आफैले संविधान लेख्ने जनताको दशकौंदेखिको सपना पूरा भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि तीन वर्ष पुगेको छ । जनता आफैले बनाएको संविधान भएकाले समाजको विम्व संविधानमा देखिएको छ, जनताका भावना समेटिएको छ । संवैधानिक प्रावधान र संरचनाहरू कार्यान्वयन हुँदा जनताले आफ्ना भावना क्रियाशील भएको अनुभूति गर्नसक्नु लोकतन्त्रको मर्म होे, जसका लागि संविधानले संघीयता, राज्यको पुनसंरचना र समावेशिता जस्ता आधारमूल्य स्थापित गरेको छ । कोही कसैले चाहेर पनि संविधानको मर्म र साझा मूल्यबाट विषयान्तर हुनसक्ने अवस्था छैन । संविधान नेपालीहरूको युगौयुगलाई प्रभावित पार्ने आशाको विम्व हो, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको खाका हो । 

लोकतान्त्रिक समाजमा राष्ट्रिय नीतिहरू राज्य सञ्चालनका आधार हुन् । नीति प्रक्रियाका आधारमा सर्वसाधारण र सरकार एकअर्कामा आवद्ध भई प्रणाली निर्माण एवम् संस्थागत गर्दछन्, अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको वितरण गर्दछन् । यसका लागि नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिले नीति के हो र यसले व्यवस्थालाई कसरी सघाउछ भन्ने जान्नु पर्दछ । तर राजनीतिज्ञ जसरी नीतिविज्ञ र व्यवस्थापकहरू बोल्दैनन् । उनीहरूले बोल्ने भाषा बेग्लै हुन्छ । राजनीतिज्ञहरू मतदाताको सङ्केत टिप्न खप्पिस हुन्छन्, जसले लोकप्रीयता बढाउँछ । तर प्रणालीको क्षमता एवम् नीति वास्तविकताप्रति उनीहरूको विज्ञता नरहनसक्छ ।

नीतिलाई जति वास्तविक बनाउन सकियो, त्यसको सार्थकता त्यति नै बढ्छ, राज्यको प्रभावकारिता त्ति नै बढ्छ । नीतिलाई वास्तविक बनाउन यसका चरणवद्ध प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ, नीति प्रारूपण, रणनीतिक सोच र सहजिम्मेवारीको जरुरी हुन्छ । नीति विज्ञहरू यसलाई नीति प्रक्रियाका चित्राङ्कन भन्न रुचाउछन् । नीति विषयवस्तुको उठान वा कार्यसूची तय, नीति विकल्पको पहिचान, नीति तर्जुमा, नीति कार्यान्वयन र नीति अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन लगायत नीति व्यवस्थापनका सवै पक्ष यसअन्तर्गत पर्दछन् । यी सवै कामहरूमा अनुशासित विज्ञताको माग हुन्छ । अझ सवै चरणमा चाहिने नीति विश्लेषणको पक्ष अझै जटिल र प्राविधिक हुने गर्दछ । 

सबै सरकारहरू संधै नीति निर्णयका विषयमा जटिलता भोगिरहेका हुन्छन् । किनकी शासन व्यवस्था भनेकै नीतिहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनसंग जोडिएको हुन्छ । सरकारका दृष्टिकोण, प्रतिवद्धता र कार्यक्रम नीति प्रक्रियामार्फत नै सर्वसाधारणका दैनन्दिनीलाई संवोधन गर्न पुग्छन् । त्यसैले नीतिलाई कसरी आदर्श र वास्तविक बनाउने भन्ने समस्या रहनु स्वाभाविक हो । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा नीतिलाई सान्दर्भिक, वास्तविक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन नीतिविज्ञहरूको संरचना नै निर्माण गरिएको पाइन्छ । विज्ञ संयन्त्रबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान हुदा आन्तरिक संरचनामा रहने आग्रहबाट नीति निर्माताहरूलाई अलग राख्न सकिन्छ । तर पनि नीति व्यवस्थापनका औपचारिक प्रक्रियामा आन्तरिक संरचना नै निर्णायक हुन्छ ।

