बहुचर्चित निर्मला हत्याकाण्ड प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बलात्कारी–हत्यारासम्म पुग्न सहयोग पुर्‍याउने सर्वत्र आशा थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पर्याप्त आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिएन ।

मूलतः प्रतिवेदनले जनजिब्रोकै आरोप र भनाइलाई सरकारी प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गर्ने काम मात्रै गरेको छ । नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने र हत्यारासम्म पुग्ने उपाय सुझाउन प्रतिवेदन चुकेको छ । स्थानीय वासिन्दाले शुरूदेखि आशंका गरेका बम दिदीबहिनी र प्रहरी नेतृत्वप्रतिको हेराइलाई वैधानिकता दिने कोशिस गरेपनि अबको बाटो स्पष्ट ढंगले कोर्न सकेको छैन ।

सर्वसाधारणको मुख्य माग बलात्कारी–हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने हो । यो जनआवाजलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरू समेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने ।’ प्रतिवेदनले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने स्पष्ट आधार समेत किटान गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले घटना सम्बन्धी प्रमाण संकलन नगरेको, प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दाेषलाई याताना दिएर अपराध कबुल गर्न लगाएको घटनाक्रम समावेश गरेको छ । यी सबै कार्यमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व सम्हालेकाले प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो । तर प्रतिवेदनको सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा उनलाई सामान्य अभियोग लगाएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको सूचना प्राप्त हुँदा समेत स्वयं घटनास्थलमा नगएको तथा सो घटनाको थप अनुसन्धानमा समेत निजले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारी पूर्णतः पालना गरेको देखिँदा निजलाई छानबिन गरी विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने ।’

एसपी विष्टको सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको बुँदामा उनी निष्क्रिय रहेको र जिम्मेवारी पूरा नगरेको अभियोग मात्रै लगाउन खोजिएको छ । र, त्यसबापत उनलाई विभागीय कारवाही हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

एसपीलाई निष्क्रिय रहेको र जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप मात्रै लाग्ने हो भने प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दाेषलाई यातना दिएर, नक्कली प्रमाण बनाएर अपराधी साबित गर्न खोजेको अभियोगचाहिँ कसलाई लाग्छ ? प्रहरी कर्मचारीबाटै प्रमाण नष्ट भएको अवस्थामा निर्मला पन्तका बलात्कारी–हत्यारासम्म पुग्न सकिने एउटा उपाय प्रहरी अधिकारीमाथि नै दबाब सिर्जना गर्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने हो । तर प्रतिवेदनले त्यो बाटोलाई कमजोर पारेको छ ।

सर्वत्र उठिरहेको प्रश्न छ– प्रहरीले कसलाई बचाउन प्रमाण नष्ट गर्‍यो ? कसलाई उन्मुक्ति दिन नक्कली अपराधी खडा गर्न खोजियो ? यी प्रश्नको उत्तर तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट लगायत प्रहरी अधिकारीसँग हुनसक्छ । तर सामान्य विभागीय कारवाहीको आधारमा मात्रै यी प्रश्नको जवाफ आउन सक्ला ? अवश्य सक्दैन ।

उच्चस्तरीय भनिएको छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले प्रमाण नष्ट गर्ने, झूटा प्रमाण सिर्जना गर्ने, निर्दाेषलाई यातना दिने र फसाउन खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । तर त्यो रायलाई समितिका अरु सदस्यले स्वीकार गरेनन् र उनको राय फरक मतका रूपमा प्रतिवेदनको पुछारमा राखिएको छ ।

अपराध संहिताअनुसार एसपी लगायत प्रहरी अधिकारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाए उनीहरूमाथि फौजदारी अभियोग लाग्ने, तत्काल थुनामा राखेर छानबिन हुने अवस्था हुन्छ । जसअनुसार वास्तविक बलात्कारी–हत्यारासम्म पुग्न सकिन्छ । तर उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसहित बहुमत सदस्यले नै प्रहरी अधिकारीमाथि गरिने कारवाहीलाई सामान्य कारवाहीमै सीमित राख्न खोज्नुले निर्मलालाई न्याय मिल्ने सम्भावना कमजोर बनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको घटनाक्रम खण्डमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई अपराधी बचाउन र लुकाउन खोजेको देखाइएपनि सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा उन्मुक्ति दिने गरी सुझाव दिइएको छ । यस्तो अवस्थाले के बुझिन्छ भने तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले अपराधी लुकाउन खोज्यो, अपराधी लुकाउने तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बचाउन खोज्यो । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अपराधी लुकाउने प्रहरीलाई किन बचाउन खोज्दैछ ? यो अर्काे गम्भीर प्रश्न हो ।

निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या घटनामा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीले झूट अभिव्यक्ति दिएर अपराधीसँग राजनीतिक सम्बन्ध रहेको आशंका बढाएका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा पनि त्यसको गन्ध देखिन्छ । उच्चस्तरीय समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गरियो कि पुनर्लेखन गरेर सार्वजनिक गरियो ? अर्काे प्रश्न उब्जिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सुरक्षा निकायका डीआईजी स्तरका अधिकारी सम्मिलित अनुसन्धान समितिले यति हचुवा र हलुका स्तरको प्रतिवेदन तयार गर्नु लज्जास्पद् नै हो ।

उच्चस्तरीय समिति भनेर नाम दिइएको भएपनि समितिको औकात धेरै निम्नस्तरको देखियो । समितिले अपराधीसम्म पुग्न टेलिफोन कल रेकर्ड हेर्नेदेखि वैज्ञानिक परीक्षणका लागि संकलित नमूनाको वैधानिकताबारे सोधखोज समेत गर्न पाएन । जनजिब्रोमा अभिव्यक्त कुरालाई कागजमा उतार्नुबाहेक समितिको प्रतिवेदनमा नयाँ तथ्य र प्रमाण केही पनि देखिँदैन । झन् प्रमाण मेटाउन र अभियुक्त लुकाउनमा सक्रिय रहेका प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारवाहीमै सीमित राखेर उन्मुक्ति दिने आशय देखियो ।

मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न ‘अनुसन्धानको दायरा फराकिलो गर्नुपर्ने’ अमूर्त सुझाव दिएर उच्चस्तरीय समितिले काम सकेको छ । यत्ति कुरा लेख्न पनि तोकिएको १५ दिनभित्र काम नसकेर प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै म्याद थप गरेको देखिन्छ । आपराधिक पक्षलाई पक्षपोषण हुने गरी शुरूदेखि नै अपनाइएको रणनीति हो– अनुसन्धानलाई लम्ब्याउँदै जाने र निर्मलालाई न्याय माग्ने आवाजलाई थकाउँदै, गलाउँदै जाने । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पनि त्यसकै निरन्तर हो भन्नु गलत हुँदैन ।