति लिएको हुँदा चीनको स्वार्थबारे प्रष्ट हुन जरुरी रहेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तर, ती तर्कमा कुनै तुक नभएको भन्दै नेपालमा दक्षिणी प्रभाव जमाइराख्न चाहने शक्तिको आवाज मात्रै भएको टिप्पणी पनि आउने थालेका छन् ।
नेपालमा चीनले लगानी प्रस्ताव गरेर रेलमार्ग ल्याउने भरिहँदा त्यसलाई एक रणनीतिक महत्वका रुपमा बुझ्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने चीनका लागि पूर्वराजदूत तथा विज्ञ टंक कार्कीले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘चीनसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु भनेकै भारतसँग निर्भरता कम गर्नु हो । हामीले छिमेकी देशसँग सन्तुलन कायम राख्ने एक अवसर पनि हो । यसलाई गलत भन्नेहरू नेपालमा बस्ने महाविदेशी हुन् ।’ कुनै पनि पार्टीले लगानी गर्दा उसको केही न केही स्वार्थ हुने भन्दै कार्कीले चीनको स्वार्थलाई सन्तुलन मिलाएर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौंदेखि केरुङसम्म अनुमानित १ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेका चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीले सो अनुमान गरेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार नेपाल–चीन जोड्ने रेल प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुड्ने छ ।
चिनियाँ योजना अनुसार सन् २०२० सम्ममा ५ सय ४० किलोमिटर चिनियाँ भूमिमा रहेको सिगात्से–केरुङ सीमावर्ति तिब्बती शहर केरुङसम्म रेल आइपुग्ने छ । त्यसपछिका २ वर्ष सन् २०२२ मा रेलमार्ग काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...