काठमाडौं – स्व. मदन भण्डारीको स्मृति दिवसकै दिन १ वर्षअघिको जेठ ३ गते नेपालका २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकरण गरे । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाइयो । 

पार्टी एकता गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका यी २ पार्टीले जनताबाट प्रचण्ड बहुमत पाए । उक्त बहुमतलाई जनताले ‘एकताको अनुमोदन’ गरेको अर्थ लगाइयो । यद्यपि यी २ पार्टीको एकता अपेक्षित भने थिएन । स्थानीय निकायको चुनावसम्म एकआपसमा पानी बाराबारको स्थिति थियो ।

२ ठूला पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच भइरहन्थ्यो । स्थानीय निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्ने हल्ला नचलेको होइन ।

यसको पुष्टि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि गरिसकेका छन् । ‘माओवादीसँग हाम्रो पनि गठबन्धनको कुरा चलिरहेको थियो । हामीसँग गठबन्धन भएको भए उहाँहरूले त्यत्रो सीट पाउनुहुन्थेन,’ रिजालले भने, ‘तर एमाले हामीभन्दा चतुर निस्क्यो र माओवादीको हैसियतभन्दा धेरै सीटमा तालमेल गर्ने प्रस्ताव राख्यो । त्यो यदि हामीले गरेको भए अहिले सबै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो र केन्द्रमा कांग्रेसले ५ वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाइरहेको हुन्थ्यो । हामीले त्यतिबेला गल्ती गरेकै हौं ।’

प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बनाइएको गठबन्धनमा ६०/४० को अनुपातमा सीट बाँडिएको थियो । तर पार्टी एकीकरण केन्द्रीय समितिमा एमालेका ५६ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रको ४४ प्रतिशत सदस्य रहने सहमति भयो । पार्टी एकता गर्ने भन्दै गत वर्षको असोज १७ गते एमाले र माओवादीले वामपन्थी गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए ।

विवादित विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने गरी फागुन ७ गते पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । विवादबीच फागुन ७ गतेलाई तोकिएको मिति टरेपछि एकता नहुने आशंका पनि पैदा भयो । तर ३ महिनापछि जेठ ३ गते ‘छापामार शैली’मा एकताको घोषणा भयो ।

एकीकरणको ३ महिना

जेठ ३ गते दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर एकीकृत पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनाइयो । त्यसपछि क्रमशः एकताका अन्य प्रक्रिया पूरा गर्दै जाने र ३ महिनाभित्र एकताको सम्पूर्ण काम सक्ने शीर्ष नेताहरूले बताए । त्यसका लागि धमाधम कार्यदल बने ।

तर नेकपाका एकीकरण कार्यदलले सयममै प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । साउन मसान्तसम्म एकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव बुझाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको भएपनि कतिपय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएनन् । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर एकीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो तर धेरै कार्यदलले नेतृत्व, नाम लगायका विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि सचिवालयले कार्यदलको कार्यसम्पादन जे–जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा ल्याउन भदौ ७ गतेसम्मको समय दियो । 

तर एकता प्रक्रियाले कुनै गति लिन सकेन । जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वको विवाद सबैभन्दा पेचिलो बनेको थियो । यसरी ३ महिनामा सक्ने भनिएको एकताको कुनै पनि प्रक्रियाले पूर्णता पाएन ।

विवादित प्रदेश कमिटी

आफू विदेश भ्रमणमा रहेको समयमा प्रदेशका इन्चार्ज र पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाए । विधि विपरीत एउटै व्यक्तिलाई बहुपद दिइएको भन्दै रुष्ट रहेको नेपाल समूहले ‘चियापान’का नाममा छुट्टै भेला पनि आयोजना गर्‍यो । कात्तिकको पहिलो साता उब्जिएको यो विवादलाई सचिवालय बैठक बसेर हल गरेको प्रचार गरियो । त्यसपछि यसअघि प्रवक्ताको पद अस्वीकार गरेर सोही पदमा फर्किएका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार ‘अध्यक्षद्वयले भविष्यमा गल्ती नदोहोर्‍याउने’ निर्णय भएको बताए ।

त्यतिबेला पार्टीमा रहेका विवाद स्थायी समितिमा लैजाने सहमति भएको भनिएपनि नेकपा ‘ओली एण्ड प्रचण्ड’ कम्पनीजस्तै भएको स्वयं नेकपाका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । नेकपामा हालसम्म पनि अध्यक्षद्वयले गरेको निर्णयलाई कसैले चुनौती दिएको छैन । त्यतिबेला नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी र कुशल भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

मंसिरको दोस्रो सातामा नेकपाले प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली तयार गर्‍यो । मंसिर १२ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । यद्यपि प्रदेश कमिटी पनि विवादमुक्त रहन सकेन । कमिटी बनाउने प्रक्रियामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड हाबी भएका थिए ।

गुट निर्माणको चरण 

२ पार्टी एकीकरण भएको ५ महिना लाग्दै गर्दा नेकपा भित्रको गुटले आकार लियो । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिने गरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरे । प्रचण्डको ध्यान पूर्व माओवादीभन्दा पनि पूर्व एमालेप्रति आकर्षित देखियो । 

राजनीतिक करिअरको ३ दशकसम्म पार्टीको प्रमुख बनेका प्रचण्ड अहिले अध्यक्ष त छन् तर उनको भूमिका कार्यकारी देखिएको छैन । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने महत्त्वाकांक्षा साकार पार्न प्रचण्डले गृहकार्य गर्न शुरू गरेको नेकपाका कतिपय नेताले त्यतिबेलै बताएका थिए ।

संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा पनि बाँकी नै रहेको बुझ्न कठिन छैन । असोजमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दिएको एक अन्तवार्तामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने गरी पार्टी एकता भएको र आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक नपर्ने बताएका थिए । जसले नेकपामा तरंग ल्याएको थियो । 

अहिले जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा प्रचण्ड गुट हावी भएको छ । त्यसपछि ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अलग–अलग गुट जन्मिसकेको छ । यद्यपि गुटको खेलमा महासचिव विष्णु पौडेल लागेको देखिएका छैनन् । पार्टीमा वामदेव गौतम पनि छुट्टै गुटको अभ्यास गर्न प्रयासरत छन् । 

४ सचिवालय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेपछि हंगामा 

मंसिर २२ गते ४ जना सचिवालय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम बैठकका लागि बालुवाटार पुगेका थिए । दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक डाँकिएपनि समयमै अन्य सदस्य उपस्थित नभएको भन्दै चारै जनाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड एकलौटी रूपमा पेलेर अघि बढेको बैठक बहिष्कार गर्ने पक्षबाट आरोप आएको थियो । समयका कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गरेको भनिएपनि खासमा त्यो असन्तुष्टि जनाउने बहाना थियो । त्यसले पार्टीभित्र ठूलो तरङ्ग ल्यायो भने नेतृत्व झस्क्यो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यतिबेला लोकान्तरसँग भनेका थिए,  ‘यो कुनै गुटको पक्षमा गरेको निर्णय नभएर समयलाई ध्यान दिनुपर्छ, पार्टीलाई विधि विधानबाट मात्र चल्ने बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि चालिएको कदम हो ।’ यसले नेकपामा शीर्ष नेतृत्वबीच नै मेलमिलाप छैन भन्ने सन्देश बाहिर ल्यायो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि हमला 

पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक ११ दिनसम्म बसेको थियो । ४४ जना स्थायी कमिटीबीच पेश गरिएको अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनले अधिकांश सदस्यको गाली खायो । सरकार र पार्टी सचिवालयको बचाउमा लेखिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको सरकारले सबै राम्रो मात्र काम गरिरहेको र नराम्रा कामजति सबै पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भएको हो जस्तो लेखिएको थियो । 

अध्यक्षद्वयले पेश गरेको बैठकमा सरकारको काम कारवाहीको प्रशंसा गरेपनि स्थायी कमिटी बैठकको छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले प्रतिवेदन सरकारको मुखपत्रजस्तै रहेको र लेखिएजस्तो केही नभएको बताएका थिए । त्योबाहेक पार्टीको सांगठनिक एकीकरण गर्ने नाममा ‘शीर्ष नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट आसेपासेको नाम निकालेर प्रदेश कमिटीमा राख्न खोजेको’ आरोप पनि व्यहोर्नुपरेको थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सरकारको आलोचना गर्ने सदस्यको कमी थिएन । पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै चर्काचर्का टिप्पणी उठेका थिए । स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि गृहमन्त्री समेत रहेका बादलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको घोषणा गर्‍यो ।

असक्षम कार्यदल 

स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन शुक्रवार स्थायी कमिटी बैठकले बादलको नेतृत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पुस मसान्तभित्रै पार्टीको सांगठनिक एकीकरण पूरा गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको भएपनि कार्यदल पुस महिनाभर भूमिगत भयो । कार्यदलले समय मागेर माघ पहिलो हप्तामा मात्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम गरिरहेको बतायो तर पुस मसान्तअघि नै सचिवालय र स्थायी कमिटीको अर्काे बैठक बस्ने पार्टीको त्यतिबेलाको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन ।

कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले कार्यदल संयोजकले बैठक बोलाउनै नचाहेको आरोप लगाए । ‘बैठक बस्न नसकेको होइन, बसाउन नचाइएको हुनसक्छ,’ भुसालले भने, ‘प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिन्दुमा आएपछि गत्यावरोध सिर्जना भएको हो ।’

भुसालले स्थायी कमिटीले आफूलाई जिम्मा दिएकाले सोही कमिटीमा यसबारे निर्णय हुने जिकिर गरे । त्यसको केही दिनमा सचिवालय बैठक बसेर कार्यदल भंग भएको घोषणा गर्‍यो । कार्यदल भंग भएसँगै नेकपाभित्रको एकता प्रक्रियामा नयाँ अवरोध सिर्जना भयो ।

भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीभित्र देखिएको २ धार

माघको दोस्रो साता भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कदमप्रति पार्टीभित्र २ धार देखियो । सामाजिक सञ्जालमा समेत कतिपयले प्रचण्डको यस कदमको आलोचना गरे ।

भेनेजुएला प्रकरणमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका अडान परस्पर विरोधी देखा परे । प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्ति ‘चिप्लिएको’ भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक गल्ती भएको स्वीकारे । तत्कालै प्रचण्डले ओली समेत सहभागी भएको पार्टीको सचिवालय बैठकले जारी गरेको विज्ञप्ति अगाडि सार्दै भेनेजुएला मामिलामा आफ्नो अडान आधिकारिक नै भएको बताए । २ अध्यक्षको परस्पर बाँझिएको व्यक्तव्यबाजीले नेकपाभित्र थप विवाद सिर्जना गरेको थियो ।

जिल्ला कमिटीको नेतृत्व छनोट 

पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीको अवसरमा अवसरमा नेकपाले पार्टीको तल्लो तहको एकताको घोषणा गर्‍यो । अघिल्लो दिन साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको थियो । ७७ जिल्लामध्ये पूर्व एमालेले ४५ र पूर्व माओवादीले ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिए । पूर्व एमालेको भागमा अध्यक्ष परे सचिव पूर्व माओवादी पक्षको र पूर्व माओवादी अध्यक्ष परे सचिव पूर्व एमाले हुने सैद्धान्तिक सहमति नेताहरूबीच भएको थियो ।

यसमा पनि नेकपा भित्रको गुट छर्लंङ्ग देखिएको थियो । लगातार असन्तुष्ट रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पछिल्लो समयमा आफ्ना गुटबाट जिल्ला नेतृत्व धेरै छनोट हुने प्रतिबद्धता पाएपछि सहमतिमा आए । जिल्ला नेतृत्वको नामावली घोषणा गरेपछि पोलिटब्यूरो र जनवर्गीय संगठनको पनि छिट्टै एकीकरण गर्ने भनिएको थियो तर महिना दिन बित्न लागिसकेको छ । 

पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्दै प्रचण्ड !

एकीकरणभन्दा अगाडि तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले अलग–अलग गुटको अभ्यास गर्दै आइरहेका थिए भने माओवादीमा भने प्रचण्ड हावी थिए । यद्यपि गुटको अभ्यास माओवादीमा पनि थियो तर पनि पार्टीका हर्ताकर्ता प्रचण्ड थिए । 

पार्टी एकीकृत भइसकेपछि तत्कालीन माओवादी पक्षको सर्वसम्मत नेतृत्व स्वतः प्रचण्ड बने तर एमालेमा भने त्यसो भएन । माधव नेपाल र अन्य नेता गुट र उपगुटको हिसाबकिताब कायमै राखे ।

यही प्रवृत्ति देखिएकाले प्रचण्ड शक्तिशाली हुँदै गइरहेको स्वयं पूर्व एमाले पक्षका नेता स्वीकार्छन् । ‘पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड शक्तिशाली हुँदै गइरहनुभएको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओली कमरेडले सरकार हेर्नुपर्ने भएकाले पार्टीलाई ध्यान दिन खासै पाउनुभएको छैन । प्रचण्ड शक्तिशाली हुनुमा यो पनि एक कारण हो ।’

जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा प्रचण्ड हावी भएका छन् र पोलिटब्यूरोमा पनि प्रचण्डकै पक्षका नेता बढी संख्यामा हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । अहिले पोलिटब्यूरो गठनको मापदण्ड अनुसार ओली समूहबाट ३८, प्रचण्ड समूहबाट ४९, नेपाल समूहबाट ३६, रामबहादुर थापा समूहबाट १०, वामदेव गौतम समूहबाट ७ र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहबाट ७ जना पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

पार्टीभित्र प्रत्येक विवादमा प्रचण्डको भूमिका समन्वयकारी देखिँदै गइरहेको छ । पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको तीव्र आलोचना भएपछि प्रचण्डले सबैलाई थामथुम पार्न सफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति भएका कारण पनि पूर्व एमाले पक्षधर दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेताहरूले प्रचण्डलाई नै नेता मान्न शुरू गरेका छन् । 

पार्टी एकीकरणको १ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ घट्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । आम जनताको तहमा र पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । एउटा अध्यक्षको लोकप्रियता घट्दो दरमा रहेको अवस्थामा अर्काे अध्यक्षको लोकप्रियता स्वतः बढ्छ । पार्टीभित्र हावी हुँदै गइरहेका प्रचण्डले आफूलाई बेलाबेलामा अझै ८–१० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लगेर ‘माथि जाने’ अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । यसबाट प्रचण्ड पार्टीभित्र अझै केही वर्ष शक्तिमा रहने आकलन गर्न सकिन्छ ।