एउटा असल नीति कस्तो हुनुपर्दछ ? यसको सटिक र मान्य उत्तर दिन नसकिएला तर नीतिका खास गुणका आधारमा नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्न भने सकिन्छ । यस अर्थमा कि यो राज्य इच्छाको घोषणा हो, राज्य इच्छा भन्ने वित्तिकै जनताको सुख र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्छ । पहिलो, यस्तो नीति सरकारको सोच, कार्यक्रम र सरकारले गरेका अन्य प्रतिवद्धतासंग मेलखाने हुनुपर्दछ । दोस्रो, समस्याको समाधान खोज्न नीति आवश्यक भएको हुनुपर्दछ, नीति लहडको विषय होइन । तेस्रो, खास समस्याको समाधान खोज्न सक्षम हुनुपर्दछ । चौथो, अमूक नीति समस्या संवोधन गर्न प्रभावकारी र लागतप्रभावी हुनुपर्दछ । पाँचौ, नीतिले नया समस्या (ठूलो समस्या) सिर्जना गर्नु हुदैन । छैठौ, नीति अन्य नीति/कानूनसंग विरोधाभाषपूर्ण हुुनुहुुदैन । सातौ, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र क्षमता भएको हुनुपर्दछ । र आठांै, नीति कार्यान्वयनले सांकेतिक नीति मूल्य सिर्जना समेत गर्न सक्नुपर्छ । 

नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय, मन्त्रालयस्तरका निकाय र शासकीय तहहरू आआफ्नै सीमा एवम् कार्यक्षेत्रमा संलग्न रहन्छन् । विभिन्न कारणले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नीति तर्जुमा नहुन सक्ने हुदा नीति समन्वय गर्न जरुरी पर्दछ । साथै नीतिमा हुनुपर्ने आधारभूत चरित्रलाई संवोधन गर्न पनि समन्वयको जरुरी छ । 

संविधान नीतिको स्रोत हो । जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको नेपालको संविधानमा जनताका भावना र समाजको विम्व मुखरित छन् । युगौयुगसम्म नेपालीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, सहशासन र समावेशिता संविधानका मर्म हुन् । संघीयता भनिएपनि साझा अधिकारमार्फत शासकीय तहहरूबीच पारस्पारिकता, आपसिकता र सहकारिताको सूत्रमा बाँधिएकाले हामी सहशासनको प्रक्रियामा छौं । संविधानले नागरिक र राज्यका बीचको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । नागरिक र राज्यको सीमा र संभावना उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ४९ ले धारा ५० अन्तर्गत राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । मूलत राज्यका तीन बृहद उद्देश्य घोषणा गरिएका छन् : (१) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, (२) राष्ट्रिय एकताको सदृढीकरण, र (३) समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास । 

यी उद्देश्य प्राप्त गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने क्षेत्रगत राष्ट्रिय नीतिहरूको उल्लेख संविधानको धारा ५१ म गरिएको छ । जसमा (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, (ग) सामाजिक र सांस्कतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, (घ) अर्थ उद्योग र बाणिज्य सम्बन्धी नीति, (ङ) कृषि र भूमिसुधार समबन्धी नीति, (च) विकास सम्बन्धी नीति, (छ) प्राकृतिक स्रोत संरक्षण। सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, (झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति र (ड) अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति छन् । यी नीतिहरूको दायरामा रहेर नै राज्यका उद्देश्यहरू पूरा हुने हुन् र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा बन्ने राष्ट्रिय नीतिहरू पनि सम्वैधानिक आशयभन्दा पर रेहर बन्न सक्दैनन् । 

संविधानले नै राज्यका तहहरूको अधिकारको वितरण, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रियाको अधिकार र कत्र्तव्य उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने आशय संविधानले स्थापना गरेको छ । बहुलवादी राजनैतिक समाजमा राजनैतिक पात्रहरू सामाजिक चाहनालाई नीति प्रक्रियामा समाविष्ट गरी आधिकारिक मूल्य दिने गर्दछन् । यसर्थ नीति निर्माणका दृष्टिमा (१) सवै तह र संरचनामा सदाचार प्रवर्द्धन, (२) सवै तह र संरचनामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता प्रवर्द्धन, (३) समावेशी र सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रियाको सुनिश्चितता, (४) सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता विस्तार, र (५) दिगो र चक्रीय आर्थिक क्रियाकलापको संस्थानीकरण  । 

संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरिएकोले सरकारका तीनै तह आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्षम छन् । संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बााडफाँड गरिएको छ । जस अनुसार तीनै शासकीय तहका एकल र साझा अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध उल्लेख छ । धारा २३१ मा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध एवम् धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरम्बन्ध उल्लेख गरिएको छ । यस धाराले तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध (१) सहकारिता, पारपारिकता र समन्वयमा आधारित हुने, (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने र (३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । साथै धारा २३३ मा प्रदेश–प्रदेशबीच एकअर्कामा सहयोग गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानून, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो, सरोकार वा हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान, परामर्श, समन्वय र सहयोग गर्नसक्ने र (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरूले शासकीय तहहरू एक आपसमा स्वायत्त नीति निर्माता नभै साझा उद्देश्यका लागि समन्वय र सहकार्यमा रहनुपर्ने संवैधानिक निर्देश रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

धारा २३५ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले नीति समन्वय संयन्त्रलाई समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ ता कि विभिन्न तहबीच बन्ने नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रमबीच सन्तुलन र समन्वय गर्न सकियोस । यसका अलावा धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद गठन गरी प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनैतिक विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था छ । यसले नीति समन्वयभन्दा पनि विवाद निरूपण संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न पदाधिकारी र विज्ञहरू रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था छ । व्यापार, बस्तु तथा सेवाहरूको प्रवाहलाई भने संविधानले नै उच्च महत्व दिई विभेद र अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था धारा २३६ मा गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण, राजस्व हस्तान्तरण र वित्त साधनको विभाजनका विषयमा आधार तथा ढाँचा निर्धारण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने व्यवस्था संविधानको भाग २६ मा गरिएको छ । 

यसर्थ अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् वित्तीय आर्थिक र राजनैतिक विषयलाई समन्वय/विवाद निरूपण गर्न व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानूनी संयन्त्र हुन् । यी संयन्त्रहरू राष्ट्रिय नीति समन्वय गर्न क्रियाशील हुनेभन्दा पनि विवाद निरूपण र स्रोत साधनसंग क्रियाशील हुने देखिन्छ । सरकारका विभिन्न तहमा बन्ने नीति, योजना र कार्यक्रम समन्वयका विषयमा प्राविधिक कार्य गर्ने कार्यादेश यी संयन्त्रमा देखिँदैन । 

एकात्मक शासन प्रणालीमा आवधिक राष्ट्रिय योजना, दीर्घकालीन रणनीति एवम् योजना, विषगत कार्यक्रम एवम् नीति समन्वयको भूमिका साविकको राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको थियो । यसले उल्लिखित विषयमा समन्वयकारी, परामर्शकारी र कार्यकारी गरी तीन प्रकारका भूमिका खेलेको थियो । नया संविधान जारी भै विभिन्न तहमा निर्वाचित सरकारहरू गठनपश्चत मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा क्रियाशील भएकाले नीति तथा योजना तर्जुमाको भूमिका पनि विभिन्न तहका सरकारमा छरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि साविकको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने स्थिति संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ ले आयोगलाई यी चार कार्यक्षेत्रमा सीमित गरेको छ : 

– दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
– तहगत समन्वय, र 
– अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण । 

संविधानतः सवै शासकीय तह निर्धारित कार्यक्षेत्रमा नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् भने यी विषयमा आपसमा सहकार्य पनि गर्न सक्दछन् । संघीय तहमा निर्माण हुने नीति, योजना र रणनीतिमा आयोगको भूमिका रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोगको भूमिका विस्तार हुन सक्तैन । सहकार्य, सहकारिता र सहशासन संविधानको आशय हो । तर यसका लागि नीति प्रणाली विकास भैसकेको छैन । नीति नियामक, समन्वय र सहजकर्ताका रूपमा संघीय तहलाई कार्यजिम्मेवारी दिइएको छ । तर के कस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति बनाउने, कति नीति बनाउने, साझा नीति तर्जुमा विधि के हुने, र के कति क्षेत्रमा साझा नीति चाहिन्छ भन्ने आंकलन र अध्ययन समेत भैसकेको छैन । धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न चाहिने कानून पनि संघीय संसदले निर्माण गरिसकेको छैन । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र यस्ता कानुनहरू निर्माण भैसक्नुपर्ने भएपनि कानुनी रिक्तता कायम नै छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले क्षेत्रगत कानून तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । संघीय तहबाट जारी गरिएका नमूना कानूनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न केही सजिलो त भएको छ तर योजना र नीतिका सम्बन्धमा त्यसो गरिएको छैन, न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण नै भैसकेको छ । साथै दीर्घकालीन रूपमा नै नीतिको राष्ट्रिय मूल्य र आधारभूत राष्ट्रिय नीतिमा एकरूपता आवश्यक पर्ने भएकोले यी कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ :

– धारा २३५ अनुसारको कानून र सोही कानुनमार्फत नीति एवम् योजना समन्वय संयन्त्र निर्माण,  
– विषयगत मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति शिक्षा एवम् नीति क्षमता विकास,
– आधारभूत राष्ट्रिय नीति मूल्य, मानक र मार्गदर्शन घोषणा,
– नीति र योजनाको समन्वय, 
– नीति पृष्ठापोषण र अभिलेखीकरण, 
– नीति, रणनीति समीक्षाको साझा स्थल कायम, र 
– नीति अनुगमन र अध्यययन । 

विगतको संरचनागत आधार, कार्यप्रणाली र आर्जित अनुभवका आधारमा यी कार्य गर्ने विज्ञ निकाय (थिङ्क ट्याङ्क भन्न सकिएला) राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बनाउन उपयुक्त हुन्छ । विगतमा आयोगले क्षेत्रीय सन्तुलन र स्रोत विनियोजनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा पनि आयोग राष्ट्रिय नीति समन्वयको संरचना बन्नसक्ने पृष्ठभूमि छ । आयोगको अव कार्यक्रमिक भूमिका छैन, नीति र सहजकारी भूमिका मात्र बांकी छ । साथै आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय भएकाले आयोगको संरचनालाई कानुनी सवलीकरणका साथ नीति समन्वय भूमिका दिन सकिन्छ । तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने आयोगाई सामाजिक–आर्थिक सङ्केत टिप्न सक्ने ‘टेक्नोपोलिटिकल बडी’ का रूपमा विकास गरिनु पर्दछ, न कि सामान्यविदहरूको व्यूरोको रूपमा ।  

संघीय शासन प्रणाली स्रोत साधन र शक्तिको अभ्यासमा थुप्रै दक्षता र बैधताको विस्तृतीकरण हुदाहुदै पनि चुनौतीमुक्त पद्धति भने होइन । कुनै पनि प्रणाली चुनौती र जोखिममुक्त हुने कल्पना पनि गरिनु हुदैन । कतिपयले भन्ने गरेझै यो रहर र बाध्यता दुवै हो । संघीयतमा अवसर धेरै छन्, जोखिम पनि उत्तिकै । जोखिम छन् भनेर राज्यइच्छाको कार्यान्वयन नगर्ने वा ढिला गर्ने सहुलियत हामीसंग छैन । आशा धेरै छ, क्षमता सीमित छ । तर क्षमता थोरै छ भनेर काम नगरी बस्ने छुट पनि छैन । यो सिक्दै परिमार्जन गर्दै प्रणाली संस्थागत गर्ने यात्रा हो । क्षमता आर्जन गरौला भनेर प्रतीक्षा गर्ने सहुलियत पनि छैन । सहकार्यको संस्कृतिमार्फत सिक्दै सिकाउने, अन्वेशण गर्दै परिमार्जित हुदै गएकाले विकसित लोकतन्त्रमा संघीयता संस्थागत भएको छ । उनीहरू आजको स्थितिमा त्यत्तिकै पुगेका होइनन् । 

सरकारले के गर्छ भन्ने कुराहरू सीमा बाहिर छ । जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि राज्य बुहउद्देश्यीय स्थायी संस्था हो । जनताको बिश्वास छ, सरकारले गरिबी समाप्त गर्ने छ, सामाजिक न्याय र समावेशिता सिर्जना गर्नेछ, समग्र मानव सुरक्षा र विकासको प्रत्याभूति गर्नेछ, शहरलाई अवसरको केन्द्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछ, गाउको पवित्रता र शहरी सौन्दर्य कायम गर्न कार्य गर्नेछ, वातावरणीय सन्तुलन र चक्रीय अर्थव्यवस्था कायम गर्नेछ, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना लगायत थुप्रै कार्य गर्नेछ । यी सवैका लागि राम्रा नीति संयन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली’ को सापना पूरा हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आशावादी छन् । तर यति धेरै अपेक्षाले सरकारको क्षमतालाई बाहिर पारेको छ ।

केही सामाजिक शक्तिलाई सरकार एक्लैले दोहन गर्न सक्तैन । जस्तै तत्काल सामाजिक समीकरण घर परिवार स्तरमा गराउन कठिन हुनसक्छ । त्यसैले धेरै नीतिहरू बनाउनु पनि आवश्यक छ तर ती नीतिहरू उपयोगिताविहीन हुँदै गएमा राज्यस्रोतले कसरी धान्ने भन्ने सावधानी अहिले नै नलिई पनि सुख छैन । एउटै नीति खास समस्याको समाधान संयन्त्र नबन्न पनि सक्छ, अन्य नीति एवम् नीति पात्रसंगको समन्वय र सहकार्य पनि आवश्यक हुनसक्छ । समस्याभन्दा उपचारविधि महंगो पनि हुनदिनु हुँदैन । सरकारका तहहरू र सरकारबाहिरका पात्रहरूको सहकार्यविना अपेक्षालाई क्षमताले धान्न सक्दैन । राजनीतिक प्रणाली विवेकशील निर्णय प्रक्रियासँग संंरचित हुँदैन तर सामाजिक समस्याले विवेकशील ढाँचामा समाधान माग्छ । त्यसैले सबै तहबाट निर्माण हुने नीतिलाई वास्तविक, तथ्यमूलक, राष्ट्रिय मूल्यसापेक्ष र सहकार्यमूलक बनाउन सबल नीति समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ ।