फ्रान्स विगत चार हप्तायता तनावग्रस्त छ । राजधानी शहर पेरिस प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीको कारवाहीका कारण रणभूमि हुन पुगेको दृश्य टेलिभिजनका पर्दाबाट विश्वभरका मानिसले हेरिरहेका छन् । हिजो शनिवारका घटनाबाट जोगिँदै समाचार सङ्कलन गर्न खटिएका पत्रकारहरू समेत प्रहरीको ज्यादतीमा परेको जानकारी एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले दिएको छ; एपीकै तीनजना पत्रकार परिचयपत्र देखाउँदा-देखाउँदै आफ्ना उपकरणबाट वञ्चित भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य, युरोपको प्रमुख राष्ट्र, फ्रान्समा समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको देखिएको छ । सयकडौं फ्रान्सेलीहरू शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका छन् । घटनाक्रममा केही मानिसले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ ।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारले इन्धन लगायतका अनेक दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा चर्को करका दर लागू गरेकोले उपभोक्ताहरू आक्रोशित भै विरोध प्रदर्शनमा ओर्लेको हुन् भनेर प्रहरी कारवाहीलाई तीव्र पारेको दाबी गर्दैछन् । राजनीतिक मतभिन्नताले उपभोक्ता आन्दोलनलाई कमजोर हुन दिएको छैन । यसमा अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी भन्न सकिने समेतका मानिसहरूको सहभागिता छ । महँगी नै असन्तुष्टि र आक्रोशको मुख्य कारण भएकोमा सन्देह छैन । सरकारले प्रारम्भिक सम्बोधनमा इन्धनमाथिको प्रस्तावित कर तत्काल लागू नगर्ने भनि पनि सकेको हो । तर विरोधको सिलसिला रोकिएको छैन । 

यी नयाँ घटना-विकासलाई नियाल्ने विश्लेषकहरूले विरोधको आयाम व्यापक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसित गाँसेर हेर्न थालेका छन् । सन् १७८९ को फ्रान्सिसी क्रान्तिको झझल्को ल्याउने परिवेश निर्माण भैरहेको चर्चा पनि सुनिन लागेको छ । ‘क्रान्ति’ शब्दले झस्किने सत्ताधारीहरूले चालू विरोधलाई शान्ति सुरक्षाको मामिलाको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तै प्रकृतिका घटना भारत वा चीनमा भएको भए पश्चिमी राष्ट्र र पश्चिमी जगतको प्रेसले क्रान्ति नै मान्ने थिए । अन्तर्विरोधका कारकहरू सतहमा आएको चर्चाका साथसाथै पश्चिमी पद्धति नै सर्वोत्कृष्ट भएको निचोड निकाल्ने थिए; यसमा शङ्का छैन ।

परिप्रेक्ष्य यो छ । हेरौं, समाजमा व्याप्त अन्तर्विरोधलाई पश्चिमी संसारको एक प्रमुख मुलुकले यसको सम्बोधन कसरी गर्छ । बाँकी विश्वका लागि यो कुरा सूक्ष्म अध्ययन र विवेचनाको विषय हुनेछ ।