आत्मरतिमा रमाउने मानिस दुईथरीका हुन्छन् : एक खुलेआम, अर्को भित्रभित्रै । पंक्तिकारलाई पनि आत्मरतिमा रमाउने व्यक्ति भने पनि फरक पर्दैन । जोसुकैले जेसुकै भनून् वा सोचून्, ओली सरकारको प्रमुख सल्लाहकार किन म हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यस सरकारको हालको काम मलाई मनै परेको छैन । अँ साँच्ची, तपाईंहरूलाई अरूले गरेको कुनै काम मन परेन भने त्यो ठाउँमा म भएको भए क्या मजासँग यस्तो यस्तो आइडिया लगाएर गर्थें वा गर्न लगाउँथें भन्ने सोच आउँछ नि हैन ? हो, आजभोलि मलाई पनि त्यस्तै सोचहरू मात्र आउँछन् ।

पहिलो सोच, विष्णु रिमाल भन्ने प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार छन्, झट्ट हेर्दा अन्तर्मुखी जस्तो देखिए पनि साँचो अर्थमा उनी अभिमानी हुन् । उनको कार्यशैलीबाट धेरैजना असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । कर्मचारी प्रशासनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसपासमा अन्य केही पात्रहरू पनि उनी जस्तै छन् । तिनको नाम अहिले नलिऊँ होला ।

यो सरकारले चटक देखाउनका लागि थिंक ट्यांक अर्थात् मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक मामलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन ७ महिनाअघि प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वमा  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । तर सल्लाह दिनेहरूमा परिचारकहरू नै हावी भएपछि मिश्रले आफ्नै कारण जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् । तर वास्तविक कारण अर्कै थियो ।

दोस्रो सोच, आफ्नो हातमा सबै डाडुपन्यू, थाल, गिलास, बटुको सबै हुँदा पनि किन सरकारले दुईतिहाइ जनमतको उपहास गरिरहेको छ त ? मुख्य कुरा यो हो । जस्तो कि हालसालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्व. मदन भण्डारीको दुर्घटना प्रकरणबारे छानबिन भइरहेको हास्यास्पद टिप्पणी गरेका छन् । उनलाई यो कुरा बोल्न बाध्यता छ कि बेसुरमा बोलेका हुन्, यसै भन्न सकिन्न । तर प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, भण्डारी दुर्घटना प्रकरणमा अहिले कुनै त्यस्तो छानबिन चलिरहेकै छैन । यो बरू उनीहरूकै शब्दमा च्याप्टर क्लोज भइसकेको  मुद्दा हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च स्रोतका अनुसार पनि गृहमन्त्रीको त्यो टिप्पणी हचुवाको भरमा आएको र कुनै अनुसन्धान जारी नरहेको छ । न रहे बाँस, न रहे बाँसुरी भने जस्तो मदन भण्डारी दुर्घटना प्रकरण उनको शवसँगै सेलाएको छ । तर बादल किन बेसुरमा बर्बराएर हास्यपात्र बनेका छन् ? कम्तीमा म चाहिँ त्यस्तो सल्लाह दिन्नथिएँ । 

तेस्रो, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सडकमा जहाज अवतरण गर्न सकिने गरी राजमार्गको स्तर उन्नति लगायत कैयौं हास्यास्पद कुरा लेखिएका छन् । तिनको धेरै चर्चा नगरौं । सडकको मात्र कुरा गरौं । कम्तीमा विमानस्थल बाहिरको सडक गौशालातिरसम्मको  बाटो राम्रो बनाए हुने । त्यता जाँदा कस्तो लाज हुन्छ ! विदेशीहरू भेडाबाख्रा जस्तो मानिसहरूको ताँती देखेर हाँस्दै फोटो खिच्छन् । मलाई भने त्यो दृश्य देखेर लाज लाग्छ ।

कम्तीमा सडकको विस्तार गाडी गुड्न मिल्ने गरी बनाउने कुरा गरौं । त्यसो गरे भीआईपी, भीभीआईपीले यात्रा गर्दा सडक नै बन्द गर्नुपर्दैन । जे चल्छ, सिस्टमले चल्छ । तर यो कुरा बुझ्दैनन् शासकहरू ! सडकमा विमान अवतरण गर्न मिल्ने बनाउने भाषण गर्छन् । आलोचनायोग्य यस्तो सल्लाह दिने मनुष्य को होला ? अब चौथो, पाँचौं, छैठौं भने नलेखौं होला । 

