विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको द्वन्द्व, सुरक्षा र विकास शीर्षकको विश्व विकास प्रतिवेदनले भनेको छ – एउटा समावेशी प्रकृतिको सार्वजनिक संवादका लागि  क्षमता र स्रोतको आवश्यकता  हुन्छ र यो केवल राज्यका संगठन र नागरिक समाजलाई मात्र होइन कि सञ्चारमाध्यममा पनि आवश्यक हुन्छ  किनकि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र नागरिक आवाजको रुपमा काम गरेको हुन्छ ।   

वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माण वर्ष भनेको छ । कार्यपालिकाका सदस्यहरूले यो आर्थिक वर्ष सरकार कानून निर्माणमा लागेकाले विकासका काम गर्न नसकिएको भन्दै अर्को वर्ष नतिजा दिने विकासको काम हुने भनिरहेका पनि छन् । 

सरकार नयाँ संविधानको भावनामा आधारित भएर नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा भएकाले यो समयमा नागरिकमैत्री कानून निर्माणका लागि नागरिक आवाज अझ बढी सशक्त हुनु आवश्यक हुन्छ । नागरिक आवाज स्वतन्त्र ढंगले बृहत् मात्रामा प्रस्तुत हुने सहज माध्यम भनेका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम नै हुन् । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएको विश्व विकास प्रतिवेदन भावको वजनपूर्ण यहाँनिर जोडिन्छ । तर यिनै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको कानून निर्माण प्रक्रियामा यतिखेर गम्भीर मतभेद र आक्रोश व्यक्त भएका छन् ।

ती आक्रोश र मतभेद सञ्चारकर्मीबाट व्यक्त भएपनि आफैंमा एक किसिमले नागरिक आवाज पनि हुन् । अब प्रश्न आउँछ आममानिसको आवाज उजागर गर्ने आमसञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउनु भनेको पत्रकारलाई तर्साउने मात्र होइन कि नागरिक आवाजलाई नै अवरोध र निषेध गर्ने रणनीतिक प्रपञ्च हो । त्यसैले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून सञ्चार क्षेत्रलाई मात्र होइन कि आम नागरिकलाई नै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

निकै आलोचना र विरोधको विषय बनेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको कानून कसरी आयो ? किन कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला र पेशाकर्मीसँग समेत कुनै छलफल गरिएन ? सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले विरोध गर्नुपर्ने गरी विधेयक कसले, किन बनायो ? यी मूल प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने हो भने विधेयक तयार गर्नेको नियत, सोच र बुझाइबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानून निर्माणमा डाडु–पन्यू चलाउनेहरूले कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा त्यो क्षेत्रको सन्दर्भ र त्यसलाई हेर्ने तत्कालीन दृष्टिकोण जसरी निर्माण गरे, त्यसको प्रतिबिम्ब पक्कै पनि कानूनमा पर्छ भन्ने कुरा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको यो नयाँ विधेयकले पनि देखाएको छ । विगत ८/९ महिनायता सञ्चार मन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्री र राज्यका अन्य अंगका अधिकारीले समेत सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति व्यक्ति गरेका केही प्रतिनिधि विचार र धारणालाई स्मरण गरौं :-

घटना  १ 

विक्रम संवत २०७५ पुस १६ गते प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कर्मचारी र पत्रकार मिलेर सांसदलाई पासो थापेको गुनासो गरे । उनले सभामुखदेखि सांसदहरूले लिएको सचिवालय खर्च, घरभाडा खर्च, बिरामी खर्चबारे केही सञ्चारमाध्यमले हंगामा मच्चाई सांसदबारे ठूलो भ्रम छरेको भन्दै मन्त्री, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमसँग भएको पैसाको छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने माग पनि राखे । उनको त्यो आक्रोश त्यतिखेर आयो जतिखेर सांसद तथा मन्त्रीले लिएको घरभाडा, इन्धन खर्च र सचिवालय खर्चमा भएको बेथितिबारे सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार आएको थियो ।

