जनकपुरधाम –देश संघीय व्यवस्थामा गइसके पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो हातमा शासन र प्रशासनको अनुभूति गर्न नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ । प्रहरी प्रशासन हालसम्म संघीय सरकारकै मातहत रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)मार्फत संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले शासन, प्रशासनमाथि नियन्त्रण राखेकै कारण प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सीडीओ बराबरकै अधिकारको आफ्नो छुट्टै प्रमुख प्रशासन अधिकारी राख्ने गरी कानून बनाइरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रशासनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही दिनभित्रै पारित हुने अवस्था रहेको छ । 

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर सांसद्हरूले दिएको सुझावलाई समेटेर संशोधन गर्दै सर्वसम्मत ढंगले उक्त विधेयक पारित हुने अवस्थामा छ । 

यहाँ सम्म कि प्रदेश सभामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने स्थिति देखिएको छ, किनभने सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

थप अधिकार सहित बलियो प्रशासन ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

के छ विधेयकमा ?

प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सर्वसाधारण जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्नका लागि प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेश गरिएको भन्दै विधेयकमा लेखिएको छ– ‘प्रदेशअन्तर्गतका आठवटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन अधिकारीको कार्यालय र आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रशासन अधिकारीको इलाका कार्यालयहरू समेत स्थापना गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक जना प्रशासकलाई प्रमुख प्रशासन अधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यालयमा १ जना सहायक प्रशासन अधिकारी समेत नियुक्त गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

जे जति काम अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गरिरहेका छन्, ठीक त्यसकै समानान्तरमा प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रशासन अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय कानूनबमोजिम अर्धन्यायिक कार्य सम्पादन गर्नेदेखि शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेसम्मका अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रमुख प्रशासन अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख, स्थानीय प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख, प्रदेश अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुखलाई सदस्य राखिएको छ ।

प्रदेश सहायक प्रशासन अधिकारी उक्त सुरक्षा समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार प्रशासन अधिकारीले जिल्लाका अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्फ्यू लगाउनेदेखि दंगाक्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका अधिकार 

प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई कर्फ्यू लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रदेश प्रशासन अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवत जावत गर्न, भेला हुन र तोकेका अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपाट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लग्गाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेजस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र त्यसको रोकथाम सामन्य प्रहरी कारवाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा प्रदेश प्रशासन अधिकारीले सुरक्षा समितिका अन्य पदाधिकारीसंगको समन्वयमा उक्त क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शंकास्पद् व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने र कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने, हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्नेवित्तीकै गोली प्रहार गर्ने व्यवस्था सहितको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तो क्षेत्रमा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने, पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन निषेध गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रशासन अधिकारीलाई दिइएको छ । ती सबै काम गर्नका लागि आवश्यक देखेमा अधिकारीले नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रदेश प्रशासन अधिकारीले एक पटकमा बढीमा एक महिनासम्मका लागि मात्र घोषणा गर्न सक्नेछ । उक्त अवधि बढाउनु परेमा प्रदेश प्रशासन अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको स्वीकृति लिई थप तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अधिकार 

प्रदेश प्रशासन अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका प्रहरी चौकी, प्रहरी कर्मचारी र प्रहरी अधिकृत जवानहरूले कानुन बमोजिमको काम कारवाही गरे/नगरेको कुराको आवश्यक जाँचबुझ गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

मुद्दामामिला तथा पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार 

बगलमारी मुद्दा, अपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा लगायत तोकेबमोजिम विभिन्न अन्य मुद्दाहरूको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ ।

अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरवाही साथ बोली हिँड्ने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश प्रशासन अधिकारीले पक्रन लगाई अम्मल नछाडेसम्म थुन्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । अम्मल्ल नछाडे पछि निजलाई मौखिक नसिहत दिन र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा निजलाई पटकैपिच्छे बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले जे जति अधिकारहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, ठीक त्यस्तै अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार नै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

‘नेपालको संविधानमा प्रदान गरिएको अधिकारको अनुसूचीबमोजिम नै उक्त विधेयक दर्ता भएर छलफल समेत गएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सांसदज्युहरूले दिनु भएको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरेर पारित हुनेछ ।’

उक्त विधेयक पारित भएर ऐन बनिसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा शान्ति सुव्यस्था कायम गर्न सक्ने उनले बताए । संघीय ऐनसंग कुनै पनि कुरा नबाझिएकाले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि बाधा नहुने उनको दाबी छ ।

सीडीओ बराबरकै अधिकार सहितको प्रशासन अधिकारी राख्ने कुराप्रति संघीय सरकारले भने आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन जनकपुर आएका बेला गृहमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सीडीओ राख्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।