काठमाडौं – नागरिकको मौलिक अधिकारमध्ये सूचनाको हक पनि समावेश छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम २५ ले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले इजलास सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बनाएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सरोकारका विषय सम्बन्धी सूचना नागरिकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई आवश्यकता पर्‍यो भने उसले कानूनसम्मत तरिकाले प्रक्रिया पूरा गरी सूचना प्राप्त गर्न सक्ने छ ।

राज्यले व्यवस्था गरेको अन्य न्यायिक अदालत जस्तैः जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतभन्दा सूचना आयोगले भिन्न तरिकाले न्याय सम्पादन गर्छ । सामान्यतया नेपाली नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेको सूचना सम्बन्धित कार्यालयमा २ चरणमा माग्न पाउने अधिकार राख्छ ।

सूचना आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराजा श्रेष्ठले सम्बन्धित कार्यालयबाट सूचना प्राप्त नभएपछि मात्रै निवेदकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न आउने व्यवस्था भएको बताए । 

‘पहिला सूचना आयोगको पुनरावेदन शाखाले मिसिल तयार पार्छ र इजलाससामु पेश गर्छ । इजलासमा तीनै जना आयुक्तहरू बस्नुहुन्छ । इजलास सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ को परिच्छेद २ ले इजलास बस्ने समय र आयुक्तहरूको पोशाकको सम्बन्धमा समेत आवश्यक नियमको व्यवस्था गरिएको छ । उहाँहरू सोही बमोजिम इजलाशमा बस्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका कानून उपसचिव बाबुराम पाण्डेले भने, ‘हालसम्मको सूचना आयोगको अभ्यासमा इजलास सञ्चालन गर्दा पक्ष–विपक्षी र निजी वकिल राख्नुपरेको अवस्था छैन । हामीले निवेदकको निवेदनको आधारमा लिखित रुपमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएर फैसलासम्म पुग्ने गरेका छौं ।’

‘निवेदकको निवेदनमाथि आवश्यक पर्‍यो भने मात्रै आयोगले दुवै पक्षलाई राख्न सक्छ अन्यथा आयुक्तबीच मात्रै इजलास सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराजाले आयोगमा परेको निवेदनमाथि अध्ययन गरी आयुक्तले सम्बन्धित विपक्षलाई सूचना नदिनुको कारणको माग गर्ने निर्र्णय गर्ने बताए । ‘सामान्यतयाः हालसम्मको अभ्यासमा कारण देखाऊ आदेश अन्तर्गत नै ५० प्रतिशतभन्दा बढीको सूचना प्राप्त हुने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

‘यदि प्राप्त गरेको सूचना निवेदकलार्ई चित्त नबुझेमा उसले आयोगसमक्ष पुनः उजुरी गर्छ र आयोगले त्यस निवेदनमाथि पुनः इजलास राखी अध्ययन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्छ,’ उनले भने ।