घटना २ 

विक्रम संवत् २०७५ मंसिर १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारविरुद्ध समाचार लेख्दा पत्रकार र सञ्चार गृहले विचार गर्नुपर्ने भन्दै सूचना र विज्ञापनको मुख्य स्रोत सरकार भएको नबिर्सन सचेत गराए । उनले मिडियाले ‘फेक’ न्यूज पस्किएको र यस्ता समाचारले मिडिया नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र त्यतिखेर आफू उद्धार गर्न आउन नसक्ने  बताए । सो समयमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको एसिया प्यासेफिक समिटमा सरकार आयोजक बसी धार्मिक कार्यक्रममा संलग्न भएको र  निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही गर्न नसकेको विषयमा मिडियाले सरकारको  आलोचना गरेका थिए ।

घटना ३ 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विक्रम संवत् २०७५ मंसिर २१ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रतिपक्षी दलजस्तो नहुन आग्रह गरे जबकी सिद्धान्ततः पत्रकारितालाई सरकारको प्रतिपक्ष पनि मानिन्छ ।     

घटना ४ 

गएको पुस ५ गते वुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ४० मिनेटको भाषणमा अधिकांश समय सञ्चारमाध्यमको आक्रोश र आलोचना गरेर बिताए । उनले आफूले समृद्ध प्रदेशको कुरा गर्दा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, निराशा, अविश्वास र कुण्ठा बढिरहेको गुनासो र आक्रोश पोखे ।

घटना ५

विक्रम संवत् २०७५ असोज २३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रेसले विचाराधीन मुद्दामा समाचार लेखिदिँदा अदालत, मानवअधिकार र न्यायलाई समेत क्षति भएको भन्दै अदालतमा कमीकमजोेरी भएमा सार्वजनिक रुपमा नभनी अदालतलाई नै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाजस्ता राज्यका बृहत्तर ३ अंगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले भनेझैं के नेपालको मिडिया अदालत तथा न्याय, समृद्धि, संसदको बाधक नै बनेको हो त ? के मिडियाले सरकारी विज्ञापनका लागि सरकारको आलोचना गर्न छाड्नुपर्ने हो त सरकारको प्रतिपक्ष बन्न नहुने हो त ? कि विश्व विकास प्रतिवेदनले औल्याएजस्तो नेपाली मिडियाले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी नागरिक आवाजको रुपमा काम गरेको छ हो ? यसको गहिरो बहस र तर्क गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । तर राज्यका विभिन्न निकायले मिडियाप्रति व्यक्त गरेका आक्रोशले यो संकेत गर्छ कि उनीहरू आफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न तत्परता  देखाउनेभन्दा पनि त्यस्ता विषयका आलोचनात्मक टिप्पणी र कमीकमजोरीलाई सकेसम्म रोक्न चाहन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिले यो पनि स्पष्ट पारिरहेको छ कि – शक्तिमा बस्नेका कमीकमजोरीलाई जनता समक्ष नल्याऊ, ल्याइदिएको खण्डमा हामी पनि तिमीहरूप्रति निर्मम हुन सक्छौं । 

अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको विधेयकले जुन चर्चा र चासो फैलाएको छ – यसले प्रश्न र आशंका गर्ने सुविधा दिएको छ कि मिडियाको टिप्पणीबाट असन्तुष्ट बनेका ती जिम्मेवार अधिकारीहरूले कतै प्रतिशोध साध्नलाई यो विधेयक ल्याएका त होइनन् ? यदि त्यसो हो भने विधिको शासन र प्रणालीमा आधारित राज्य सञ्चालनमा ठूलो शंका र प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ ।

