काठमाडौं – सरकारका दुई मन्त्रीको हर्कतलाई लिएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व चर्किने खतरा बढेर गएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले समितिको निर्णय उल्टाउन दबाब दिएको तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसदीय समितिका सदस्यलाई कारवाही गर्न भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएपछि सरकार र संसदबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको हो । 

सञ्चार मन्त्रीले संसदीय समितिलाई कावुमा राख्न र आफूअनुकलुको निर्णय गर्न दबाब दिएको घटना सेलाउन नपाउँदै आपूर्ति मन्त्री यादवले चिनीको मूल्यविरुद्ध बोल्ने संसदीय समितिका सदस्यलाई कारवाही गर्न पत्र पठाएको घटना चर्चामा आएको छ ।

यद्यपि मन्त्री बास्कोटाले आफूले निर्णय सच्चाउन दबाब नदिएको बताउँदै आएका छन् । नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका आयोजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट पत्रकार निकालिएको विषय पनि विवादमा तानिएको छ । 

मन्त्री यादवले प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई असोज १८ गते पठाएको पत्रको बेहोरा संसदीय इतिहासमा दुर्लभ परिघटना बन्न पुगेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले असोज १५ गते चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्री फायर भएका हुन् । 

मन्त्री यादवले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘रु १ अर्ब ९६ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउनमा समेत चलखेल गरेको आरोप हामीमाथि लगाइएको छ र पत्रपत्रिकामा पनि यी विषय सार्वजनिक भएकोले तथ्यहीन आरोप लगाइएकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषिमाथि कडा कारवाहीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’ 
‘लेखा समितिले चिनीको मूल्य तोक्न निर्देशन दिएको थिएन । सरकार, चिनी मिल र उखु किसानसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । 

सरकारको छाँया बन्न मञ्जुर छैन

सरकार र संसदीय समितिहरूबीच विवाद देखिएको समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सार्वभौम संसदले आफ्नो निर्णय सरकारको दबाबमा नपरी गर्ने बताउछन् । 

‘संसद सरकारविरोधी होइन, तर सरकारले संसद र संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार मिच्न खोज्यो भने त्यो मान्य हुँदैन,’ शनिवार संसदीय मामिलामा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा महराले भने ।
सभामुख महराले आपूर्ति मन्त्री यादवले गरेको मागअनुसार छानबिन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय समितिकै क्षेत्राधिकार भएको प्रस्ट गरे । 

‘संसदीय समितिले भर्खरै सभापति पाएको छ, सभापतिहरू जोशिला हुनुहुन्छ । जोश जाँगर प्रयोग गर्दा होश गुमाउनु भएन,’ महराले भने, ‘मैले आपूर्ति मन्त्रीलाई भनेको छु, संसदीय समितिले गरेको निर्णयको छानबिन बाहिर हुँदैन ।’

सभामुख महराले संसदीय समितिमा पत्रकारको प्रवेश रोकिएको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै समितिमा पत्रकारलाई निषेध नगरिने स्पष्ट गरे । महराले संसदीय समितिबीचको क्षेत्राधिकारमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संसदमा दुईतिहाइको छाँया

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदीय समितिलाई समेत दबाब र नियन्त्रणमा पार्न खोजेको आशंका गरेको छ ।

‘संसदमा सरकारको दबाब नहोस् भनेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भनी हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । 

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह भने मन्त्रीको पत्रले समितिको निर्णय प्रभावित नहुने बताउँछन् । ‘उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा आएपछि हामीले छलफल गर्छौं, मन्त्रीको पत्रले समितिको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्दैन,’ लेखा समितिका सभापति शाहले लोकान्तरसँग भने । 

संसदमा सरकारको छाँया बन्न लागेको हो भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा सभामुख महराले त्यस्तो आरोप सही नभएको बताए । 

‘संसद देशको संस्था हो, जहाँ फरक विचारको पनि आवाज उठ्छ, विप्लव र सीके राउतको पक्षमा पनि आवाज उठन सक्छ,’ महराले भने, ‘सरकारले सुन्न सक्नुपर्छ । संसदको सार्वभौमिकता भनेकै त्यही हो ।’