धनगढी – सशस्त्र द्वन्द्वताका नेकपा माओवादी निकट राष्ट्रिय थारु मुुक्ति मोर्चाको अगुवाइमा (केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सल्लाहकार) थारुवान प्रदेशको मुद्दा उचालेका विष्णुुप्रसाद चौधरी गत चैत ७ गते थारु आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए ।

पार्टीको पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै २०६५ सालमा संविधानसभा सदस्य र २०६९ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री समेत बनेका आयोगका अध्यक्ष चौधरीसँग आयोगको क्षेत्राधिकार र थरुहट राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर लोकान्तरकर्मीले गरेको कुराकानीमा व्यक्त विचारको संक्षिप्त अंश :-

आयोगको प्राथमिकता 

आयोग गठन भएको धेरै भएको छैन । अझै पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मेरो ध्यान एकातिर व्यवस्थापनतिर केन्द्रित छ भने अर्कोतिर त्यसै बस्ने होइन भनेर पाएको जिम्मेवारीमा पनि केन्द्रित भएको छ । अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेपछि आजभोलि सुझाव संकलनमा व्यस्त छु । सँगसँगै थारु समुदायमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने क्रम जारी राखेको छु ।

थारु समुदाय लामो समयदेखि अलग्गै प्रादेशिक संरचना सहितको आफ्नो हकअधिकार स्थापनाको लागि संघर्षरत छ नै । अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि होला । आयोगबाट समस्याको समाधान होला, नहोला भन्ने सवाल पनि छ । तर सबै मागको सम्बोधन यसैबाट हुन्छ भन्ने छैन । संघीयताको सवालमा आयोगबाट पूरा हुन्छ लाग्दैन ।

हामीले राज्यलाई सुझाव दिने हो, कार्यान्वयन हुने राज्यबाटै हो तर पूरा हुने सम्भावना देखिन्न । आयोगको आफ्नो क्षेत्राधिकार होला । तर राजनीतिक मुद्दाभन्दा हाल संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हकअधिकार लागू भए नभएको अनुगमन तथा नियमन गराउन सकिन्छ ।

मुख्यतः नीतिगत सुधार गराउन सकिन्छ । जस्तो कि थारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था लागू भयो कि भएन भन्ने कुरामा पहलकदमी लिन सकिन्छ । समुदायको इतिहास, भाषा संस्कृति, प्रविधिको खोज अनुसन्धान गरी उजागर तथा संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सकिन्छ । संग्रहालयमा संग्रहित गर्ने काम पनि होला ।

मातृभाषामा शिक्षा

नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यहाँ कोही थारु भाषाको शिक्षा भन्छन् । तर त्यो नभएर थारु भाषामा शिक्षा हो । मैले आफैं अनुभूति गरेको कुरा हो घरमा अर्को भाषा अनि विद्यालयमा अर्को भाषामा शिक्षा लिने हुँदा सिकाइ उपलब्धि न्यून छ । त्यसैले थारु भाषामा शिक्षा दिने कार्यको लागि कार्यक्रम गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सुझाव दिने कुरा हाम्रो प्राथमिकताका एजेण्डा हुन् ।

थारु समुदायको सूचीकरण पनि मूल सवाल नै हो । यो समुदायभित्र कुन–कुन समूहलाई कसरी सूचीकृत गर्ने भन्ने मेरो प्राथमिकताको एजेन्डा नै हो । हाल थारु कलस्टरभित्रका रानाथारु, कठरिया थारु, खवास समूहको सवाल पनि आउन सक्छ । हामीभित्र कमैया पुनस्र्थापना, सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम लगायत समस्या रहेको छ । यसलाई हल गर्ने एजेन्डा पनि प्रमुख नै हो ।

व्यावसायिक कृषितिर सचेतीकरण

अर्कोतिर थारु समुदाय आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले निकै पछाडि छ । केही सुधार त भएको छ तर गुणस्तर तथा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । हाल पढाउनुपर्छ भन्ने सचेतनाको आवश्यकता छैन । समुदाय यो मामिलामा माथि उठिसकेको छ । तर बीचैमा छोड्ने परिपाटी भने उत्तिकै छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा कमी नै छ भने समुदायमा अझै पनि परम्परागत कृषि पेशा नै हाबी छ । परम्परागत कृषिले केही हुनेवाला छैन । त्यसैले व्यावसायिकता सम्बन्धी ज्ञान सीप तथा तालिमको जरुरी छ । यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ ।

अर्कोतिर समुदायभित्रका बरघर भलमन्सा लगायत प्रथाजन्य कानूनलाई कानूनी मान्यता दिलाउने कुरा छ । वास्तवमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धि १६९ को पक्ष राष्ट्र हो । जुन कारणले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजन्य कानूनलाई मान्यता दिई प्रवद्र्धन गर्ने र गराउने दायित्व पनि हो ।

'टीकापुर घटना राजनीतिक'

थारु आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । माग र मुद्दा अर्को थियो । तर आजभोलि टीकापुर घटनामा केन्द्रित भएको छ । अलग्गै प्रदेशको माग पूरा भएन । तर केही पनि भएन भन्ने चाहिँ होइन । समानुपातिक व्यवस्थालगायत थुप्रै उपलब्धि भएका छन् ।

जहाँसम्म टीकापुर घटनाको सवालमा आयोगले बोल्छ, बोल्दैन, हिच्किचायो भन्ने सवाल छ, यसमा भन्नुपर्दा घटनाबारे शुरूदेखि अध्ययन गर्न मिल्दैन । किन कि घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्था छ । तर सार्वजनिक नगरिनु छुट्टै पाटो होला । हाल सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले शुरूदेखि आयोगले प्रवेश गर्दैन । तर टीकापुर घटनामै प्रवेश गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन ।

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । तर जिल्ला अदालतको फैसालापछि घटनास्थलमा कस्तो प्रभाव पारेको छ । अवस्था कस्तो छ ? यसबारे आयोगले अध्ययन गर्न सक्छ । समस्या समाधानको लागि सरकारसँग पहल गर्न सक्छ । अर्कोतिर हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते घटना भयो । ८ गते कर्फ्यूबीच थारु समुदायका घर पसलमा आगजनी भयो । तर मुद्दा भने ७ गतेको घटनामा मात्रै चल्यो । ८ गतेको घटनामा चलेन । यिनै असन्तुष्टि थारु समुदायमा रहेको छ । 

सुझाव संकलनको क्रममा पनि यही सवाल बढी आउँदैछ । कि त मुद्दा सबैलाई चलाउनुपर्ने यात कानूनतः मुद्दा फिर्ता गरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यसैले पनि यिनै गम्भीर असन्तुष्टि थारु समुदायमा छ है भनेर राज्यलाई समाधानको लागि सुझाव दिन सकिन्छ ।