फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
तीनवर्ष अघि जारी गरिएको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई ‘समाजवादप्रति प्रतिबध्द’मुलुक तुल्याउने बुँदा पारिएको छ यद्यपि संविधानकै वैधानिकताको प्रश्न पनि बरोबर उठिरहेकै छ । मुलुकका दुई प्रमुख दलहरूको हाल चालू बैठकहरूलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु उचित हुनेछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षको मूल र वामदेव गौतमको पूरक राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहसको क्रम शुरू भएको छ । त्यस्तै, विगत निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय बेहोरेको नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठकमा पनि राजनीतिक दिशा-निर्देश पहिल्याउने प्रयास गरिने जानकारी प्रेस मार्फत आएको छ । पार्टीको विधान समयानुकूल बनाउने विषय यसैसित गाँसिएको छ ।
संविधानत: सङ्क्रणकाल सकियो भनिए तापनि राजनीतिक कोणबाट देश स्थिर अवस्थामा अवतरण गरिसक्यो भन्न मिल्ने स्थिति छैन । पार्टी-पार्टी बीचको आन्तरिक खिंचातानी र अन्तर-पार्टी विवादको अस्वस्थ आयामले परिस्थितिलाई असहज नै बनाइराखेको छ । यसको मुख्य कारण ठूला-साना सबैजसो दलमा राष्ट्रिय सन्दर्भका दलीय अवधारणा र मान्यता सुस्पष्ट नहुनु हो । जस्तो, संविधानको प्रस्तावनामा परेको शब्द ‘समाजवाद’को व्याख्या । पार्टीका विधान र चुनावी घोषणापत्रमा रहने गरेका अन्तर्विरोधको लेखाजोखा उस्तै चुनौतीको पाटो हो ।
यथार्थमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू दर्शन,आदर्श,निष्ठा,मान्यताहरूको मामिलामा खोक्रा भैसकेका छन् । वैचारिक आधारमा नेकपा र काँग्रेस के र कति विषयमा स्वस्थ प्रतिस्पर्ध्दाको धरातलमा छन् त्यसको निरुपण हुन कठिन छ । खोक्रा सिध्दान्तको आडमा दिइने नारा र गरिने प्रतिबध्दताको अर्थ हुँदैन ।
‘राजनीति’शब्दलाई दुई भाग लगाएर हेर्यो भने ‘नीति’ जति खोपामा राखेर मुलुकमा ‘राज’ मात्र भइरहेको तथ्य दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो मनोवृत्ति नेकपा र काँग्रेस दुबैतर्फबाट प्रदर्शित भएको छ । आलोपालो गरेर बाँडिचुँडी खानेमा भित्री सहमति भएको भएको हुनुपर्छ भन्ने अडकल अनाहक गरिएको होओइन ।
राजनीतिक दलहरूमा सैध्दान्तिक र वैचारिक आधारको स्खलन हालैका वर्षहरूमा अन्य महादेशका देशहरूमा पनि देखिएको छ । वैचारिक धरातल नभएका दललाई वास्तवमा सत्ता र सुविधामा लालयित ‘स्वार्थी जत्था’ मात्र हुन् भनिदिए हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा यस्ता जत्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्; छन् । परन्तु यस्ता विचलनलाई विश्वव्यापी प्रवृत्तिको खोल ओढाएर नेपालमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
आर्थिक रूपमा विकसित भइसकेका देशहरूको तुलना निर्धन नेपालसित गर्न कदापि मिल्दैन । कुनै अफ्रिकी देशको आँकडा अघि सारेर नेपाल त्यसभन्दा राम्रो अवस्थामा छ भन्ने त सकिएला, तर त्यसले नेपाली जनताको जीवनस्तर उचाल्न बल पुग्दैन । लोकोक्ति छ : भैंसीलाई भैंसीको सिङ् भारी,बाख्रालाई उसैको सिङ् भारी ।
बलियो सैध्दान्तिक आधार नहुँदा दलहरू जातीय क्षेत्रीय आडमा टिक्न कोशिस गर्दा रहेछन् । खासगरेर २०६२/६३ सालपछिको नेपालमा यस्तै अस्वस्थ संस्कृति मौलाइरहेको देखिन्छ । मुलुकको एकतामाथि चुनौती दिने काम कतिपय समूह, जत्थाहरूले गरिरहेका छन् ।
भारत र चीनजस्ता नितान्त भिन्न राजनीतिक परिपाटी भएका देशको बीचमा रहेको नेपालले राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षा गर्न सामूहिक हितलाई अग्राधिकार दिने प्रकृतिको राजनीतिमा अग्रसर गराउनु आवश्यक छ । समुदाय विशेषका चिनारीमा जोड दिनेतिर लाग्दा राष्ट्रिय चिनारी चाहिँ जोखिममा पर्नु अपरिहार्य छ । बाहिरका शक्ति र व्यक्तिहरूको चलखेलले यस्तो गलत कामलाई मलजल गर्ने मौका खोजी गरिरहेकै हुन्छन् ।
परिस्थितिको गम्भीर तथा समग्र मूल्याङकन गरेर अहिलेको अस्तव्यस्तताबाट मुलुकलाई राहत दिने उपायमा लागेछन् भने बैठकमा व्यस्त नेकपा र काँग्रेसले जन-स्तरको स्नेह र समर्थन तत्काल गुमाउनु पर्ने छैन । यसको लागि तिनले साना आकारका तर प्रतिबध्दताको हिसाबले सशक्त अन्य दलहरूबाट आएका आवाजको कदर गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...