बुद्धिजीवी र मिडियाको कुरा नसुन्ने बरू उनीहरूसँग पौंठेजोरी खेल्ने प्रम ओलीका सहायकहरूको काम भएको छ । मन्त्रीहरू फिल्म हेर्ने र कुन सेलेब्रिटीले फेसबूकमा पैसा उठाएर समाजसेवा गर्छ र त्यो मेरो हातबाट बाँड्न लगाउँछ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अमेरिकामा  पत्रकारलाई फाँसी दिने गरिन्छ भन्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर हिँडेका छन् । उनको धम्की सुनेर आफू कहिल्यै समाचार नलेख्ने तर अरूले कहिले के लेख्छ र आलोचना गरौंला भनेर मुख आँ गरेर बसेका स्वघोषित पत्रकारहरू डरले लगलग काँपेर बसेका छन्  । हाम्रै छिमेकी देश चीनमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने गरिन्छ भनेर चाहिँ कहिल्यै भन्दैनन् ।

वास्तवमा गलत सल्लाहकारहरूको चंगुलमा फसेको छ ओली सरकार । यही कारण जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा राखिएका ओलीको नूर गिरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा संसदमा जुन किसिमको हंगामा भयो र प्रमको अहंकार प्रस्तुत भयो, यो यसैको प्रतिफल हो भनेर बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्ने शब्दले बजार ततायो । शुरूमा त्यो मेरो शब्द भन्ने सत्यता नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् । बाँदर बाठो भयो भने के जाति च्यापिएर मर्छ भने जस्तो को को बाठो भएर के के गरे, कस्तो शब्द किन घुसाए, त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ । 

कामकुरो एकातिर, सरकार निरंकुशतातिर

अहिले प्रेसलाई बन्धक बनाउने मिडिया विधेयकका बारेमा चर्का कुरा देखिएका छन् । जजसले चर्को विरोध गरेको छ, तिनै यो विधेयक गराउन सक्रिय थिए । २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ का प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विरोध चुलियो । सूचनाको हकमाथि पनि अंकुश लगाइएको भनेर पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । देशैभरका पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिए । उनीहरूको पेशागत हकहितका लागी यो स्वाभाविक पनि छ । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको पेशा नै हो, हुनुपर्छ । पेशाको मर्यादा सबैले राख्नुपर्छ । मिडिया विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामा खतराको घण्टी बजेको कुरा एकदमै सत्य हो । 

पत्रकारहरूको घोर विरोध साम्य पार्न सरकारले २७ भदौमा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रमले केही सम्पादकहरूलाई बालुवाटार निवास बोलाएर कन्भिन्स गर्ने प्रयास नगरेका पनि हैनन् । तर उनी सफल हुन सकेनन् । 

त्यस कार्यदलले १४ मंसिर २०७५ मा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । केही व्यक्तिको उक्साहटमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको प्रतिरक्षा गर्न ‘अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड समेत हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको’ भन्ने हास्यास्पद टिप्पणी गरेका थिए । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नै छैन । सरकारका प्रवक्ताले पत्रकारलाई मृत्युदण्डको शब्द समेत कसरी उच्चारण गरेका होलान् ? 

अवसरवादीका लागि रामराज्य 

यिनै ससाना कुरालाई प्रमले चाहेमा सजिलै व्यवस्थापन हुन सक्छन् । तर हिजोआज केपी ओली सरकारको आलोचना नभएको कुनै ठाउँ नै छैन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट भरपूर फाइदा लिएका केही अभिजात्य वर्ग र चाकडीबाजहरू बाहेक अरूले ओली सरकारको आलोचना गरेकै छन् ।

एउटा कथन छ, एउटा नेताले पाँच वर्ष पछि मेरो पार्टीले फेरि चुनाव जित्छ भनेर प्रचार गर्छ । तर एउटा राजनेताले मेरो कार्यकालमा जनताले के पाए भनेर आफ्नो समीक्षा गर्छ । अर्को चुनावमा जित्ने धम्की दिएर हालको दुईतिहाइ सरकारले गरेका निम्छरो कामको न्याय कसरी हुन सक्छ ।

यो दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले जनताका तमाम इच्छा र आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो तर्क राख्यो भने नीति नियम बनाउनमै एक वर्ष बित्यो भन्ने बनिबनाउ उत्तर हात लाग्छ । यस्तो टीठलाग्दो दयनीय अवस्थामा म जस्तो क्षमतावान मान्छेलाई ओली सरकारले सल्लाहकार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग  नाजायज हो र ? पक्कै पनि हैन ।