काठमाडौं, ६ असार  – स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निर्देशिका मिचेर रकम उपलब्ध गराउन अस्पताल सञ्चालकहरूले व्यापक दबाब दिइरहेको खुलासा गर्नुभएको छ ।

पहुँच, दबाब र भनसुनका आडमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई बाँडेको भन्दै सरकारले निर्देशिका बनाएर त्यसमा रोक लगाइदिएको थियो ।

---

हेरौं, लिंक (भनसुन र दबाबमा अस्पतालले अब अनुदान नपाउने, ४५ करोड रोक्का (भाग–२)

---

निडर स्वभावका सहसचिव श्रेष्ठले अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका छलेर रकम लिनका लागि सिफारिस गरिदिन आफूमाथि दबाब बढेको वताउनुभयो ।

‘तपाईले स्वास्थ्यबाट सिफारिस गर्नुपर्यो । फाइल अर्थमा पठाइदिनुपर्यो । सिफारिस गर्दैमा तपाईंको गोजीको केही जाने होइन भनेर मलाई दबाब आएको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भन्नुभयो । आफूलाई फोनमा त्यस्तो दबाब आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले राजधानी र वाहिरका अस्पताललाई दिने भनेर यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर नाफामूलक अस्पतालले समेत राज्यकोषबाट रकम लिइरहेको, अनुदान शीर्षकमा लिएको रकमको सदुपयोग नभएको, खर्चको हिसाबकिताब समेत सन्तोषजनक नरहेको भन्दै निर्देशिका बनाएर रोक लगाइदिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै निर्देशिका बनाएर रोक लगाएको हो ।

निर्देशिकाले राजधानीमा सञ्चालित अस्पतालले सरकारबाट अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गएको पाँचवर्षदेखि प्रस्ताव पेश गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लिंदै आएका राजधानीमै सञ्चालित नाफामूलक अस्पतालहरूले आफूलाई त्यस्तो दबाब दिइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘निर्देशिकाले मन्त्रालयबाट रकम लिन बन्देज लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिने चुरीफुरी बढिसकेको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘स्वास्थ्यले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिनसक्ने भएकाले उनीहरू हामीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।’

को-को हुन् त्यसरी दबाब दिने ? श्रेष्ठको जवाफ छ, ‘फोनमा मात्र दबाब दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म निवेदन नै चाहिँ हालिसकेका छैनन् । जो सँग शक्ति र पहुँच छ, उनीहरूबाटै हो दबाब आएको ।’

निर्देशिका बनेपनि त्यसलाई उल्लंघन गर्ने प्रयास शुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ । पहुँचवालाले निर्देशिका छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर रकम लान खोजेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वितरण हुने रकम राजधानीका अस्पतालले नपाउने गरी निर्देशका वनेपछि रकम स्वास्थ्यबाट होइन, अर्थबाट निकासा लिने गरी अस्पताल सञ्चालकहरू लागिपरेका छन्,’ उहाँले थप्नुभयो ।

पाँच वर्षको अवधिमा राजधानी काठमाडौं र वाहिर रहेका थुप्रै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले राज्यकोषबाट झण्डै तीन अर्व रुपैयाँ लिएको खुलासा लोकान्तरले गरिसकेको छ ।

हेरौं यो लिंक (पाँच वर्षमा नाफामूलक अस्पतालले तीन अर्व लिएको खुलासा)

‘पहिला मापदण्ड थिएन, सुशासन थिएन । आन्तरिक मूल्यांकनका भरमा रकम दिएका थियौँ । तर त्यो निष्पक्ष थिएन,’ सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘अव सुशासन वसालौँ, निष्पक्ष गरौँ भनेर निर्देशिका वनाइयो, फेरि त्यसको पनि उल्लंघन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ हेरौं सम्बन्धित समाचारका यी लिंकहरू पनिः

http://archive.lokaantar.com/sushasan/3441   http://archive.lokaantar.com/sushasan/4007   http://archive.lokaantar.com/sushasan/5161