कानूनमा दण्ड जरिवाना एउटा पाटो हो । गल्ती गर्नेले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्य, मान्यताका आधारमा दण्डित हुनुपर्छ । त्यसमा विमति गर्ने ठाउँ छैन तर दण्डित गर्ने निकाय कस्तो हुने, त्यसका पदाधिकारी कसले नियुक्त गर्ने र उक्त निकाय कति स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुने भन्ने मूलभूत सवाल महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अर्को कुरा विधिको शासनमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई प्रतिशोध साध्ने आशयले त्रसित बनाउनका लागि शक्तिको लठ्ठी देखाएर शासन गर्ने कानून बनाउन खोजिन्छ भने त्यतिखेर राज्यका जिम्मेवार निकाय र त्यसका अधिकारी माथिको नागरिक विश्वास गुम्दै जान्छ । यसले राज्य र नागरिक सम्बन्धमा दूरी बढाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि ठूलो घाटो हो । मिडिया काउन्सिल माथिको विधेयकमा पनि यस्तो नहोस् भन्ने आमचाहना हो ।

लोकतन्त्रलाई सबल, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सामाजिक संवाद तथा अन्तर्क्रिया अत्यन्त आवश्यक पर्छ, जसको मूल शक्ति नागरिक आवाज हो । ती नागरिक आवाज फैलिने र सम्बन्धित पक्षसँग जोड्ने काम सञ्चारमाध्यमले गर्दछ । सञ्चारमाध्यमको यो शक्तिलाई बिर्सिएर राज्यका निकाय तथा अधिकारीमाथि भएका आलोचनात्मक टिप्पणीका आधारमा सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनु भनेको कार्यपालिकाले असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वकांक्षा राख्नु पनि हो र जवाफदेहिताबाट भाग्नु हो । यति मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक र अन्तर्क्रियात्मक हुनबाट रोक्नु पनि हो । 

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन पनि हो । विधिको शासन भनेको सीमित अधिकार भएको कार्यपालिका हो । तर कार्यपालिकाले आफूलाई अजम्बरी भएको भ्रममा परी नियन्त्रमुखी कानून बनाउनु भनेको उसले आफैंलाई कमजोर बनाइ अन्तत्वगत्व राज्यको विधि, प्रणाली र अंगहरूलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।

अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको विधेयक भएकाले यसको चर्चा र दबाब बढी आएको छ, जसलाई स्वभाविक पनि भन्न सकिएला । तर यो कानून निर्माण वर्षमा धमाधम बनेका अरु कानूनहरूमा पनि कतै यस्तै त्रुटि र कमजोरी त छैनन् ? यतातिर हाम्रो मिडियाको ध्यान कति पुगेको छ ? हिजो संविधान बनाउने बेलामा निकै जोडबल लगाएको मिडियाले त्यही संविधानका हरेक प्रावधानको थप विस्तार गर्ने विशिष्ट कानून निर्माण गर्दा चाहिँ कति सार्वजनिक बहस र विचार निर्माण गर्न सकेको छ ? के मिडिया सम्बन्धीको कानूनमा जसरी सञ्चारमाध्यमले विषयवस्तु उठान गरे, अन्य विषयका कानून निर्माणमा पनि मिडिया यसरी नै शसक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ ? यदि छैन भने यो जरुरी छ कि छैन ? मिडियाले पनि यी प्रश्नको कसीमा आफूलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

मिडियाले आम नागरिकको आवाज मुखरित गर्न र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेल्ने सशक्त माध्यमको रुपमा विश्व विकास प्रतिवेदनले स्वीकारेकाले यसको स्वतन्त्रताको वजन अझै बढेको छ । त्यसैले पनि मिडिया स्वतन्त्रता नागरिक स्वतन्त्रता हो तर मिडियाले आफ्नो पेशागत स्वतन्त्रता खुम्चिन लाग्दा जुन सजकता र चनाखोपन अपनाउँछ, आम नागरिकको सरोकारका अन्य मूलभूत सवालमा त्यति नै सजकता आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।