भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको सकृयतामा हिजो शुक्रवार दिउँसो आयोगको सभाकक्षमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको विचार-विमर्श समयोचित पहल हो । प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहेर मुलुकको न्यायपालिका हाँकेको शर्माको पृष्ठभूमि र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दा उहाँको अहिलेको कदमलाई थप महत्वका साथ हेरिनु उचित हुनेछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठनको उहाँको सोचलाई स्वागतयोग्य मानिनु पर्छ ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसै हुनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशका संविधानमा यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानव अधिकारको विश्व घोषणापत्र अनुमोदन गरे अनुरुपको दायित्व निर्वाह गरेको देखाउने प्रयोजनकै लागि भए पनि विचार र अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई तानाशाही शासनशैली भएका कतिपय देशका सरकारले समेत मान्यता दिने गरेका छन् । संविधानप्रदत्त यस्ता अधिकारको भोग-चलनलाई सहजीकरण गर्न ऐन नियमहरू नै तर्जुमा गरिएको हुन्छ ।
प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी र एमाले एकीकृत भएको पार्टी सत्तारुढ हुनाले अहिलेको सरकार संविधानत: उपलब्ध नागरिक हक प्रचलन गराउन प्रतिबध्द नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि हालैका महिनामा विचार,प्रकाशन/प्रसारण र सूचनाको हक कुण्ठित भएको मानिन सक्ने नीति-निर्देशनहरूले नेपाली प्रेसलाई झस्काएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सातामा एकपल्ट मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय यस प्रसङ्गको ताजा दृष्टान्त हो ।
सञ्चार प्रविधिको सुगमताको उपयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को सञ्चालन नै ‘कागजविहीन’ तुल्याइएको परिप्रेक्ष्यमा निर्णयहरू चाहिँ एकसाता खोपामा राख्ने कार्यशैली आलोच्य हुने नै भयो । पत्रकार सम्मेलन सात दिनमा एक दिन गरे पनि जनचासोका नीति-निर्णयलाई तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्न कुनै व्यवधान नहुनु पर्ने हो । प्रेस जगत्लाई छिटो-छरितो ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउन साविकमै व्यवस्था गरिएको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सकृय भूमिकामा लगाउन पनि अप्ठेरो नपर्ला ।
मुलुकी ऐन विस्थापित गरेर केही महिनाअघि जारी गरिएको संहिता, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनले संविधान अर्थात् मूल कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको कटौती गर्न सरकारले सक्दैन । कदाचित् त्यसो गर्ने धृष्टता गरे सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन पाउने बाटो खुला छ यद्यपि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने अनेक प्रयत्न भएको सन्दर्भमा चिन्तामा परेको नागरिकलाई ढुक्क गराउन गाह्रो छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिनु वा कुण्ठित हुनु भनेको अखबार, अन्लाइन, रेडियो र टेलिभिजन लगायतका माध्यमलाई मात्र असर पर्ने हो भन्ने मानसिकताको झलक पनि यदाकदा देखिन्छ । तर यो गलत निर्क्योल हो किनभने प्रत्यक्ष असर सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था, निकायहरूलाई परे तापनि अन्ततोगत्वा ताजा सूचना, जानकारीको अभावले प्रभावित हुनुपर्ने जनसाधारणले नै हो । यस यथार्थबारे जनचेतना अभिवृध्दि गराउने अभियान चालिनु पर्छ, र यो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्नसक्ने भनेको पनि प्रेसकै विभिन्न अङ्गले हो ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...