×

NMB BANK
NIC ASIA

पुलिसवाला प्रदेश बन्न नदिने संघीय सरकारको प्रपञ्च किन ?

कात्तिक ४, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नाल, माल र कलमी चाल – कुनै पनि समुदायको चाहना हुन्छ यी तीन उपकरणमा पहुँच । नाल अर्थात् बन्दुक जसको अर्थ सुरक्षा निकायमा पहुँच हुनु हो । माल, अर्थात् आर्थिक सम्पन्नता वा भनांै देशको अर्थनीतिमा पहुँच । कलमी चाल भनेको राज्य सञ्चालनका निमित्त योजना निर्माण गर्ने थलोमा पहुँच हुनु । शिक्षामा प्रदेश नम्बर २ पछाडि रहेपनि उकालो लाग्ने सम्भावनाको परिधि फराकिलो छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानले पनि शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गरिरहेको छ । गाउँगाउँमा स्कूल कलेज छ । राजर्षि विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । यसले पनि सहयोग गर्ने नै भयो । त्यसैगरी आर्थिक सबलता यस प्रदेशको चुनौती रहेपनि राजस्व संकलन, रेल्वे कनेक्टिभिटीले आर्थिक फड्को मार्न सहयोग गर्ने नै छ । लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले गरेको आह्वान पनि सम्बन्धित कानून निर्माणपश्चात् अस्तित्वमा आउने नै छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने प्रदेश प्रहरीको हो । केही दिन पहिले प्रदेश संसद्ले प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतबाट पारित गरेपनि संघीय सरकारको अकर्मण्यताको कारण कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका बढेको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

राज्य सञ्चालनका यी उपकरणहरूमध्ये अहिले चर्चामा छ प्रदेश–२ मा बहुमतले पास गरिएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन । राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका मधेशीहरूले आफ्नो पहुँच बन्दुकमा पुर्‍याउन उहिल्यैदेखि लालायित रहँदै आएको इतिहास छ । आम मधेशीले संघीयताको आन्दोलनको थालनी गर्दा पनि राज्यको बन्दुक, कोष र कलममा पहुँच बनाउने सपना देखेका थिए । संघीयता आयो, खण्डित रूपमा भए पनि । 

Vianet communication
Laxmi Bank

अहिले आएको संघीयतालाई केन्द्रीकत संघीय संरचना भन्दा असत्य मानिँदैन होला । तर दिइएको मुट्ठीभर अधिकारलाई पनि कुनै प्रदेशले अभ्यास गर्न खोजेको छ भने त्यो हो प्रदेश–२ । यहाँको सरकारले दर्जनभन्दा बढी विधेयक तयार पारिसकेको छ र प्रदेश प्रहरी एन बहुमतले पारित गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेश—२ का युवाले रोजगारीको सपना समेत देख्न थालेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश—२ सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश स्तरबाटै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने वाचा गर्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारको व्यवहार बुझिनसक्नुछ । संघीय सरकार अहिले तिनै दलको नेतृत्वमा छ जसले नेपालको संविधान २०७२ मा दीपावली मनाउँदै ल्याएका थिए । तिनै संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरीको प्रावधानबारे भनिएको छ । 

संघीय प्रहरी विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था किटान हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको कानून लागू हुन्छ – धारा २६८ को उपधारा ३ ले भनेको छ । तर संविधानको कुनै धाराले यो भनेको छैन – संघीय सरकारको मनसुवा कस्तो हुनेछ संघीयताप्रति । अर्थात्, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू सहज एवं समयमै कार्यान्वयन नगर्नु कुनै देशका लागि अति दुःखद कुरा हो । संविधान लेख्दैमा देशको भलो असम्भव छ । र अमुक दल वा समुदायको हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधान लागू गर्नु भनेको देशलाई विकराल अवस्थामा धकेल्नु हो । 

देशमा अहिले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएको तथ्य विदितै छ । यस्ता घटनाहरू नहुन् भनी नेपाल प्रहरी खटाइएको हुन्छ । हरेक स्थानीय तहसम्म नेपाल प्रहरीको सञ्जालको फैलावट छ । तर अपराध भने रोकिएको छैन । त्यस्तै नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म समावेशी हुनसकेको छैन । 

नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी होस् वा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सबै केन्द्रप्रति नै आफूलाई ‘बफादार’ ठान्छन् । ठूला दल र प्रधानमन्त्रीलाई खुशी पार्नु यिनीहरूको धर्मप्रायः छ जस्तो बुझ्न कठिन छैन । आँखिर प्रमोसन त्यहीँबाट खान पाइन्छ । 

यस मानेमा पनि प्रदेश प्रहरीको यथाशीघ्र गठन अपरिहार्य छ । अहिलेको संघीय सरकारले संघीयतालाई मनपेटले रुचाएको छैन । उनीहरूलाई लाग्दो हो, सुरक्षा निकायको लगाम पूर्णतः हातमा रहिरहने हो भने संघीयतालाई खेलाउन पनि कठिन हुने छैन जबकि संघीयता तुहाउनु देशकै लागि अहितकारी कदम हुनेछ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेशमा सुरक्षा संवेदनशीलता कस्तो छ ? यस्ता सूचना प्रदेश सरकारले नपाउने हो भने सुरक्षानीति बनाउन पनि कठिन हुनेछ प्रदेश सरकारका लागि । केही साता पहिले मात्र संघीय सरकारले गरेको प्रहरी भर्नाको आह्वान निन्दनीय छ । पहिला प्रहरी ऐन २०१२ लाई नयाँ संघीय प्रहरी ऐनले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । 

प्रदेशले छुट्टै प्रहरी भर्नाको आह्वान गर्ने हो भने यसले नेपालको सुरक्षा निकायमा सीमान्तीकृत वर्गको पनि पहुँच भएको भान आमजनतामा हुनेछ । बेरोजगारी केही हदसम्म घट्ने त हो नै, मधेश असन्तुष्टिलाई पनि यसले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बुझिनेछ । भारतमा बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिसजस्ता दस्ता प्रदेश प्रहरी हुन् । त्यस्तैगरी सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस संघीय सरकारको अधीनमा रहन्छ र हरेक प्रदेशमा खटाइएको हुन्छ र सुरक्षा व्यवस्थामा यस्ता संरचनाले सहयोग नै पुर्‍याएको छ ।

तर नेपाली शासकको मानसिकताकै कारणले नेपालमा अहिलेसम्म क्षेत्रीय आन्दोलनहरू भएका छन् र अप्रकटित स्वरूपमा त्यस्ता आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । अन्ततोगत्वा संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको अस्तित्वलाई स्विकार्नैपर्छ भने उनीहरूलाई यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै प्रदेश प्रहरीप्रति देखाइरहेको संघीय अकर्मण्यतालाई त्याग्नु देशहितमा हुनेछ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x