काठमाडौं २ जेठ - नाफामुखी अस्पतालहरूलाई समेत सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको खुलासा भएको छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा राजधानीकै अस्पताल सञ्चालकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मोटो रकम लिइरहेको कागजात लोकान्तरले प्राप्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बजेट उपशीर्षक नं ३७०१३४३ अन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, उपचार केन्द्र, परिषद्, समूह, संघ, ट्रस्ट, प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र गरी ४३ वटा विभिन्न संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको भेटिएको छ ।

---

त्यसरी रकम लिनेमध्ये मुनाफारहित स्वास्थ्य संस्था थोरै मात्र छन् । विना मापदण्ड र कार्यविधि यति ठूलो रकम वितरण गरिएको कागजातले देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले विना कार्यविधि रकम वितरण गरिएको स्वीकार गरेको छ ।

---

“वास्तवमा अस्पतालहरूलाई त्यसरी रकम वितरण गर्न हामीसँग पर्याप्त आधार थिएन,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा पेश भएका प्रपोजल (प्रस्तावलाई) आधार मानेर वर्षौंदेखि अस्पतालहरूलाई रकम वितरण भइरहेको छ ।”

उहाँले नाफामा रहेका अस्पतालले समेत रकम लिएको स्वीकार गर्नुभयो । “एड हक बेसिस् (हचुवा आधार) मै अस्पतालहरूले मोटो रकम लिइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च अधिकारीले भनसुन, पहुँच र दबाबका आधारमा अस्पतालले मोटो रकम असुलिरहेको लोकान्तरलाई बताए ।

गएको वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मोटो रकम लिनेमा मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, किशोरीप्रसाद नेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाल्पा, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र, धुलिखेल अस्पताल लगायत छन् ।

यी पाँचमध्ये राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले सबैभन्दा बढी सात करोड रुपैयाँ लिएको छ भने बाँकीले पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ लिएका छन् । नेपालगंज क्यान्सर अस्पतालले ६ करोड रुपैयाँ वुझेको छ ।

क-कसले कति लिए, हेरौं कागजी विवरण :

[caption id="attachment_3445" align="alignnone" width="1275"]                                                                                                                                                                                                                                          स्रोतः स्वास्थ्य मन्त्रालय[/caption]

जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट, पुष्पलाल अस्पतालले चार करोड रुपैयाँ लिएको छ भने बिपी स्मृति अस्पतालले २ करोड र सुष्मा कोइराला ट्रस्टले एक करोड रुपैयाँ लिएको छ । यी संस्थाले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा रकम बुझेका हुन् ।

विरामीको बढी भिडभाड हुने र नाफामा सञ्चालित तपाइहरुको अस्पताललाई सरकारी अनुदान किन चाहियो ? लोकान्तरको यो प्रश्नमा मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. अरुणमणि दीक्षितले भन्नुभयो, ‘हामीले भवन निर्माण र उपकरण खरिदका लागि सरकारी अनुदान लिएका हौं र त्यो रकम सही ढंगले खर्च भइरहेको छ ।’

सरकारी अनुदान लिइरहेका अधिकांश अस्पतालहरूले भवन निर्माण र उपकरण खरिदका लागि भनेर रकम बुझेको देखिन्छ । तर त्यसरी रकम लिने स्वास्थ्य संस्थाले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराएको नपाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बिरामीबाट पनि पैसा असुल्ने अनि सरकारी अनुदान पनि लिने तर बिरामीलाई सहुलियतमा उपचार सेवा चाहिँ नदिने, त्यसो गर्न पाइन्छ ? लोकान्तरका यी प्रश्नमा मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दीक्षितको जवाफ छ, “हामीले असहाय, वृद्धवृद्धा लगायत थुप्रैलाई सहुलियतमा उपचार सेवा दिइरहेका छौं र हाम्रो अस्पताल नाफामुखी संस्था पनि होइन ।”

राज्यकोषबाट यति मोटो रकम नाफामुखी अस्पताललाई वितरण गर्नु जायज हो ? पूर्व प्रशासक एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “यो राज्यको ढुकुटीको खुलेआम दुरुपयोग हो ।” आफ्ना मानिसलाई पोस्नलाई यसरी वर्षौंदेखि रकम वितरण गर्ने गरिएको आफूले धेरै अघि नै चाल पाएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयबाट रकम लिनेको सूचीमा नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल निजामती श्रीमती संघ पनि छन् । चिकित्सक संघले दुई करोड रुपैयाँ लिएको छ भने निजामती श्रीमती संघले आठ लाख रुपैयाँ लिएको भेटिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले भवन निर्माणका लागि राज्यबाट उक्त रकम लिएको लोकान्तरलाई बताउनुभयो । “सरकारले बागबजारमा रहेको चार रोपनी जग्गा धेरै वर्षअघि चिकित्सक संघलाई दिएको थियो । त्यही जग्गामा भवन निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ लिएका हौं ।” सरकारबाट बुझेको रकमले भवन निर्माण कार्य जारी रहेको र उक्त रकम दुरुपयोग नभएको झाको दाबी छ ।

मोटो रकम लिने अन्य स्वास्थ्य संस्थामा गण्डकी ग्रामीण स्वास्थ्य सामुदायिक अस्पताल स्याङ्जा (तीन करोड), राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (दुई करोड ८० लाख), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर (दुई करोड) र जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र (दुई करोड) छन् ।

“विना मापदण्ड पहुँचका आधारमा यसरी पैसा बाँड्नु ‘स्टेट रिसोर्स क्याप्चर’ (राज्यको स्रोत र शक्ति) कब्जा गर्न खोज्नु नै हो,” उपाध्यायको भनाइ छ, ‘विभिन्न बहानामा यसैगरी राज्यकोषको दोहन गर्ने, राज्यको स्रोत साधन कब्जा गर्ने र शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँ लिने अन्य संस्थामा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टर, लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल, नागरिक सामुदायिक अस्पताल, भक्तपुर, बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, शहीद स्मृति अस्पताल, झापा, सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय, रजहर र मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्की छन् ।