नेपाल वायु सेवा निगमको बाइडवडी विमान खरिदमा व्यापक अनियमितताको आशंकासहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन पक्रिया शुरु गरेको छ । आइतवार बसेको बैठकमा समिति सभापति भरत शाहले २४ अर्बको जहाज खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ, यसमा निगमको धारणा के हो ? भनेर प्रश्न गरे । 

समितिको बैठक सकिएपछि आइतवार नै लोकान्तरले सभापति शाहसँग वाइडबडी खरिद प्रकरण र लेखा समितिको छानबिनबारे टेलिफोनमा संक्षिप्त कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :

के आधारमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको भन्नुभयो ?

कानूनी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली विपरित भएको छ भनेर मैले दफासहित कोट गरेर भनेको छु । मूल्य पनि अस्वभाविक छ । यसमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ छ भनेको छु । अहिले नै हामी निश्कर्षमा पुगेका छैनौं । यति अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनेर अहिल्यै भन्न मिल्दैन । छलफल गरेर निर्णय हुन्छ अगाडि । 

२४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब  ५९ करोड अनियमिताको कुरा कसरी आयो ?

समितिका साथीहरुले उठाएको कुरा हो, मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेको थिए । समितिले तयार गरेको प्रतिबेदन पढेर सुनाएको हो । नियम, खरिद प्रक्रियाबारे मैले भनेको थिए । त्यसमा खरिद मूल्यको बारेमा साथीहरुले यति गोलामाल भएछ भनेर कुरा उठाउनु भएको हो । त्यसमा हामी निचोडमा पुगिसकेका छैनौै, थप छलफल हुन्छ । यससम्बन्धी जानकारलाई पनि बोलाइन्छ । मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेपछि निर्णय हुन्छ । 

अब यो छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ ?

आज पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक लगायतसँग कुरा छलफल गर्यौ । यसअघि नै महालेखा परिक्षकसंग पनि छलफल भइसकेको छ । खरिद ऐनबारे सचिवज्यूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसपछि जानकार र विज्ञसँग राय लिएपछि मन्त्रीज्यूलाई बोलाउँछौं, मन्त्रीसँग समेत छलफल गरेपछि हामी छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं । 

मन्त्रालयको छानबिनमा पनि त्रुटि छ भन्नुभयो, के पाउनु भयो ?

जो खरिद प्रक्रियामा छन्, छानविन कमिटिमा बसेपछि के मतलव भयो र छानबिनको ?

यो छानविन निश्कर्षमा पुग्छ त ?

हामीले देशको संविधान, ऐन, कानून अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । किनभने महालेखाको प्रतिवेदनमा आएकोले यसमा हात हालेका हौं । महालेखाले दुईवटा कुरा प्रश्न गरेको छ । एउटा मूल्य अस्वभाविक भयो भनेर र अर्को नेपालको खरिद ऐन विपरित तथा नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली विपरित छ भनेकोले यसमा छानविन शुरु गरे्का हौं । 

यो सम्बन्धमा हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर हाम्रो खरिद ऐन अथवा विनियमाली विपरित छ र मूल्य पनि अस्वभाविक छ भने गहिरो अध्ययन गरेर हामी निर्णय लिन्छौं । 

अनियमितताको आशंका गरिएको रकम त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ कि ?

अनियमितताको रकम बढ्ला नबढ्ला अहिलै केही भन्न सक्दिन । तर महालेखाले नै मूल्यमा अस्वभाविक छ भनेपछि त्यसमा हामीले शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । संवैधानिक निकायले भनिसकेपछि त्यसको निक्र्यौल गर्ने अधिकार संविधानले लेखा समितिलाई दिएको हुनाले हामीले छानविन गरेका हौं । त्यसमा हामी छलफल गछौं, महालेखासंग उसले के आधारमा भन्यो ? खरिद प्रक्रिया नियमावली विपरित भनेर के आधारमा भन्यो ? महालेखासँगपनि थप छलफल गरेर हामीहरु हामी निश्कर्षमा पुग्छौ । 
 

पढ्नुहोस् यो पनि,

वाइडबडी खरिदमा साढे ६ अर्ब बढीको ‘घोटाला’ भएकाे अाशंका, यी हुन् लेखा समितिका ४१ प्रश्न (विवरणसहित)​