पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ‘एसिया रिएस्योरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’ नामको एउटा कानूनलाई स्वीकृति दिएका छन् । यो ‘एक्ट’ धेरै अर्थमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अर्थात ‘हिन्द–प्रशान्त’ क्षेत्रका लागि निकै उल्लेखनीय रहेको बताइँदैछ । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसले चीनमाथि सोझै र प्रत्यक्ष निशाना साधेको छ । यो कानूनले के मान्दछ भने बेइजिङका गतिविधिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर’ तुल्याइरहेका छन् ।

एकथरी विश्लेषकहरू यसलाई गलत मान्दैनन् र उनीहरू चीन ‘विस्तारवादी नीति’मा हिँडिरहेको दाबी समेत गर्ने गर्दछन् । यसका निमित्त उनीहरू दक्षिण चीन सागरमा चीनले एकछत्र स्वामित्व कायम गर्न खोजेको कुरा औंल्याउने गर्दछन् । त्यसलाई थप पुष्टि गर्न उनीहरू चीनले त्यो सागर क्षेत्रमा कैयौं कृत्रिम द्वीपहरू बनाएको पनि हवाला दिन्छन् । अनि मलेसिया, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम जस्ता देशहरूको सीमामा पनि चीनको हस्तक्षेप बढिरहेको भनेर ती देशहरूलाई चीनविरुद्ध उक्साउने काम समेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेका छन् ।

यतिले मात्र नपुगेर अब त चीनविरोधी विश्लेषकहरू के पनि भन्न थालेका छन् भने ‘चीन विभिन्न देशहरूलाई ऋणको जालमा फसाएर आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउने दिशामा अग्रसर छ’ । यी सबै चीनका गतिविधिहरू सुगम अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भावना विपरीत छन् भन्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूको देखिन्छ । यसै कारणले अमेरिका चीनमाथि दबाब बढाउन इच्छुक र तत्पर भएको र यो कानून बनाउनुपर्ने पहिलो कारण यही भएको उनीहरू प्रस्ट पार्न खोजिरहेका छन् । 

दोस्रो, यो कानून ल्याउनु र अनुमोदन गर्नुको पक्षलाई आतंकवादसँग पनि जोडिँदैछ । यस कानूनका अनुसार, अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबाट आतंकवादलाई समाप्त पार्नका लागि गम्भीर छ र त्यससम्बन्धमा भारतसँग मिलेर अमेरिका काम गर्न चाहन्छ । हुन पनि यस क्षेत्रमा जसरी आतंकवादी गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन् त्यसका विरुद्ध सबै देशले सामूहिक प्रयासमा लाग्नुपर्ने र त्यसरी मात्र त्यो प्रभावकारी हुनसक्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । भारतको जाँच एजेन्सी ‘एनआईए’ ले पनि यो क्षेत्रमा खासगरी इस्लामिक स्टेट जस्ता गुटहरू भारतमा सक्रिय हुन थालेको कुरा प्रकाशमा ल्याएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा अहिले त्यस सम्बन्धी अमेरिकी कानून आउनु भारतका लागि सुखद अनुभूति भएको हुनुपर्दछ । 

भारतले यस कानूनअन्तर्गत वाशिङटनबाट प्रविधि र अत्याधुनिक हतियार प्राप्त हुन सक्ने सोचेको देखिन्छ । तर यो समस्याबाट पूरै मुक्ति पाउन भने पहिला आफ्नै घर सम्हालिनुपर्दछ भन्ने चेत पनि एकथरी भारतीयहरूमा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक अवस्थालाई ठीकठाक तुल्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा उनीहरू जोड दिन्छन् । साथै छिमेकी देशहरूसँग पनि विचार विमर्श गरेर शान्ति प्रयास गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि भारतमा महसूस गरेको देखिँदै आएको छ । त्यसो नगरुञ्जेलसम्म भारतले यस अमेरिकी कानूनबाट फाइदा उठाएर आतंकवादविरुद्धको लडाईंलाई प्रहारक अवश्य बनाउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण र विश्वास रहेको जस्तो देखिन्छ । 

यस अमेरिकी कानूनको तेस्रो पक्ष हो – भारतलाई अब रक्षा प्रविधि या उपकरण आदि त्यत्तिकै सजिलोसँग प्राप्त हुन सक्छन् जति सजिलोसँग अहिलेसम्म अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले पाइरहेका छन् । भारतले अब प्रत्येकपटक यसका लागि नयाँ लाइसेन्स लिइरहनुपर्ने झन्झट नरहने र लेनदेन सरल हुने स्थिति बन्ने विश्वास बढेको बताइँदैछ । यो अमेरिकी कानूनको धारा २०४ मा भारतसँग सामरिक गठबन्धनको प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा मामिलमा परस्पर सम्बन्धलाई सबल बनाउने उद्देश्य जाहेर गरिएको छ । त्यसले भारत अब अमेरिकाबाट मात्र होइन, उसका सहयोगी राष्ट्रहरूबाट पनि आवश्यक यस्ता सहयोग मिल्ने कुरामा अझ बढी आश्वस्त भएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा जापान, अस्ट्रेलिया आदि अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूसँग मिलेर भारत सामुद्रिक सुरक्षा अर्थात् ‘मेरिटाइम सेक्युरिटी’को क्षेत्रमा अघि बढ्नसक्ने स्थिति विकसित हुने देखिएको छ । इन्डोनेसिया र भियतनाम जस्ता मुलुकहरूसँग पनि भारतको सम्बन्ध यस सन्दर्भमा अझ गाढा हुने समेत भारतको आँकलन छ ।

यसरी विकसित हुन लागेको परिस्थितिमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो हैसियत अझ बढ्ने ठानेको छ । तर उसका यी सबै कुरा त्यतिबेला मात्र निश्चित हुनेछन् जतिबेला यी सबै कुरामा अमेरिकी दृष्टिकोण प्रस्ट रूपमा प्रकाशमा आउनेछ । यस सम्बन्धमा भारतले अमेरिकाको दृष्टिकोणको प्रतीक्षा किन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ भने यो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले के पनि स्पष्ट पारेका थिए भने अमेरिकी संसद् अर्थात कंग्रेसले भलै विदेशनीतिलाई लिएर आफ्नो बेग्लै पहल गरोस् राष्ट्रपति या उनको कार्यालय त्यस्तो पहल मान्न बाध्य छैन । त्यसको सोझो अर्थ के हुन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसले भारतसँग सम्बन्धित कुनै नीति पारित गर्दछ भने पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग स्वीकृतिको छाप लगाउने कि नलगाउने विशेषाधिकार छ ।

स्पष्टै छ, भारतलाई अमेरिकाको यो नयाँ कानूनले खुशी तुल्याएको छ । तर भारतीयहरू त्यसमा सावधानीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । आतंकवादविरुद्धको अमेरिकी नीति यसको उदाहरण भएको पनि उनीहरू औल्याउँदछन् । वाशिङटनले सारा संसारबाट आतंकवादको अन्त्य गर्ने कुरा गर्ने गरेको भए पनि भारतले पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको सम्बन्धलाई ढुलमुल प्रकृतिको मान्ने गरेको छ । अमेरिका आज पनि पाकिस्तानलाई आफ्नो प्रमुख गैर–नाटो सदस्य देश मान्दछ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले बितेका केही महिनामा पाकिस्तानलाई दिइने गरेको सहयोगमा केही रोक लगाएका छन् तर उनले पाकिस्तानलाई के भरोसा पनि दिइराखेका छन् भने पाकिस्तानले आतंकवादप्रति आफ्नो धारणा बदल्छ भने पाकिस्तानसँग अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध पुनः बहाल गरिनेछ । उता भारत समेत कतिपय देशहरूका लागि पाकिस्तान एउटा टाउको दुःखाउने देश बन्दै आएको छ । पाकिस्तानमार्फत अमेरिका दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा आफ्नो हित साँध्न चाहन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । 

अहिलेको पाकिस्तानमा इमरान खानको शासनबाट अमेरिकालाई आशा पनि रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानलाई लिएर अमेरिकाले उद्देश्य बदलिन्छ भने त्यसको नोक्सानी भारतलाई हुनसक्छ भन्ने कुरामा भारत सावधान रहनुपर्ने भनिरहेको छ । यसकारण अमेरिकाको एउटा एक्टको वरिपरि नै भारतले आफ्नो विदेशनीति तय गर्न भने सक्ने छैन र अरू देशहरूसँगको भारतको सम्बन्ध तार्किक रुपमा अघि बढाइरहनुपर्दछ भन्ने द्वैध निष्कर्षमा भारत यतिबेला तरंगित भइरहेको देखिन्छ ।

तर चीनको बढ्दो अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति र गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा एसियामा भारतलाई महत्त्व दिनेखालको यो अमेरिकी कानून बनेको भए पनि भारत स्वयंले पनि चीनलाई उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका जस्ता देशहरूसँग जसरी आफ्नो सम्बन्धलाई गति दिन इच्छुक छ त्यत्तिकै तत्परतापूर्वक चीनसँग पनि आफ्नो सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन पनि प्रयत्नशील हुनुपर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैन । चीनको सहयोग र समर्थनविना हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका चुनौतीको सामना र समस्याको समाधान हुन सक्तैन भन्ने कुरा भारतले बुझेको हुनुपर्दछ ।

त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन र गतिशील तुल्याउन चुक्न नहुने तथा दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्धलाई उचाइ दिनुपर्छ भन्ने बुझेको हुनुपर्दछ । हुन पनि भारत र चीनबीचका कतिपय विवादास्पद मुद्दाहरूको निरूपण शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि गरिएको विगतको इतिहास छ । यसलाई अब पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले के स्पष्ट छ भने अमेरिकाको यो कानूनले भारतका लागि केवल एउटा प्रक्रियालाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ जुन कुरा रक्षा सम्झौतासँग जोडिएको छ । अरू देशसँगको सम्बन्धको आधार पनि यसैलाई बनाउन भारत तम्सियो भने यसमा भारत स्वयं फस्ने कुरा भारतको बौद्धिक समुदायले बुझेको पनि देखिन्छ ।