कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
असोज २५, २०७५
तत्कालीन माओवादीले रोल्पाको थवाङलाई जनसत्ताको केन्द्रीय राजधानी नै बनाएको थियो । माओवादीले घोषणा नै गर्यो– जनयुद्ध सफल भयो भने देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट रोल्पा सारिने छ । तर अहिले समय फेरिएको छ, संविधान सभा हुँदै राज्य पुनर्संरचनासम्म आइपुग्दा राजधानी काठमाडौंबाहिर सार्ने आँट कुनै शक्तिले गर्न सकेनन् । बरु संघीय संरचनामार्फत् सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने भनी स्थानीय र प्रदेश सरकारको अवधारणा निर्माण गरियो ।
संघीयतामा सीमा निर्धारण हुँदा अखण्ड र खण्ड सुदूरपश्चिमका समर्थकबीच ठूलो संघर्ष भयो । अन्ततः सुदूरपश्चिममा ठूलो सामाजिक द्वेष रोप्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम बन्यो, जसको प्रभाव प्रदेश ७ को समाजमा अहिले पनि छ । संविधान घोषणापश्चात यस प्रदेशका प्रदेशस्तरीय गतिविधिको केन्द्रविन्दु धनगढी बन्यो । उच्च अदालत रहेको ठाउँमा अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्ने नीतिविपरीत तत्कालीन सरकारले प्रदेश ७ को राजधानी दिपायलको विकल्पमा धनगढी कायम गर्यो ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानी प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । अहिले प्रत्येक प्रदेश सभामा प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानीको बहस चलिरहेको छ । ६ नं. प्रदेश सभाले पहिलो पटक प्रदेशको नाम र राजधानीको नामाकरण गर्यो । रणनैतिक, सामरिक र भौगोलिक रूपमा प्रदेश ६ को यो घोषणाले सिंगो प्रदेशलाई बलियो बनायो र जनस्तरबाटै अनुमोदित पनि भयो ।
प्रदेश ७ आफ्नो नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने मामलामा तेस्रो बन्यो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशपश्चात प्रदेशको नामांकन तथा स्थायी राजधानी निर्धारण संसदिय विशेष सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा असोज १२ गते प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी क्षेत्रलाई तोक्ने निर्णय गर्यो । प्रदेश सभाको दुईतिहाइको बहुमतबाट पारित यो घोषणा न ऐतिहासिक बन्न सक्यो न सर्वसम्मत नै ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम केन्द्रीय राज्यबाटै शदियौंदेखि उत्पीडनमा पारेका क्षेत्र हुन् । दुवै क्षेत्रका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, समस्याहरू प्रायः दुरुस्त छन् । यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्था मानव विकास सुचकांकले निर्धारण गरेको रेखामुनि छ ।
राजधानी र प्रदेश नामाकरणका सबालमा सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभाले कर्णाली प्रदेशकै निर्णयको फेरो समाए पनि प्रदेश ७ को सरकार राजधानी र नाम जनस्तरबाटै अनुमोदन गराउनबाट चुकेको छ ।
हुन त राजधानी र प्रदेशको नामाकरणका सबालमा थुप्रै बहस तथा छलफल भए । तर सिंगो जनता र प्रतिपक्षको आवाजलाई प्रदेश सरकारले बुझ्न बेवास्ता मात्र गरेन जनताको मतको विवेकपूर्ण प्रयोग पनि हुन सकेन ।
प्रदेशको नाममा विकल्प हुनसक्ने थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको नाम राख्ने जस्तो सिर्जनात्मक काममा जनताका प्रतिनिधिहरूको रचनात्मक भूमिका रहन सकेन ।
सुझाव समितिको सिफारिसमाथि जन प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त छलफल र प्रतिपक्षको रायविना नै नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभामा प्रवेश गराएर सरकार अपरिपक्व रूपमा अगाडि बढ्यो । यति मात्र होइन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष संसदको 'वाचडग' प्रतिपक्षलाई प्रक्रियाबाटै अलग राख्ने दुष्प्रयास गरियो, यस कार्यको दीर्घकालीन प्रभाव यस क्षेत्रको राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ ।
प्रदेश राजधानी धनगढी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन गोदावरी हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । धनगढीबाट गोदावरी सार्नुपर्ने कारण के ? यदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राजधानीमा समस्या आएको हो भने अस्थायी राजधानी तोकिँदा किन कानूनसम्मत रूपमा राजधानी तोक्न सकिएन ? गलत कामको किन विरोध गर्न सकिएन ? अहिलेको प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयले यस क्षेत्रका भूमिपतिहरूको प्रभाव परेको त होइन ? नभए हरित पर्यावरण मासेर, चिस्यान क्षेत्र दोहन गरेर प्रदेश सरकारलाई शासन गर्ने दरबार किन चाहियो ?
अहिलेको स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ । यो अपेक्षा अविश्वासमा परिणत हुनबाट रोक्न वाम सरकारले सिर्जनात्मक क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, होइन भने देशको सिंगो राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अहिले यस क्षेत्रका जनतालाई दरबारमा बसेर शासन गर्ने शासक चाहिएको होइन, जनताको झुपडीमा रासन पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार चाहिएको छ ।
पर्यावरणीय प्रभावको अलिकति पनि वास्ता नगरेर, जनताका आकांक्षाहरूको बेवास्ता गरेर, शासकहरूको बिलासिताका लागि निर्माण गर्न प्रयोग भएको प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरू, दरवार बनाएर शासन गर्ने मनसायले उद्वेलित भएको प्रति शंका गर्ने बेला भएको त होइन ? प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका यस्ता क्रियाकलापले जनता र सरकारबीचको अविश्वास कति बढ्ला ?
जनताको काम गर्न र देशको मुहार फेर्न बनेको सरकारले प्रदेश राजधानीको नाममा गोदावरीमा दरबार बनाउनु भन्दा जनताको घरसम्म पुग्ने बाटो बनाउने प्रमुख दायित्व हो । रातो कार्पेटमा हिँड्नुभन्दा बेरोजगारीका कारण घर छोडेर विदेशका गल्ली चाहार्ने युवालाई गाउँमै फर्काइ प्रदेश र देशको उत्पादनमा योगदान पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समृद्धिका लागि मुख्यतः स्थानीय स्रोतको पहिचान, प्रयोग र जनमुखी वितरण आवश्यक छ, होइन भने ह्वाइट हाउस नै बनाएर शासन गरे पनि शासकहरू रातो कार्पेटमै सुते पनि जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...