जनकपुरधाम – गत वैशाख १४ गते २ नम्बर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन जनकपुरधाम आएका संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले देशमा दोहोरो सीडीओको प्रावधान नेपालको संविधानमा नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सीडीओ राख्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘सीडीओ कहीँ पनि प्रदेश सरकारको मातहत हुँदैन, संघीय सरकारको इकाईको रुपमा काम गर्छ ।’

गृहमन्त्री थापाको इच्छा थियो – प्रदेशले आफ्नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) राख्नु हुँदैन । तर २ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै सीडीओ राख्ने विधेयक अगाडि बढाएको छ भने संघीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको इच्छामा ठेस पुर्‍याएको छ । संघ सरकारको इच्छा जेसुकै भएपनि संविधानले प्रशासन सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले शासकीय ‘ल्याकत’ देखाउँदै हरेक जिल्लामा आफनो छुट्टै सीडीओ राख्ने कानून बनाउँदैछ । संघमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार रहेका बेला अन्य प्रदेशमा रहेका नेकपा नेतृत्वका सरकारले प्रशासनिक अधिकार आफूले लिने गरी अग्रसरता दिएको देखिएको छैन । २ नम्बर प्रदेश सभामा दर्ता भई केही दिनमै प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने अवस्था छ । 

विधेयक पारित भए प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा २–२ वटा अलग–अलग सीडीओ रहनेछन् – एउटा संघीय सरकारको र अर्को प्रदेश सरकारको ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन अधिकारी भनेको छ भने संघीय सरकारको इकाईको रुपमा पहिल्यैदेखि रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहनेछन् । कार्यालयको नाममा समानता रहनेछन् । प्रदेश प्रशासन कार्यालय प्रदेश सरकारको संरचनाको नाम हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको संरचना पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ ।

एकै जिल्लामा २/२ वटा सीडीओ भए त संघ र प्रदेशबीच टकराव होला नि ! मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले बुझ्नु पर्‍यो कि नेपालको संविधानले प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको भाग प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।’

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपालको संविधानले प्रदेशको अधिकारमा रहने भनेर अनुसूचीमा प्रष्ट लेखिएकाले संघीय सरकारले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने उनले तर्क गरे । ‘संघीय सरकारले जुन किसिमको अधिकार दिएर सीडीओमार्फत समानान्तर सत्ता र शासन चलाउँदै आएका छन्, त्यो संबिधानभन्दा बाहिरको कुरा गर्दै आएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको कुरा प्रष्ट बताइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरा मात्र गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हालसम्म संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको उनले आरोप लगाए ।

‘हो संघीय सरकारको इकाईले नागरिकता, राहदानी वितरण गर्ने र सीमा निरीक्षण गर्ने अधिकारलाई हामीले पनि अस्वीकार गरेका छैनौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक काम त प्रदेश सरकारले गर्ने हो, त्यसमा संघले आपत्ति जनाउनुभएन । प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री जोसुकै पनि किन नहोस्, नेपालको संविधानभन्दा माथि त होइन नि ! संघ सरकारले संविधानको पालना गर्नैपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐन पनि बनाइसकेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संघीय ऐन नबनेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन ऐन बनाएपनि लागू हुन सक्ने स्थिति छैन तर मुख्यमन्त्री राउत भने लागू गरेरै छाड्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेकाले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर प्रदेश सभामा लोक सेवा आयोगको विधेयक दर्ता भएर पारित हुने अवस्थामा छ । पारित भएसँगै प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रशासन ऐन कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

प्रदेश प्रशासन ऐन कार्यान्वयन गर्न ८ वटै जिल्लामा छुट्टै प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रशासन अधिकारी सँगसँगै सहायक प्रशासन अधिकारी तथा विभिन्न अन्य कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ । यसको आर्थिक भार कसरी व्यहोरिन्छ त ? मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘संघीय सरकारले जुन कोषबाट निजामती कर्मचारीको भुक्तानी गरिरहेको छ, त्यही कोषबाट प्रदेश सरकारले पनि भुक्तानी गर्नेछ ।’

कर्मचारी नियुक्तिका लागि संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले अब प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश प्रमुख सचिवसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने भइसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको प्रदेश प्रशासन ऐनमा नागरिकता र राहदानी वितरण र सीमाको सुरक्षाबाहेक  सीडीओले गर्ने सबै काम प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा अन्य अधिकार प्रयोगमा संघ र प्रदेशको सीडीओ र सरकारबीच टकराव हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कदमलाई लिएर संघीय सरकारले के गर्नेछ भन्ने विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारको क्रियाशीलता भने अहिले भएकै सीडीओलाई सिधा प्रदेश सरकार मातहत राखिदिन संघीय सरकारलाई दबाब दिने रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।