जनकपुरधाम - प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेश संसदमा विचाराधीन रहेको संचारसम्बन्धी विधेयकमा जरिवानासम्बन्धी वाक्यांश र शब्दहरू त्रुटीवश पर्न गएको भन्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश २ को सरकारले संचारकर्मी माथि विधेयकमा संचारकर्मीहरूले सम्प्रभुता विरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले यसलाई संचारकर्मीहरूको थप परामर्शबाट संशोधन परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो ।

'प्रदेश संसदमा विचाराधीन संचारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति संचारकर्मी मित्रहरूले असहमति र अस्वीकारोक्ति व्यक्त गर्नुभएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरूको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।'

विज्ञप्तिमा उपेक्षा, बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहमा संचारकर्मीहरूको उल्लेख्य र अनुकरणीय योगदान रहँदै आएको बताइएको छ ।

'लोकतन्त्रको महत्तावापूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्याधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको यहाँहरूलाई विदितै छ,' सरकारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, 'हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरण सारथीको मनोबलामा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौं भन्नेमा दृढ छौं साथै पत्रकार र संचार गृहको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न गम्भीर छौं भन्ने जानकारी समेत गराउँछौं ।'

सरकारले पत्रकारिता पेशा नैतिक मूल्यमा आधारित भएकाले स्वनियमको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने कुरामा समस्या नभएको बताएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति -